शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन महत्वाकांक्षी वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता पावणेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन निर्माण करून या भागातील शेतीला समृद्ध करणाऱ्या महत्वाकांक्षी वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 87 हजार 342 कोटी 86 लाख रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे पावणेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार असून विशेषत: मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला मोठा फायदा होणार आहे.
प्रकल्पामुळे गोदावरीच्या उपखोऱ्यातून वैनगंगेतील पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील वैनगंगा प्रकल्पात आणण्यात येईल. यासाठी एकूण ४२६.५२ कि.मी.चे जोड कालवे बांधण्यात येतील. विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा या जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांना सिंचन तसेच पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक कारणासाठी याचा उपयोग होईल. रब्बी हंगामात पाण्याचा वापर करता यावा म्हणून ३१ साठवण तलाव देखील बांधण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणामार्फत याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल २०१८ मध्ये सादर करण्यात आला होता. केंद्रीय जल आयोगाने देखील यास मान्यता दिली असून राज्य जलपरिषदेच्या बैठकीत हा प्रकल्प एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.
सांस्कृतिक कार्य विभाग / ९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार
९ ऑगस्टपासून १५ ऑगस्टपर्यंत राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या काळात अडीच कोटी घरे व आस्थापनांवर तिरंगा फडकविण्यात येईल तसेच विविध कार्यक्रमांचे आयोजनही करण्यात येईल.
यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग नोडल विभाग राहणार असून ग्रामविकास विभाग हा ग्रामीण भागासाठी तर नगर विकास विभाग हा शहरी भागांसाठी नोडल विभाग राहील. या काळात तिरंगा यात्रा, तिरंगा रॅली, तिरंगा प्रतिज्ञा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तिरंगा कॅनव्हॉस, तिरंगा ट्रिब्युट, तिरंगा मेला, तिरंगा सेल्फी अशा विविध माध्यमातून कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. ९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय शुभारंभ करण्यात येईल तसेच त्या त्या जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम होतील. १३, १४ आणि १५ ऑगस्ट असे ३ दिवस घरोघर तिरंगा फडकविण्यात येईल.
गृहनिर्माण विभाग / प्रकल्पबाधितांना सदनिका उपलब्ध करण्याच्या धोरणास मान्यता
प्रकल्पबाधितांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिकांच्या निर्मितीमध्ये वाढ होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या धोरणानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि एमएमआरडीए यांनी पुढील 15 वर्षात पुरेशा प्रमाणात प्रकल्पग्रस्त सदनिका निर्माण होण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करावयाचा आहे. या प्राधिकरणांनी पुढील 3-5 वर्षात किती प्रकल्पग्रस्त सदनिकांची आवश्यकता आहे याचा आढावा घ्यावयाचा आहे. हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या वर्धनक्षम ठरण्यासाठी टीडीआर निर्मिती आणि त्याची उपयोगिता यातील तरतुदीत सुधारणा देखील कराव्या लागतील. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा यांच्याकडून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिका या प्रकल्पग्रस्त सदनिका म्हणून वापरात आणण्यात येतील.
बृहन्मुंबईमधील प्रकल्प लक्षात घेता समन्वय समितीला प्रकल्पग्रस्त सदनिकांच्या उपलब्धतेनुसार प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे अधिकार असतील. शासकीय जमिनी तसेच केंद्राच्या अखत्यारितील मिठागराच्या जागा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्या जागा या प्रकल्पग्रस्त सदनिकांसाठी उपलब्ध करून घेण्याकरिता नगर विकास विभागातर्फे पाठपुरावा करण्यात येईल. याशिवाय विविध नियोजन प्राधिकरणाच्या योजना एकत्र करण्याची मुभा देऊन विकासकाने प्रकल्पग्रस्त सदनिका दिल्यास या विकासकाला विक्रीसाठी दिलेल्या घटकातून अधिमुल्यामध्ये 50 टक्केपर्यंत अधिमुल्य समायोजित करण्याची मुभा देण्यात येईल.
नगरविकास विभाग / लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार कर्ज उभारण्यास मान्यता
लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्यासाठी कर्ज स्वरुपात निधी उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड मार्फत खुल्या बाजारातून कर्ज घेऊन हा निधी उभारण्यात येईल. महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अशा या योजनेतून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्व हिश्याचा निधी उभारता येईल. या कर्जासाठी अपात्र ठरणा-या नागरी संस्थांना या योजनेत कर्ज मिळेल.
