नांदेड| नांदेडचे नवनियुक्त पालक मंत्री मा.ना.अतूल मोरेश्वर सावे साहेबांना शासकिय विश्राम गृहावर भेटून ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित मागण्याकडे लक्ष वेधण्यात येऊन निवेदन देण्यात आले व येत्या अधिवेशनांत ज्येष्ठांच्या मागण्या बाबत सहानुभूती पूर्वक तथा गांभिर्याने विचार करण्या बाबत विनंती करण्यात आली.

मागण्याचे निवेदन ज्येष्ठ नागरिक नेते डाॅ.हंसराज वैद्य(अध्यक्ष उ.म.प्रा.वि. फेस्काॅम),प्रभाकर कुंटूरकर,(सचिव उ.म.प्रा.वि. फेस्काॅम),डाॅ.शितल भालके(अध्यक्ष स.ज्ये.ना. सं.म.वि.),यांनी देऊन मंत्री महोदया बरोबर चर्चा केली. ज्येष्ठ नागरिकांच्या काही प्रलंबित व इतर मागण्या अशा आहेत. 1) ज्येष्ठ नागरिकांचे सुधारीत धोरण तत्वत: अंमलात आणावे. 2)ज्येष्ठ नागरिकांचा 2007 चा पारित कायदा,2010 चे पारित तथा मान्य नियम व 2013 चा पारित कायदा अदिंचे तंतोतंत पालन करावे.

3) जागतिक पातळीवर मान्य केल्या प्रमाणे व भारतातील इतर राज्यात प्रचलित प्रमाणे, ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वच शासकीय योजनासाठी वय वर्ष साठ(60) च कायम ग्रहाय धरावे. 4)श्रीमंत अर्थात सरसकट ज्येष्ठ नागरिकांना नको”, पण फक्त गरिब,गरजवंत, दुर्लक्षित, उपेक्षित,वंचित शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार, विधवा माता,निराधार तथा दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकांच्या बँक खात्यावर “मान धन” तथा “सन्मान धन” म्हणून किमान 3500/-ते 5000/-प्रतिमहा विना अट शेजारील आंध्र, कर्नाटक, तेलंगांना अदि राज्या प्रमाणे महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वतीने त्यांच्या बँक खात्यावर नियमित व सरळ भरण्यात यावेत.

5) ज्येष्ठ नागरिकांच्या संख्येचा टक्का, अस्तित्व,महत्व, त्याग,राष्ट्रासाठी योगदान तथा त्यांचे समर्पण लक्षात घेऊन त्यांनां “राष्ट्र निर्माते”,राष्ट्र शिल्पकार” संबोधून त्यांना “राष्ट्रीय संपत्ती”म्हणून घोषित करावे. 6) नोंदनी कृत तथा अनोंदनी कृत मिळून ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या, एकून जन संख्येच्या विस टक्या पेक्षाहि जास्त असल्याने, हा टक्का लक्षात घेऊन “एक ज्येष्ठ महिला व एक ज्येष्ठ पुरूष, विधान परिषदेवर आणि राज्य सभेवर “फेस्काॅमच्या” शिफारसीने घेण्याची तथा नेमण्याची तरतूद करण्यात यावी. 7) सकळ ज्येष्ठ नागरिकांनां सर्व नागरी मुलभूत सुख सुविधा तथा सन्मान प्राधान्याने व विना अट प्रदान करण्यात याव्यात.

