नांदेड। जिल्हयातील बिलोली तालुक्यात कार्यरत असलेल्या कायम स्वरूपी मान्यता रद्द झालेल्या गंगामाता शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या आश्रम शाळेचे हस्तांतरण केल्याचा बनावट शासन आदेश काढल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया थंड बस्त्यात पडली आहे. अनेक महीन्यांपासून थातून-मातूर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तत्कालिन डीवायएसपी रामकृष्ण मळघणे यांनी आरोपी संस्था किवा संस्थाचालकांची नावे मागितली असली तरी आदिवासो प्रकल्प विभागाने त्याची अद्यापही पूर्तता केली नसल्याचे समजते.
गंगामाता शिक्षण प्रसारक मंडळ बिलोली संचलित अनुदानित आश्रम शाळा अर्जापुर ता. बिलोली मान्यता कायम स्वरूपी रद करण्यात आली आहे. हा निर्णय दि. २१ जून २०२३ ला घेण्यात आला. या निर्णयानंतर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. संस्थेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केलेली आहे. असे असले तरी ही अनुदानित आश्रम शाळा अन्य स्वयंसेवी संस्थेला हस्तांतरण करण्यास शासन स्तरावरून मान्यता प्रदान करण्यात आल्याचा आदेश काढण्यात आला होता.
परंतु गेल्या मार्च महिन्याची तारीख असलेला हा आदेशच बनावट असल्याची माहिती समोर आली आहे. शासनाच्या वतीने हा आदेश बोगस असल्याचे शपथपत्र बालयात दाखल करण्यात आले आहे. आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय येथून असा कोणता आदेश काढला गेला नसल्याची माहिती समोर आल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. यामुळे या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश हे सप्टेंबर २०२४ महीन्यातच प्राप्त झाले आहेत असे असतानांही अद्याप कुठलाही गंभीर गुन्हा याबाबत दाखल झाला नसल्याचे समजते आहे.
किनवटच्या प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांनी ६ महीन्यांपूर्वी किनवट पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली असली तरी आजतागायत अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्याला कारणही तसेच आहे, अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याची ही फिर्याद पोलिसांनाही चक्रावून टाकणारी ठरली आहे.त्यामुळे पोलीस उपअधीक्षक मळघणे यांनी आरोपी संस्थेचे नाव किंवा संस्थाचालकांचे नाव मागितले आहे. गेल्या पाच ते सहा महिन्यापासून हा खेळ सुरू आहे तरी या संदर्भात प्रशासनाने वरिष्ठ पातळीवरून लक्ष घालून ह्या गंभीर प्रकरणाची तात्काळरीत्या उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी मागणी होत आहे.
मोठ्या आर्थिक उलाढालीची शक्यता ? – कारण सनदी लेखापालाच्या ऑडीट रिपोर्टमध्ये वरील शाळांचा जमा-खर्च अंतर्भूत नाही. शाळांची यादी व ऑडीट रिपोर्ट जोडले आहेत. सदर ऑडीट रिपोर्टनुसार असे कळते की, संस्थेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. यादी शाळेमध्ये व वरील संदर्भाकित बनावट ऑर्डर मधील शाळेसाठी सोशल मिडियावर नोकर भरती करीत आहे.
असे 70-80 बेरोजगार तरुणांना फसवित असल्याचे समजले असून प्रकल्प अधिकारी किनवट कार्यालयात प्राथमिक चौकशी केली असता असे समजले की, शासनानी सदर बनावट आदेश असल्याचे मान्यकरून अज्ञाताविरूद्ध गुन्हा दाखल करावा असे निर्देश प्रकल्प अधिकारी किनवट यांना दिल्याचे कळते परंतु गुन्हा नोंदणीसाठी होत असलेला विलंब आणि थातुरमातुर चौकशी लक्षात घेता सदर प्रकरणात फार मोठ्या रक्कमेचा फायदा अनेकांना पोहचत असल्याची दाट शक्यता आहे असे दिसून येते आहे.