केंद्राच्या अमृत-2 योजनेत छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेस मंजूर पाणी पुरवठा प्रकल्पातील स्व हिश्यातील 822 कोटी 23 लाख रक्कम एमयूआयडीसीएल / एमयूआयएफने कर्ज स्वरुपात प्राधान्याने मंजूर करावी आणि आवश्यकता भासल्यास शासन या संस्थांना अग्रिम निधी मंजूर करेल. कर्जाची उभारणी झाल्यानंतर अग्रिम रक्कम एमयूआयडीसीएल / एमयूआयएफने शासनास परत करावी. या योजनेतल्या कर्जाची नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाने परतफेड न केल्यास त्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटी, वित्त आयोगाचे अनुदान, मुद्रांक शुल्क परतावा यामधून कर्ज व व्याजाच्या हप्त्याची रक्कम परस्पर वळती करण्यात येईल.
आदिवासी विकास विभाग /आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षेसाठी दोन वर्षे मुदतवाढ
आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 1 डिसेंबर 2018 अन्वये ही विशेष भरती मोहिम राबविण्यात आली होती. यातील नियुक्ती मिळालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना ही मुदत देण्यात येत आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यापासून पुढील काळात त्यांना सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील. ही मुदतवाढ देण्यापूर्वीच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना पुढील सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील. ही मुदतवाढ केवळ एक वेळची बाब म्हणून देण्यात येत आहे. या मुदतवाढी नंतरही जे शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील.
आदिवासी विकास विभाग / अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्या अडचणी दूर होणार आता जात प्रमाणपत्रांचे समितीमार्फत पुनर्विलोकन करता येईल
अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियम २०००) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
चुकीच्या नोंदीच्या आधारे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे दिसून आल्यास अशा प्रकरणात प्रमाणपत्राची पुन्हा पडताळणी करण्याची तरतूद नसल्याने हे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे वैधता प्रमाणपत्राचे पुनर्विलोकन या समितीमार्फत करण्याची तरतूद करण्यात येईल. याशिवाय समितीच्या आदेशाविरुद्ध केवळ उच्च न्यायालयात अपिलाची तरतूद आहे. त्यामुळे अनेक न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहेत. म्हणून उच्च न्यायालयात प्रकरण जाण्यापूर्वी एक अपिलिय प्राधिकरण देखील गठीत करण्यात येईल. जात प्रमाणपत्र अवैध झाल्यास सध्या २ हजार ते २० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. मात्र त्यात वाढ करणे गरजेचे असून आता या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एफआयआर देखील दाखल करण्याची तरतूद करण्यात येईल. समिती सदस्यांना न्यायालयामार्फत दंड लावला जातो. त्यादृष्टीने देखील सदस्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात येईल.
वन विभाग / विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपये दंड
विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपये दंड वसूल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या 1 हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. अशारितीने तोडलेले कोणतेही झाड आणि ते वाहून नेण्यासाठी वापरलेली हत्यारे, नौका, वाहने सरकारजमा करण्यात येतील. या संदर्भातील दुरुस्ती महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम 1964 मधील कलम 4 मध्ये करण्यात येऊन अध्यादेश मांडण्यात येईल.
उद्योग विभाग / महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार
महाराष्ट्र लॉजिस्टीक धोरण-2024 ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारसीनुसार लॉजिस्टीक धोरण तयार करण्यात आले आहे. हे धोरण पुढील 10 वर्षातील विकासाला समोर ठेऊन तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे राज्यात सुमारे 5 लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. यातून सुमारे 30 हजार 573 कोटी उत्पन्न मिळेल असे अपेक्षित आहे.
सध्याच्या 14-15टक्के च्या तुलनेत लॉजिस्टिकचा खर्च किमान 4-5टक्के ने कमी करणे, लॉजिस्टिकसाठी लागणारा वेळ कमी करणे, विविध उपाययोजनांद्वारे हरित उपक्रम राबवून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, ब्लॉक चेन, कृत्रिम बुध्दीमत्ता, इंटलीजन्ट लॉजिस्टीक मॅनेजमेंट सिस्टमचा वापर, ग्रीन लॉजिस्टिक पार्कचा प्रसार, शाश्वत डिझाईन,मोडल शिफ्ट या बाबी समाविष्ट आहेत. या क्षेत्रात देशांतर्गत व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, तसेच महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक हब दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न असेल. हे धोरण तयार करतांना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचा सहभाग घेण्यात आला आहे.
या धोरणांतर्गत राज्यात 2029 पर्यंत 10 हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येतील. यात आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टीक हब म्हणून पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात 2 हजार एकरवर इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यात येईल. त्याच्याशी नवी मुंबई ते पुणे हे क्षेत्र तळोजा, पाताळगंगा, रसायने, खोपेाली, महाड, रोहा, चाकण,तळेगांव या औद्योगिक वसाहती संलग्न असल्यामुळे हे क्षेत्र आंतराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्योगांचे प्रमुख केंद्र होईल. या हबच्या विकासासाठी पंधराशे कोटीची तरतूद करण्यात येईल.