8)शासनाने बंद केलेले ज्येष्ठ नागरिक ओळख पत्र,शिधा पत्र, तसेच एस टी,रेल्वे, हवाई तथा जल प्रवास भाडे सूट तसेच प्रवास आरक्षण सवलती पुन:श्च सुरू कराव्यात व प्राधान्याने सर्व कार्यालये, दवाखाने तथा बँक सवलती अदि सकळ ज्येष्ठांनां विना विलंब मिळाव्यात. (9) एक एक ज्येष्ठ नागरिक हा किमान आठ मताचा (तो स्वत: व पत्नी ;+मुलगा व सुन;+ आई व बाबा ;+मूलगी व जावाई)आणि +समाजातील इतर कांही मतांचा हुकमी एक्का आहे.त्यांचे कुटूंबात,समाजात आजही कायम असलेले “स्थान,शान,मान आणि बूज” राखण्या साठी तथा त्यांना स्वाभिमानाने जगता यावे म्हणून प्रतिमहा किमान 3500 ते 5000/- नियमित,सरळ बँक खात्यावर “मान धन” तथा “सन्मान धन”म्हणून भरुन त्यांचा उचित गौरव केला जावा.
10) आयुष्यभर ज्येष्ठ नागरिकांनी शासनाचे सर्व प्रकारचे कर भरलेले आहेत.ते आता कारभारी राहिलेले नाहित.त्यांच्याने आता कामही होत नाही.कोणी काम व दामहि देत नाही.त्यांच्या डोळ्याला दिसत नाही. कानाला ऐकायला येत नाही.त्यांना आधाराविन चालताही येत नाही.ते दिव्यांग झालेले आहेत. मिळवितेही राहेलेले नाहित.अनेक आजारांचे ते आता माहेर घर बनले आहेत ! म्हणून आता “ज्येष्ठ नागरिकांचा आरोग्य विमा शासनाने भरावा. तसेच त्यांना आता करमुक्तही करावे!”त्यांना कुठलेही कर भरायला लाऊ नयेत. 11)ज्येष्ठ नागरिकांवरील सर्व न्याय प्रविष्ट तथा न्याय प्रवण प्रकरणें सरळ जलद गती न्यायालया मार्फत व विनामुल्य निप्टारा करण्याची व्यवस्था करावी. 12)ज्येष्ठ नागरिकांचे पाल्य तथा त्यांच्या मिळकतीवर हक्क सांगणार्या वारसदारांच्या पगारातून, बँक खात्यातून तथा मिळकतीतून मागणी असो किंवा नसो, काही प्रमाणात हिस्सा, प्रतिमहा परस्पर सरळ संबधीत ज्येष्ठ नागरिकाच्या बँक खात्यावर भरणा व्हावा असी कायद्यानेच तरतूद करण्यात यावी.
13)शासनाने “लाडके ज्येष्ठ माय-बाप योजना” कार्यान्वित करून त्यांतर्गत विशेषतः खास साठ वर्षांवरील सर्व गरीब, गरजवंत,दुर्लक्षित,उपेक्षित,वंचित,निराधार,विधवा माता तथा दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकांना खास तथा विशेष योजना कार्यान्वित करून प्रदान करावी. 14)कोणत्याही शासकीय योजना साठी, कुठलेही आगाऊ प्रमाण पत्राच्या मागनीची अट न ठेवता फक्त “धार कार्ड,शिधा पत्र तथा ज्येष्ठ नागरिक ओळख पत्र” च ग्राहय धरावेत. 15)ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांची दिशाभूल करणारी,भारतीय “आदर्श एकत्र कुटूंब” पद्धतीला तडा देणारी, तथा नष्ट करू पाहाणारी,तसेच वृद्धाश्रम चालविणार्या संस्थांनां किंवा व्यवस्थापणा साठी वरदान ठरणारी आणि “भ्रष्टाचाराचे कुरण” ठरणारी “तारांकित वृद्धाश्रम” योजना नको.
16)शासनाने खास ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 50 कोटीच्या स्थापण केलेल्या “ज्येष्ठ नागरिक महामंडळावर” आख्या महाराष्ट्राचे ज्येष्ठांचे प्रतिनिधित्व करणार्या, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींतून फेस्काॅमच्या अध्यक्षाच्या शिफारशी नुसार किमान “सात” सदस्य तरी घ्यावेत.17) शासनाने येत्या अधिवेशनात ज्येष्ठ नागरिकां साठीच्या उपयुक्त नसलेल्या व नामधारी असलेल्या इतर योजना बंद करून गरजवंत ज्येष्ठ नागरीकांना उपयुक्त अशी एकमेव “लाडके ज्येष्ठ माय-बाप” योजना राबविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य निवडणूका पूर्विच सहानभूतीपूर्वक व गांभिर्यांने विचार करून निर्णय घ्यावा. गरजवंत,अनुभव संपन्न तथा निर्मोही खात्रीलायक मतदाता समूहाला आपलसं करावं!