नांदेड| २६-२७ जुलै २०२३ रोजी नांदेड शहरात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली होती.१९० मिमी पाऊस झाल्याची नोंद आहे. सीटू संलग्न नांदेड जिल्हा मजदूर युनियन च्या वतीने शहरात सर्वेक्षण करून पूरग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली.
३६ वेळा वेगवेगळी आंदोलने प्रशाकीय कार्यालया समोर करण्यात आली. शेवटी दहा हजार रुपये प्रति पीडितास मंजूर करण्यात आले. एकूण नऊ कोटी रुपये नांदेड शहरातील पूरग्रस्तांना मंजूर झाले होते. त्यापैकी साडे सात कोटी सोईनुसार वाटप करण्यात आले असून राहिलेले दीड कोटी वाटपास तहसील आणि मनपा प्रशासनाने हयगई केली आहे.
सीटू कामगार संघटनेच्या नेतृत्वात १३५ दिवस साखळी उपोषण करण्यात आले. सद्यस्थितीत देखील १० जून पासून जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर चार दिवस आमरण उपोषण व १४ जून पासून बेमुद्दत साखळी उपोषण सुरूच आहे. शासन आदेशाचे उलंघन करून अनुदान वाटप करणाऱ्यांना जिल्हाधिकारी यांनी माफ केले आहे परंतु राहिलेल्या पूरग्रस्तांना अनुदान वाटप का केले जात नाही? हा गंभीर प्रश्न खऱ्या पूरग्रस्तांसमोर निर्माण झाला आहे.
दि.३ जुलै रोजी निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांच्या स्वाक्षरीने सह सचिव महसूल व वन विभाग मदत व पुनर्वसन मंत्रालय मुबंई यांना लेखी स्वरूपात पत्र दिले आहे. नैसर्गिक आपत्तीचे मंजूर अनुदान साधारणतः आठ ते पंधरा दिवसात मिळणे अपेक्षित असते परंतु नांदेड मध्ये उलट चित्र आहे.
सीटू चे जनरल सेक्रेटरी कॉ. गंगाधर गायकवाड यांना या संदर्भात विचारले असता ते म्हणाले की, प्रशासनातील काही निवडक अधिकारी – कर्मचाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक विशेषतः मागासवर्गीय लाभधारकांचे अनुदान रोखून ठेवले आहे आणि जोपर्यंत मंजूर अनुदान लाभार्थ्यांना मिळणार नाही तोपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालया समोरील साखळी उपोषण सुरूच राहणार आहे. येत्या १० जुलै रोजी सीटूच्या वतीने काढण्यात येणाऱ्या धडक मोर्चात देखील निवेदन देऊन मागील सर्वच मागण्या घेण्यात येणार आहेत.