नॅशनल मेगा लॉजिस्टीक हब :- नागपूर- वर्धा नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब हे पंधराशे एकरवर उभारण्यात येईल. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाशी जोडला असून, नागपूर जिल्ह्याचे देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक केंद्रीय स्थानामुळे लॉजिस्टिक हबच्या विकासासाठी अनुकूल आहे. जिल्ह्यात 4 राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग आणि एक समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रगतीपथावर असून जिल्हा पूर्वीपासून मालवाहतूक करण्याचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखला गेला आहे. या हबसाठी देखील पंधराशे कोटीची तरतूद करण्यात येईल.
राज्य लॉजिस्टीक हब :- छत्रपती संभाजी नगर-जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग, पुणे- पुरंदर व पालघर- वाढवण या 5 ठिकाणी प्रत्येकी 500 एकरवर राज्य लॉजिस्टीक हब लॉजिस्टीक सुविधा उपलब्ध करतील. या पाच हबसाठी 2 हजार 500 कोटीची तरतूद करण्यात येईल.
प्रादेशिक लॉजिस्टीक हब : नांदेड-देगलूर, अमरावती – बडनेरा , कोल्हापूर-इचलकरंजी नाशिक – सिन्नर व धुळे-शिरपूर या पाच ठिकाणी प्रत्येकी 300 एकर जागेवर प्रादेशिक हब उभारण्यात येईल. या पाच प्रादेशिक लॉजिस्टीक हबच्या विकासासाठी पंधराशे कोटीची तरतूद करण्यात येईल.
जिल्हा लॉजिस्टीक नोडस :- राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची मुलभूत क्षमता, अंतर्भूत उद्योग व्यवसायाच्या संधी व पारंपारीक कौशल्याच्या आधारे निर्माण झालेली आर्थिक विकासाची केंद्रे याच्या समन्वयातून व विश्लेषणातून 25 जिल्हा लॉजिस्टीक नोडस तयार करण्यात येतील. यात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 2 ते 3 ठिकाणी अशी एकूण 100 एकर क्षेत्रावर जिल्ह्याची दोन-तीन प्रमुख उद्योग व्यापार व व्यवसायाची ठिकाणे हब आणि स्पोक मॉडेल अंतर्गत जोडली जातील. जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रातील 15 टक्के क्षेत्र खाजगी क्षेत्रातील लॉजिस्टीक नोडस साठी राखीव ठेवण्यात येतील.
याशिवाय राज्यात लॉजिस्टीक पार्क विकासकासाठी वित्तीय प्रोत्साहन अनुदान ही देण्यात येईल. या धोरणांतर्गत विहित केलेल्या झोन I आणि झोन II मधील वर्गवारीमध्ये स्थापित होणाऱ्या पात्र लॉजिस्टीक पार्क यांना भांडवली अनुदान देण्यात येईल. ते पुढीलप्रमाणे – लघु लॉजिस्टिक पार्क: किमान 5 एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या हबसाठी किमान 10 कोटी गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 20 टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. मोठा लॉजिस्टिक पार्क: किमान 50 एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या हबसाठी आणि किमान 100 कोटी गुंतवणूक असलेला घटकांना 15 टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. विशाल लॉजिस्टिक पार्क: किमान 100 एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या हबसाठी किमान 200 कोटी गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 15 टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. अतिविशाल लॉजिस्टिक पार्क: किमान 200 एकरवरील हबसाठी आणि किमान 400 कोटीची गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 10 टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. तसेच या सर्व लॉजिस्टीक पार्कंना औद्योगिक दराने वीज, निर्णायक औद्योगिक पायाभूत सहाय्य व ग्रीन लॉजिस्टीक सहाय्य दिले जाणार आहे.
झोन I,झोन II व झोन III मधील स्थापित होणाऱ्या लघु,मोठे, विशाल, अतिविशाल व बहुमजली लॉजिस्टीक पार्क यांना लॉजिस्टीक घटकांना उद्योग व पायाभूत क्षेत्र दर्जा, ग्राउंड कव्हरेज मध्ये सवलत, झोन निर्बंधामध्ये शिथिलता,उंचीच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता,ऑपरेशन्स 24×7,कौशल्य व उद्योजकता विकासासाठी सहाय्य तसेच एकल खिडकी प्रणाली,व्यवसाय सुलभता अशी बिगर वित्तीय प्रोत्साहन देण्यात येतील.
