नवीन नांदेड l उच्च माध्यमिक विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेला पात्र ठरवण्यासाठी ७५ टक्के शालेय उपस्थिती अनिवार्य करा, अशी मागणी भि.ना.गायकवाड यांनी शिक्षण संचालक पुणे, उपसंचालक लातूर, एचएससी बोर्ड लातूर आणि जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात नमूद केले की, शासन अनुदानित शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांची फक्त वार्षिक परीक्षा घेण्याचे काम करत आहेत. जिल्ह्यातील विज्ञान शाखेच्या ११ वी आणि १२ वीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा फक्त शाळा प्रवेश करण्यात आला आहे, परंतु सर्व विद्यार्थी नांदेड येथे राहून खासगी कोचिंग क्लासमध्ये वर्षाला दीड ते दोन लाख रूपये ट्युशन फीस देऊन शिक्षण घेत आहेत. आर्थिक परिस्थिती बिकट असलेले पालक हा खर्च करून शकत नाहीत. त्यांच्या पाल्यांना स्पर्धेतउतरण्यासाठी खासगी क्लासेसच्या तोडीचे शिक्षण मिळत नाही.
परिणामी या विद्यार्थ्यांची शिक्षण गळती होत आहे आणि शाळेचा शैक्षणिक स्तर खालावत आहे. शिक्षणासारख्या मूलभूत अधिकाराच्या क्षेत्रात छुप्या पद्धतीने होत असलेली विषमता नष्ट करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ७५ टक्के शालेय उपस्थिती अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. ज्या शाळेत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नाही, शिक्षक अध्यापनाचे काम करत नाहीत, अशा शिक्षण संस्थेच्या शिक्षकांचे वेतन अनुदान थांबवा, असाही उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.
यासंबंधी भि. ना. गायकवाड यांनी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांची भेट घेऊन हे विदारक सत्य त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता त्यांनी कॉपीमुक्त अभियानासारखा उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यांना शालेय उपस्थिती अनिवार्य करण्याची बाब मान्य केली आहे. आगामी काळात शिक्षण संचालक पुणे यावर कार्य कारवाई करतात, याकडे पालक आणि विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
