हदगाव, शे.चांदपाशा| आ. माधवराव पाटील जवळगावकर पंधरा दिवसापुर्वी नादेडचे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांची खास दालनात भेट घेऊन हदगाव व हिमायतनगर तालुक्यात खरिप हंगामाकरिता जादा दराने बी-बियाणे व निकृष्ट दर्जाच बियाणे व खते विक्री होत असल्याच्या तक्रारी बाबतीत माहिती देऊन भरारी पथके नेमून शेतकऱ्यांची लूट होणार नाही यासाठी कठोर पाऊले उचलावीत अशी मागणी केली होती. मात्र हदगाव तालुक्यात बी-बियाणे-खत विक्रीत लूट होत असताना कृषी विभाग व भरारी पथके कागदावरच असून, एकही कार्यवाही झाली नसल्याने शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. त्यामुळे शेतकरी कृषी संचालकाच्या ओझ्याखाली दाबून जात असल्याचे दिसून येत आहे.
खुद्द आमदार महोदयांनी तक्रार देऊनही प्रशासनाने त्या पञाची दखल घेतली की..? नाही याची माहीती स्थानिक पातळीवर मिळत नाही. माञ कृषि विभागाकडुन बोगस बियाणे विक्री केल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील असा माध्यमाद्वरे इशारा देण्यात येत आहे. या बाबतीत मिळालेली माहीती अशी की हदगाव तालुक्याचे विद्यमान आमदार यांनी दि.27 मे 2024 रोजी नादेड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना प्रत्यक्षात भेटुन हदगाव व हिमायनगर तालुक्यात खरिप हगामा करिता शेतकरी बाधव बी-बियाणे खरेदी करित असतात काही कषि केद्र दुकानदार काही बियाणेचे कृञिम टंचाई दाखवुन ते बियाणे जादा दराने विक्री करतात अश्या गभीर तक्रारी शेतक-याकडून आल्या असल्याचे सांगितले आहे.
दस्तुरखुद आमदारांनी दिलेल्या पञात नमूद केलेल्या मागणीने शेतकऱ्यांना गुणवत्ता पुर्ण दर्जेदार बियाणे व खते योग्य दरात मिळतील अशी अपेक्षा होती. मात्र ती अपेक्षा सपशेल खोटी ठरली असून, अव्वाच्या सव्वा दराने बी-बियाणे विक्री केली जात असल्याची ओरड होऊ लागली आहे. या संबंधी भरारी पथक पण नेमण्यात यावे अश्या सुचनापण आ.जवळगावकर त्यांनी केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने प्रस्तुत प्रतिनिधीने संबंधात विभागाकडे आमदार मोहदयानी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या पञाच जिल्हा प्रशासनाकडुन काय..? सुचना आल्या या बाबतीत विचारणा केली असता स्थानिक प्रशासन काहीच माहीती देत नाही.
परंतु जो कोणी बोगस बियाणे किवा खत विक्री करेल त्याच्या विरोधात फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आलेला आहे. माञ आता पर्यंत हदगाव हिमायनगर तालुक्यात एकही कारवाई का ..? झाली नाही असा सवाल पुढे येत आहे. मोठ्या प्रमाणात बोगस बी-बियाणे विक्री होत असताना एकही कार्यवाही झाली नसल्याचे समजते. जेव्हा विद्यमान आमदार जिल्हा प्रशासनाला पञ देतात त्या पञाची दखल स्थानिक पातळीवर घेतली जाते की..? नाही या बाबतीत प्रशासन काहीच माहीती देत नाही तिथे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच काय…? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होताना दिसुन येतआहे.
