बिलोली l खाजगीकरणाच्या झपाट्यात पारंपरिक जिल्हा परिषद शाळा अस्तित्वासाठी संघर्ष करत असताना, बिलोली तालुक्यातील लघुळ ग्रामपंचायतीने घेतलेला एक निर्णय संपूर्ण राज्यासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. वाढत्या इंग्रजी माध्यम शाळांच्या क्रेझमुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांना विद्यार्थ्यांचे प्रमाण टिकविण्यात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. यावर उपाय म्हणून लघुळ ग्रामपंचायतीने एक अभिनव आणि लोकाभिमुख निर्णय घेतला आहे.
गावातील जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना घरपट्टी व पाणीपट्टी माफ करण्याचा ऐतिहासिक ठराव ग्रामपंचायतीने नुकताच संमत केला आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक सवलतीपुरता मर्यादित नसून, शिक्षणाला सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी घेतलेले सकारात्मक पाऊल आहे.
“शाळा वाचवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न”
सध्या ग्रामीण भागात अनेक जिल्हा परिषद शाळा विद्यार्थ्यांच्या कमतरतेमुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. लघुळ गावातही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र गावातील शिक्षणप्रेमी, पदाधिकारी आणि ग्रामस्थांनी वेळेवर हस्तक्षेप करून विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी ठोस निर्णय घेतला.
“महिला नेतृत्व आणि शिक्षणप्रेमींचे योगदान”
ग्रामपंचायतीच्या या निर्णयामध्ये महिला नेतृत्व विशेषत्वाने पुढे आले आहे. सरपंच सौ. सपना मलेवार आणि उपसरपंच गंगाधर बामणे यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामसभेत हा निर्णय संमत झाला. शिक्षणाच्या भवितव्यासाठी महिलांनी घेतलेला पुढाकार हा समाज परिवर्तनाची नांदी आहे, असे मानले जात आहे.
शाळा वाचवण्याच्या प्रयत्नात शिक्षणप्रेमी बालाजी गेंदेवाड यांचे विशेष योगदान उल्लेखनीय आहे. त्यांनी ग्रामपंचायतीला सुचवले की, ग्रामीण भागातील शाळांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने आर्थिक आणि सामाजिक प्रोत्साहन द्यावे. इतर जिल्ह्यांत यशस्वी झालेल्या उपक्रमांची उदाहरणे त्यांनी मांडली होती, ज्याचा थेट परिणाम म्हणून लघुळ ग्रामपंचायतीने ही कृती केली.
प्रश्न सीमावर्ती भागाचा: सकारात्मक बदलाचा
लघुळ हे गाव सीमावर्ती भागात असूनही, शिक्षणाविषयी जागरूकता आणि एकत्रित कृतीमुळे गावाने एक आदर्श निर्माण केला आहे. प्रश्न सीमावर्ती भागाचे प्रमुख समन्वयक श्री. गोविंद मुंडकर यांनी या निर्णयाबाबत सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांचे आणि शिक्षणप्रेमी यासह ग्रामस्थांचे कौतुक केले आहे. त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “शाळा वाचवणे ही केवळ व्यवस्थेची जबाबदारी नसून प्रत्येक गावकऱ्याची सामूहिक जबाबदारी आहे.”
मराठवाड्यात आदर्श ठरणारा निर्णय
या निर्णयामुळे फक्त शाळेचा विकास होणार नाही, तर शिक्षणात निर्माण झालेल्या सामाजिक विषमतेवर स्थानिक उपाय सापडेल. प्रत्येक घरात शिक्षणाच्या महत्त्वाची जाणीव निर्माण होईल आणि गावातील मुलांना दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी प्राप्त होतील. लघुळ ग्रामपंचायतीचा हा निर्णय म्हणजे शाळा वाचवण्यासाठीचा संघर्ष नसून, संपूर्ण पिढीला उज्वल भविष्याकडे घेऊन जाणारा मार्ग आहे.
