विषमतेचे महासागर असलेली जातीव्यवस्था ही भारताचे वास्तव सत्य आहे. जगात अनेक वैज्ञानिक शोध लागले पण भारतात जातींचा शोध लागला. सहा हजार जाती आणि सहा हजार पोटजाती असा बारा हजार जातींचा हा देश आहे. भारतातील या सर्व जाती धर्मांना समान संधी मिळावी या उद्देशाने राखीव जागांची निर्मिती करण्यात आली. यासाठी विश्वरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रचंड संघर्ष करावा लागला. लंडनमधील सर्व गोलमेज परिषदांना उपस्थित राहून बाबासाहेबांना दलितांची बाजू प्रभावीपणे मांडावी लागली. महात्मा म्हणवणाऱ्या गांधीनी मात्र या परिषदेत दलितांना कोणत्याही सोयी सवलती देण्यास तीव्र विरोध केला, म्हणून बाबासाहेबांनी गांधीना महात्मा म्हणण्यास नकार दिला होता.
भारतात आम्ही दुहेरी गुलाम आहोत. देशाला स्वातंत्र्य मिळत असेल तर ब्राम्हणवादाच्या अर्थात जातीयवादाच्या गुलामीतून आम्हाला अगोदर मुक्त करा. आमचे हक्क आणि अधिकार आम्हाला स्वतंत्रपणे मिळऊन देण्याची तजविज करुनच देश स्वतंत्र करा या मतावर बाबासाहेब ठाम होते तर अशाने देश दुभंगेल असे गांधींना वाटत होते. वेगळा पाकिस्तान केल्याने देश दुभंगणार नव्हता तर मागास वर्गीयांना सोयी सवलती देऊन मुख्य प्रवाहात आणल्याने देश दुभंगणार होता म्हणे, वा..रे…गांधीवाद…?
स्वतंत्र मतदार संघाचा अधिकार घेऊन डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर लंडनहून भारतात परतले होते. गांधींना हे कळल्याबरोबर त्यांनी विरोध करायचा निर्णय घेतला. बाबासाहेब आपल्या निर्णयावर ठाम होते तर गांधींनी आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले. अहिंसेच्या पुजाऱ्याने दिलेली ही हिंसक धमकी होती. पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये गांधींनी दलितांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या विरोधात आमरण उपोषण सुरु केले. गांधींचे प्राण वाचवण्यासाठी कस्तुरबा गांधी यांनी बाबासाहेबांसमोर पदर पसरला होता. बाबासाहेबांनी नाईलाजाने २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी पुणे करारावर सह्या केल्या. त्यातून आजच्या राखीव जागा निर्माण झाल्या आहेत.
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या त्यागातून निर्माण झालेल्या या राखीव जागेवरुन निवडून जाणारे उमेदवार हे किमान आंबेडकरी विचारांचे असावेत, आपल्या समाजासाठी झटणारे असावेत अशी अपेक्षा बाळगणे यात कांही गैर नाही परंतु प्रत्यक्षात वेगळेच घडत असते. कट्टर सनातनी व जातीयवादी पक्ष संघटनेचे पुरस्कर्तेच या राखीव जागेतून निवडून येत आहेत, ही वास्तव शोकांतिका आहे. चर्मकार जातीचे चौदा आमदार मागच्या विधानसभेत होते पण समाजासाठी त्यांनी सभागृहात एकही प्रश्न उपस्थित केला असे कधी ऐकण्यात व पाहण्यात आले नाही. हाच आहे गांधीवाद ! म्हणून मान्यवर साहेब कांशीरामजी यांनी पुणे कराराचा धिक्कार केला आहे !!
या येनकेन मिळालेल्या राखीव जागांवरही आता मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी होऊ लागली आहे. बिगर मागासवर्गीय देखिल बोगस जातीचे दाखले काढून अनु. जाती/ जमातीच्या आरक्षणात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी करीत आहेत. याचा उघड विरोध अनु. जाती/ जमातीचे आमदार व खासदार का करीत नाहित ? महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींसाठी २९ तर अनुसूचित जमातींसाठी २५ मतदार संघ राखीव ठेवण्यात आले आहेत. १३ टक्के अनु. जातींसाठी २९ जागा तर ७ % अनु. जमातींसाठी २५ जागा याचे गणित न कळण्यासारखे आहे. याबाबत अनु. जातीचे लोक प्रतिनिधी का गप्प आहेत ? त्यांच्या जागा कमी का झाल्या असा प्रश्न आजवर कुणीही उपस्थित केला नाही. त्यासाठी संघर्ष ही फार दूरची गोष्ट आहे !
रासपाचे महादेव जानकर हे धनगर जातीचे आहेत. त्यांच्या भावाचा मुलगा उत्तम जानकर हा देखिल नियमानुसार धनगरच असायला हवा. धनगर हे ओबीसीत मोडतात. एस. टी. साठी त्यांचा संघर्ष चालू आहे. मग सध्याच्या २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तम जानकर यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस या अनु. जातीच्या राखीव मतदार संघातून आपला उमेदवारी अर्ज भरला आहे. हे कसे काय ? याबद्दल सारे राजकीय पक्ष मूग गिळून का गप्प आहेत ?
