माकप आणि सीटूच्या आंदोलनास १९८ दिवसाच्या साखळी उपोषणा नंतर यश -NNL

नांदेड। काही ५० – १०० व्हूज प्राप्त करणारे युट्युबर आणि काही तोडपाणीसाठी उपोषण करणारे स्वयंघोषित सामाजिक कार्यकर्ते तसेच काही लोकप्रतिनिधी माकप आणि सीटूच्या सुरु असलेल्या उपोषणातील मागण्या आता सुटणार नाहीत असा दावा करीत होते.

परंतु अखेर सर्व दावे फोल ठरवीत लाल बावट्याच्या कार्यकर्त्यांनी अखंड संघर्ष करीत दि.८ ऑगस्ट २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर रास्ता रोको आंदोलन करीत जेल भरो केला आणि महाराष्ट्र राज्य शासनास शासन निर्णय घेण्यास भाग पाडले.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष नांदेड तालुका कमिटी आणि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन जिल्हा कमिटीच्या अथक परिश्रमातून हा संघर्षशील इतिहास घडला आहे. माकप,जमसं,डीवायफ आणि सीटू च्या नांदेड येथील कार्यकर्त्यांनी १९८ दिवस साखळी उपोषणास बसून अखेर महाराष्ट्र शासनास जीआर काढण्यास भाग पाडले आहे. महाराष्ट्र शासनाचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशावरून शासनाचे सह सचिव कैलास गायकवाड यांच्या सहीने ८ ऑगस्ट रोजी जीआर काढण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे क्रांती दिनाच्या निमित्ताने माकपच्या उपरोक्त आणि इतर मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड समोर रास्ता रोको आंदोलन करून जेल भरो केला होता. माकप तालुका सचिव कॉ.गंगाधर गायकवाड हे मंत्रालयातील नैसर्गिक आपत्ती विभागाचे अधिकारी संजय कुडवे यांच्या संपर्कात सतत होते आणि श्री कुडवे यांनी वेळोवेळी फोनवर संपर्क साधल्यामुळे ही गंभीर बाब सह सचिव कैलास गायकवाड यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याने लेखाशीर्ष २२४५२१९४ सुरु करण्यात आला आहे.

आंदोलनातू देश स्वातंत्र्य झाला असून,आमचा दृढ चिश्वास असल्यामुळेच आम्ही १९८ दिवस न डगमगता अखंड साखळी उपोषण सुरु ठेवले आहे.या आंदोलनाची दखल माकप पॉलिट ब्युरो सदस्य डॉ.अशोक ढवळे आणि माजी खासदार कॉ.वृंदा करात यांनी घेतली असून नांदेड लोकसभेचे खासदार वसंतराव चव्हाण यांनी देखील जिल्हाधिकारी श्री अभिजित राऊत यांना पत्र देऊन सकारात्मक मागणी केली आहे. आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.-कॉ.गंगाधर गायकवाड, सचिव,माकप, नांदेड.

जुलै २०२३ मध्ये नांदेड सह महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात मुसळधार पाऊस पडल्याने अतिवृष्टी निर्माण झाली होती. तेव्हा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सचे जनरल सेक्रेटरी कॉ. गंगाधर गायकवाड यांच्या संकल्पनेतून समितीच्या वतीने सानुग्रह अनुदान वाटप करण्याची मागणी शासन दरबारीकेली व सातत्याने लावून धरण्यात आली.

स्थानिक आमदारांना विधानसभेत प्रश्न मांडण्यास भाग पाडले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नांदेड शहरातील पूरग्रस्तांना कुटुंबातील एका व्यक्तीस दहा हजार रुपये मंजूर केले होते. परंतु लोकप्रतिनिधीच्या दबावाखाली येऊन पूरग्रस्तांची यादी आणि पंचनामे करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी अनेक खऱ्या पूरग्रस्तांना डावलून बेकायदेशीररित्या एकाच कुटुंबातील चार ते पाच लोकांची नावे पात्र यादीत टाकून साधारणतः चार कोटी रुपयांचा अपहार करून अनियमितता केली आहे.यासाठी ४० वेळा वेगवेगळी आंदोलने करण्यात आली आहेत.

या आंदोलनाचे नेतृत्व कॉ. गंगाधर गायकवाड, कॉ.उज्वला पडलवार, कॉ.करवंदा गायकवाड, कॉ. लता गायकवाड, कॉ.जयराज गायकवाड, कॉ.श्याम सरोदे, कॉ.मारोती केंद्रे, कॉ.मंगेश वट्टेवाड आदींनी केले. तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव मंडळ सदस्य कॉ.विजय गाभने यांनी मार्गदर्शन केले.