हिमायतनगर | अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील आरक्षण अबाधित ठेवावे आणि कोणत्याही इतर समाजाला ST प्रवर्गात सामील करू नये, या मुख्य मागणीसाठी हिमायतनगर शहरात आदिवासी समाजाच्या वतीने भव्य मोटारसायकल रॅली काढण्यात आली.
क्रांतिसूर्य बिरसा मुंडा चौकातून रॅलीला सुरुवात होऊन तहसील कार्यालयापर्यंत जोरदार घोषणाबाजी करत मोर्चाचे रूपांतर झाले. तालुक्यातील विविध गावांमधून मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव, युवक-युवती आणि विविध संघटनांचे कार्यकर्ते यात सहभागी झाले. तहसीलदार पल्लवी टेमकर यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले, ज्यामध्ये खालील प्रमुख मागण्या नमूद करण्यात आल्या:
बंजारा, धनगर, हटकर, बडगा, कैकाडी, वडार इ. कोणत्याही समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात सामील करू नये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १२,५२० अधिसंख्य पदे आणि ८५,००० रिक्त पदांची त्वरित भरती करावी. २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी घेतलेला संवर्ग क्रमांक बदलाचा शासन निर्णय रद्द करावा. आदिवासी आरक्षणावर गदा आणणारे सर्व शासनादेश, गॅझेट किंवा शिफारसी रद्द कराव्यात. आरक्षणाविरुद्ध काम करणाऱ्या व्यक्तींवर SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत. बोगस जातीचे दाखले रद्द करून दोषींना कायमची बंदी घालावी. TRTI, ITDP आणि आदिवासी विकास विभागात पारदर्शकता आणावी. ) जल-जंगल-जमीन हक्क कायम अबाधित ठेवावेत.
आदिवासी युवक-युवतींसाठी शिक्षण, नोकरी, उद्योग, आरोग्य आदी क्षेत्रात स्वतंत्र योजना लागू कराव्यात. पूजा-पद्धती, संस्कृती आणि परंपरेवर होणारे धर्मांतराचे आक्रमण रोखावे. आरक्षणातील टक्केवारी कायम ठेवण्याची हमी द्यावी. आदिवासी जमिनी गैरआदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्याचा शासन निर्णय रद्द करावा. बेकायदेशीररित्या बळकावलेल्या जमिनी पुन्हा मूळ आदिवासींना परत द्याव्यात. सर्व आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये PESA कायदा तातडीने लागू करावा. रॅलीत सहभागी आदिवासी बांधवांनी स्पष्ट इशारा दिला की — “आमच्या हक्कांवर घाला घालण्याचा प्रयत्न झाला, तर संघर्ष अधिक तीव्र करू.”