बहुउद्देशिय लॉजिस्टीक पार्क :- शहरी/निमशहरी भागात किमान 20 हजार चौ.फुट बांधीव क्षेत्र असलेल्या क्षेत्रास “बहुमजली लॉजिस्टीक पार्क” असे संबोधले जाईल व किमान गुंतवणूक 5 कोटी इतकी राहील. ठाणे,मुंबई व पुणे या महानगरांमध्ये खुल्या जागेची उपलब्धतेमध्ये अडचणी असल्याने, जागेचा जास्तीत वापर होण्यासाठी बहुउद्देशीय लॉजिस्टीक पार्क प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
प्रत्येक जिल्हयातील 6 (प्रथम 100 घटकांना) लॉजिस्टीक पार्कच्या आतील तसेच प्रत्येक जिल्हयातील 6 (प्रथम 100 घटकांना) लॉजिस्टीक पार्कच्या बाहेरील एमएसएमई – स्टोरेज आणि कार्गो हाताळणी घटकांना व्याज अनुदानासह मुद्रांक शुल्क सवलत, औद्योगिक दराने वीज, तंत्रज्ञान सुधारणा सहाय्य व व्यवसाय सुलभता असे वित्तीय प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच उद्योग व पायाभूत क्षेत्र दर्जा,ग्राउंड कव्हरेज मध्ये सवलत,झोन निर्बंधामध्ये शिथिलता,उंचीच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता,ऑपरेशन्स 24×7,कौशल्य व उद्योजकता विकासासाठी सहाय्य तसेच एकल खिडकी प्रणाली,व्यवसाय सुलभता असे बिगर वित्तीय प्रोत्साहन देण्यात येईल. लॉजिस्टीक क्षेत्रातील एमएसएमईना (जमिन किंमत वगळून 50 कोटी गुंतवणूक मर्यादा असणारे घटक) कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वपरवानगी पासून सूट देण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्या अडीअडचणीवर मात करण्यासाठी राज्य शासन मैत्री कक्षाद्वारे आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
वैद्यकीय शिक्षण विभाग / कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय, आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय आणि आजरा तालुक्यातील उत्तूर येथे योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. कागल येथे 100 विद्यार्थी क्षमतेचे आयुर्वेद महाविद्यालय आणि तितक्याच रुग्ण खाटांचे आयुर्वेद रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देतील. यासाठी एकूण 487 कोटी 10 लाख रुपये खर्च येईल. उत्तूर येथे 60 विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन शासकीय योग व निसर्गोपचार पदवी महाविद्यालय तसेच तितक्याच खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यात येईल. यासाठी देखील कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नि:शुल्क जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. यासाठी एकूण 182 कोटी 35 लाख रुपये खर्च येईल.
विधि व न्याय विभाग / न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा
न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा असे अनुज्ञेय सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायमूर्ती यांना किंवा मृत्यू पश्चात त्यांच्या पती किंवा पत्नीस लाभ देण्यात येतात. हे लाभ मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त झालेल्या पण इतर राज्याच्या उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा मृत्यू पश्चात त्यांच्या हयात पती किंवा पत्नीस देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
महसूल विभाग / सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था, राधा कल्याणदास दर्यानानी ट्रस्टला मुद्रांक शुल्क माफ
सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील मौ. कान्हे येथील राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला तसेच आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन सोसायटीला याचा लाभ होईल. आर्मी वेल्फेअर सोसायटी, दक्षिण कमांड मुख्यालय हे आर्मी लॉ कॉलेजच्या विस्तारीकरणासाठी जमीन घेणार आहे. त्यामुळे लोकहितास्तव हा निर्णय धेण्यात आला.
सहकार विभाग/ जुन्नरच्या आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय
औषधी वनस्पती प्रक्रिया आदिवासी सहकारी संस्थांसाठी अर्थसहाय्य योजनेतून जुन्नरच्या श्री. कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संस्थेस एक वेळचे अर्थसहाय्य म्हणून २ कोटी रुपये देण्यात येतील. यातून या संस्थेने नाबार्डकडून घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेची परतफेड करावयाची आहे.
अल्पसंख्याक विकास विभाग /अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या स्थापनेस मान्यता राज्यातील अल्पसंख्याकांचे मागासलेपण दूर करणार
राज्यातील अल्पसंख्याक बांधवांचे मागासलेपण दूर करुन त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘बार्टी’, ‘सारथी’, ‘महाज्योती’, ‘अमृत’च्या धर्तीवर ‘अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजे ‘एमआरटीआय’ची स्थापना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संस्थेसाठी एकूण ११ पदे निर्माण करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे या संस्थेच्या वेतन, कार्यालयीन खर्च, मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी एकूण ६ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यात मुस्लिम, जैन, बौध्द, ख्रिश्चन, ज्यु, सिख, पारशी हे अल्पसंख्याक नागरिक आहेत. त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासाशी संबंधित समस्यांचा या संस्थेमार्फत अभ्यास करण्यात येईल.
