श्रीक्षेञ माहूर, कार्तिक बेहेरे| माहूर वन परिक्षेत्र कार्यालयाअंर्तगत २०२०-२१ ते २०२४ ते २५ मध्ये मनमानी कारभार करून भ्रष्टाचार केल्याचा गंभीर आरोप करुन त्याची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी व तपासणी करुन संबंधित सर्व दोषीविरुद्ध कठोर कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही प्रस्तावित करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष रवि उत्तमराव राठोड यांनी तक्रारीतून केली होती.
केलेल्या तक्रारीची दखल घेत कक्ष अधिकारी नागपुर यांनी दि.११ फेब्रु.२०२५ रोजी माहुर वनपरिक्षेत्र कार्यालया अंतर्गत सन २०२०-२१ ते सन २०२४-२५ पर्यंत करण्यात आलेल्या विविध कामांची चौकशी करुन जबाबदार अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर बडतर्फीसह फौजदारी गुन्हे नोंद करण्याबाबत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर,अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर यांना पञाद्वारे कळविले आहे.
रवि राठोड यांनी माहूर वन परिक्षेत्र कार्यालयाअंर्तगत २०२०-२१ ते २०२४ ते २५ मध्ये मनमानी कारभार करून भ्रष्टाचार केल्याच्या गंभीर आरोपांमुळे माहूर वन परिक्षेञात झालेला भ्रष्टाचार व गैरकारभार उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या तक्रारी मध्ये माहूर वनपरिक्षेत्र कार्यालयांतर्गत सन २०२० -२१ ते २०२४ -२५ पर्यंत करण्यात आलेल्या जंगली प्राण्यांकडून शेतीतील पिकांचे नुकसान भरपाईचे अनुदान शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात जमा न करता परस्पर उचल तसेच शेतकऱ्यांचे पाळीव प्राणी गाई, म्हशी, बैल, बकरीसह इतर जंगली प्राण्यांच्या हल्ल्यात मुत्यू झालेल्या प्राण्यांची नुकसान भरपाई अनुदान लाभार्थ्यांना अदा न करता परस्पर बोगस नावे टाकून ते वाउचरद्वारे उचल करुण तसेच विकास कामासंदर्भात असेच काही प्रथम वर्षापासून ते पाच वर्षापर्यंत वृक्ष लागवडीचे संगोपन खर्च, रोप तयार करण्याचे खर्च न करता कागदपत्रे दाखवून उचल करण्यात आली असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला होता.
तक्रार अर्जामध्ये नमूद केलेल्या सर्व मुद्यांची प्राथमिक चौकशी करून तक्रारीतील मुद्यांच्या अनुषंगाने चौकशीमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधिताविरुद्ध कठोर कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही प्रस्तावित करण्याची मागणी दि.३१ जाने.२०२५ रोजी केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत कक्ष अधिकारी नागपुर यांनी सदर तक्रारीतील नमूद निसर्ग पर्यटन व प्रशासकीय इमारत बांधकाम या योजनेशी संबंधीत बाबी तपासून नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करुन अर्जदारास परस्पर कळविण्यात यावे. तसेच आवश्यकतेनुसार प्रस्ताव शासनास सादर करावा असे संबंधित विभागाला पञाव्दारे कळविले आहे.