उत्तम जानकर यांनी “खाटिक” म्हणून अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र काढले आहे म्हणे ! या बोगस प्रमाणपत्राची सविस्तर चौकशी झाली पाहिजे. जंगलात मेंढरे चारता चारता हे धनगर मेंढरांना कधीपासून कापू लागले ? चारणारा हा जीवनदाता असतो तर कापणारा हा जीवनघेता असतो. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने उत्तम जानकर यांना तिकीट दिले आहे. शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील अशा घुसखोरीला प्रोत्साहन द्यायला नको होते. उलट त्यांनी जानकरला समज द्यायला हवी होती.
उघड उघड अनु. जातीच्या आरक्षणात केलेली ही घुसखोरी समर्थनीय असू शकते काय ? या अन्यायाच्या विरोधात कोण लढणार ? ही कुणाची नैतिक जबाबदारी आहे ? अनु. जाती/ जमातीसाठी काम करणाऱ्या शेकडो संघटना महाराष्ट्रात व देशात आहेत, त्या का गप्प आहेत ? राखीव मतदार संघातून निवडून येणारे अनु. जाती/ जमातीचे एकूण ५४ आमदार का गप्प आहेत ? त्यांचे सारेच्या सारे मसिहा व राजकीय पक्ष का गप्प आहेत ?
बुलडाणा जिल्ह्यातील मेहकर या राखीव मतदार संघाचे संजय रायमुलकर हे शिवसेनेचे आमदार आहेत. सुतार या जातीचे असूनही त्यांनी अनु. जातीचे बोगस प्रमाणपत्र काढले असल्याची तक्रार त्यांचे तत्कालिन प्रतिस्पर्धी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार लक्ष्मण घुमरे यांनी केली होती. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला, तोपर्यंत पाच वर्ष होऊन गेली होती. आता यावर्षी पुन्हा त्यांना शिवसेना शिंदे गटाने उमेदवारी दिली आहे. या घुसखोरीच्या विरोधात आता जनतेनेच लढा उभारण्याची वेळ आली आहे.
फलटण आणि देगलूर येथेही अशीच घुसखोरी झाल्याची चर्चा होती. देगलूर येथील लिंगायत उमेदवाराने आपला फाॅर्म मागे घेतल्याचे नुकतेच समजले आहे. जंगम ही जात ओबीसीत मोडते पण या जंगमपुढे माला, बेडा हे शब्द लावले की ती जात अनु. जातीत समाविष्ट होते. माला जंगम, बेडा जंगम हे जातसमूह अनु. जातीत मोडतात. लिंगायत हे ओबीसी तर लिंगधेड हे अनु. जातीत मोडतात. मन्नेरवार हे ओबीसीत तर समोर लू हा शब्द लावला की अनु. जमाती, मन्नेरवारलू !
खा. नवनीत राणा ह्या चांभार जातीचे बोगस प्रमाणपत्र काढून अमरावती अनु. जातीच्या राखीव मतदार संघातून निवडून आल्या, अशी तक्रार दोन वेळा खासदार म्हणून निवडून आलेल्या आनंदराव आडसूळ यांनी केली होती. त्यानुसार नवनीत राणा यांचे जातीचे प्रमाणपत्र न्यायालयाने बोगस ठरऊन ते रद्द करण्यात आले होते पण त्या आता भाजपमध्ये गेल्याने त्यांच्या बाजूने निकाल लागला असल्याचे समजते. त्या आधारावर त्यांनी पुन्हा लोकसभेची निवडणूक लढविली होती पण त्यांना यावेळी काँग्रेसच्या बळवंत वानखेडे यांनी पराभवाची धूळ चारली आहे.
बळवंत वानखेडे यांचा काँग्रेस पक्ष संविधान रक्षणाची गर्जना करीत असतो, त्या बळावरच त्यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जिंकल्या पण या संविधानातील अनु. जाती व जमातीच्या आरक्षणात होत असलेली घुसखोरी कायदेशीपणे कुणी थांबऊ शकेल कय…? एखाद्या मागास जातीचा हक्क मारुन तिथे सवर्ण समाज ठाण मांडत असेल, निवडणुकीत विजयी होत असेल तर त्याचा सनदशिर मार्गाने विरोध झाला पाहिजे. या न्यायिक प्रक्रीयेला जास्त वेळ लागता कामा नये !
सोलापूर हे अनु. जातीसाठी राखीव असताना बोगस जात प्रमाणपत्र काढून तेथील एका लिंगायत महाराजाने भाजपचे तिकीट घेऊन सवर्ण मते मिळऊन सुशीलकुमार शिंदे या दिग्गज ढोर जातीच्या उमेदवाराचा पराभव करुन खासदारकी मिळविली म्हणूनही तक्रार झाली आहे. याचाही निकाल लागण्यासाठी पाच वर्ष सहज निघून जातात ! हे लिंगायत धर्मगुरु खासदार म्हणून सहसा कधी संसदेत जात नाहित म्हणे ! लातूर अनुसूचित जाती राखीव मतदार संघातून काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडून गेलेले खासदार डाॅ. शिवाजी काळगे हे देखिल लिंगायत समाजाचे असून त्यांनी असेच कांही तरी अनु. जातीचे प्रमाणपत्र काढून अनु. जातीच्या आरक्षणात घुसखोरी केली आहे. याचा अर्थ जवळपास सर्वच सवर्ण पक्षांनी अनु. जाती/ जमातीच्या आरक्षणात रितसर घुसखोरी केली आहे. यांना जाब विचारणारे कार्यकर्ते तयार झाले पाहिजेत !
इंजि. चंद्रप्रकाश देगलूरकर, नांदेड. मो. ८५५४९९५३२०
