नांदेडमाहूर,किनवट| पेसा कायद्याची जनजागृती करण्याचे कार्यक्रम जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद,सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी किनवट, गट विकास अधिकारी पं.स.माहूर यांच्या आदेशानुसार माहूर तालुक्यात घेण्यात येत आहेत.
ही बाब चांगली असली तरी पेसा क्षेत्र असलेल्या मौजे वझरा शेख फरीद ता.माहूर ग्रामपंचायतीने दि.१२ डिसेंबर २०२३ रोजी ग्रामसभेत पारित केलेल्या ठरवाची अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही किंबहुना त्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी म्हणून मागील दीड वर्षापासून जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर सीटू कामगार संघटनेचे बेमुद्दत साखळी उपोषण अद्यापही सुरु आहे. कारवाई न होणे ही बाब खुपच दुर्दैवी आहे.
त्याचे असे की, वझरा ह्या आदिवासी,डोंगराळ, नक्षलप्रवण क्षेत्रात असलेल्या गावात मागील पन्नास वर्षात नवीन प्लॉट्स पडले नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे वझरा गावाशेजारी असलेली जमीन ही जंगल खात्याची व श्री दत्त शिखर संस्थानची आहे. काही जमीन कब्जेदार संगणमताने संस्थान आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून लाखो रुपयांचा आर्थिक व्यवहार करून ही जमीन विक्री करून अमाप पैसा घेऊन बेकायदेशीररित्या खुले आम ताबा देत आहेत.
मुख्य रस्त्याच्या बाजूला अवैध प्लॉट्स पाडून जमीन विक्री केली असून पक्के घरे व दुकाने बांधकाम सुरु आहेत.याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे पुराव्याणीशी अनेक तक्रारी केल्या आहेत.परंतु ठोस कारवाई आजपर्यंत झाली नाही. पर्यटन म्हणून सुप्रसिद्ध असलेला शेख फरीद दर्गा व धबधबा पाहवयास वझरा येथे दररोज हजारो पर्यटक येत असतात. पन्नास वर्षात प्लॉट्स पडले नसल्याने गावातील अनेक घरे इतर राज्यात व परगावी स्थलांतरित झाले आहेत.
वझरा येथे नवीन प्लॉट्स पाडून गरजू आणि अर्जदार पीडितांना मोफत प्लॉट देण्यात यावेत व घरकुल बांधण्यासाठी पाच लाख रुपये अनुदान स्वरूपात मंजूर करावेत ही मागणी सातत्याने मागील पाच वर्षांपासून करण्यात येत आहे.पाच लाख मंजुरीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदे कडून शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रकरणी अनेकवेळा मोर्चे,धरणे,उपोषणे,निदर्शने झालीत परंतु शासन दखल घेण्यास तयार नाही. वझरा येथील २०० पीडितांचे सामूहिक उपोषण किनवटचे आमदार भीमराव रामजी केराम यांनी मागे उठविले असून राहण्यासाठी जागा मिळवून देणार असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे व श्री दत्त शिखर संस्थानच्या विश्ववस्ता सोबत देखील त्यांनी संवाद साधला आहे.
पेसा ग्रामपंचायत असलेल्या ठरावाची तातडीने अंमलबजावणी करावी हा कायदा आहे परंतु येथे अंमल बजावणी न करता जनजागृती करण्याचे कार्य जिल्हा प्रशासन करीत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः लक्ष घालून एकदाचे वझरा या गावचा ५० वर्षापासून प्रलंबीत असलेला प्रश्न सोडवावा आणि सोक्षमोक्ष करावे तसेच अवैध प्लॉट्स विक्री करणाऱ्यावर कठोर कारवाई करावी अशी विनंती सीटूचे जनरल सेक्रेटरी कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी केली आहे.
वझरा शेख फरीद हे गांव पेसा क्षेत्रात येत असून ग्रामपंचायतचा पारित झालेला ठराव धुळखात पडूनआहे. तसेच मागील दीड वर्षांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर सीटूचे साखळी उपोषण सुरु आहे. त्या उपोषणाची दखल जिल्हाधिकारी महोदयानी घ्यावी व कायदेशीर अंमलबजावणी करून वझरा येथे मोफत नवीन प्लॉट्स पाडून द्यावेत व घरकुल बांधकामासाठी रुपये पाच लाख अनुदान स्वरूपात मंजूर करावेत – कॉ. गंगाधर गायकवाड, जनरल सेक्रेटरी सीटू
