नांदेड| दक्षिण आफ्रिकेच्या धरतीवर भारताच्या सीमांची सुरक्षितता अधिक मजबूत करण्याच्या अनुषंगाने भारतीय सीमा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन व्हावे यासाठी खा.डॉ. अजित गोपछडे यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले होते शिवाय राज्यसभेतही यासाठी निवेदन केले होते. या अनुषंगाने खा. डॉ. गोपछडे यांच्या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी पत्र लिहून दक्षिण आफ्रिकेच्या धरतीवर सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकार योग्य ती तपासणी करीत असल्याचे लेखी कळवले आहे.
गृह मंत्रालया अंतर्गत भारतीय सीमा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री मंत्री अमितभाई शाह यांना खा. डॉ अजित गोपछडे यांनी दि. 28 एप्रिल 2025 रोजी एक प्रस्ताव सादर केला होता. पत्र क्रमांक AMG/450 नुसार भारतीय सीमा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन व्हावे अशी मागणी राज्यसभा सदस्य खा. डॉ. अजित गोपछडे यांनी केली होती.
भारत सरकार सीमा सुरक्षित करण्यासाठी “एक सीमा, एक सीमा रक्षक दल” या तत्त्वाचे पालन करते. या अनुषंगाने बांगलादेश आणि पाकिस्तान सीमेची देखरेख सीमा सुरक्षा दल (BSF) करते. चीन सीमेची देखरेख इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिस (ITBP) द्वारे केली जाते. नेपाळ आणि भूतान सीमेची देखभाल सशस्त्र सीमा बल (SSB) द्वारे केली जाते. म्यानमार सीमेची देखरेख आसाम रायफल्स द्वारे केली जाते. भारत-पाकिस्तान सीमेवरील नियंत्रण रेषा (LoC) आणि भारत-चीन सीमेवरील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (LAC) भारतीय सैन्याद्वारे संरक्षित आहेत. किनारी सीमांची सुरक्षा भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षक दलाकडे आहे, राज्य (सागरी) पोलिस संरक्षणाची दुसरी फळी म्हणून काम करतात.
सीमा सुरक्षेबाबत मंत्र्यांच्या गटाच्या शिफारशींनुसार, जानेवारी २००४ मध्ये गृह मंत्रालयाच्या (MHA) अंतर्गत सीमा व्यवस्थापन विभागाची स्थापना करण्यात आली. जम्मू आणि काश्मीर क्षेत्रातील नियंत्रण रेषा वगळता, भू-सीमा आणि किनारी सीमांशी संबंधित सर्व बाबींची जबाबदारी या विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे. प्रभावी सीमा व्यवस्थापनासाठी, गृह मंत्रालयाच्या सीमा व्यवस्थापन विभागाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत ज्यात कुंपण बांधणे, फ्लडलाइटिंग, रस्ते, सीमा चौक्या, तांत्रिक उपायांचा वापर आणि सीमा क्षेत्र विकासासाठी उपाययोजनांचा समावेश आहे.
सीमा व्यवस्थापनासाठी महत्त्वपूर्ण कामे झाली असली तरी, बेकायदेशीर स्थलांतर, तस्करी, मानवी तस्करी आणि आपल्या सीमेवरून होणारी घुसखोरी ही अजूनही मोठी आव्हाने आहेत. पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादी देशांमधून सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी आणि सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद हे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरील एक मोठे आव्हान आहे. परिणामी, सर्वसाधारणपणे आणि विशेषतः पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून होणारी घुसखोरी रोखण्याची तातडीने गरज आहे.
गुन्हेगारांकडून होणाऱ्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे सीमा व्यवस्थापनात नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत. उदाहरणार्थ, ड्रोनचा वापर करून पाकिस्तानमधून होणाऱ्या ड्रग्ज तस्करीत अलिकडेच वाढ झाल्याने सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. दहशतवाद्यांना शस्त्रे पोहोचवण्यासाठीही ड्रोनचा वापर केला जातो.म्हणून यावर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी भारतीय सीमा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सर्व सीमा सुरक्षा दलाचे एक प्राधिकरण झाले तर देशाच्या सीमा सुरक्षा मध्ये एक सुसूत्रता येईल आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय वाढेल.
यातून राष्ट्राच्या सर्व सीमा सुरक्षित राहतील यासाठी खा. डॉ. अजित गोपछडे यांनी राज्यसभेत प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी केंद्र सरकार सकारात्मक विचार करत असून लवकरच सीमा सुरक्षा प्राधिकरण स्थापन करण्याचे अनुषंगाने निर्णय होईल असे पत्राद्वारे कळवले आहे. त्यामुळे खा. डॉ. अजित गोपछडे यांचा राष्ट्राच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने असलेला दूरदृष्टीकोण या निमित्ताने केंद्रीय पटलावर स्पष्ट झाला आहे.
