उस्माननगर, माणिक भिसे| १३ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीनंतर नांदेड जिल्ह्यात ग्रामीण कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पक्षाच्या शिस्तीचे पालन करावे की स्थानिक नेत्यांच्या आदेशानुसार काम करावे, हा मूलभूत प्रश्न सामान्य कार्यकर्त्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
शिराढोण जिल्हा परिषद सर्कल ‘ओपन पुरुष’ तर शिराढोण पंचायत समिती गण ‘ओबीसी महिला’ आणि हाळदा गण ‘सर्वसाधारण’ साठी सुटल्याने अनेकांनी तयारी सुरू केली आहे. आरक्षण जाहीर होताच अनेक निष्क्रिय नेते व कार्यकर्ते पुन्हा मतदारसंघात सक्रिय होताना दिसत आहेत.
अवकाळी पाऊस, ढगफुटी आणि अतिवृष्टीच्या नुकसानीदरम्यान काही महिन्यांपूर्वी नेते आणि कार्यकर्त्यांनी शेतकरी बांधवांना धीर देण्यासाठी भेटी दिल्या होत्या. आता निवडणुकांचे वेळापत्रक जवळ येत असल्याने अनेक जण पुन्हा समाजातील संपर्क वाढवू लागले आहेत.
राज्यात सध्या महायुती (भाजप, अजित पवार गट, शिंदे गट) आणि महाविकास आघाडी अशी दोन प्रमुख राजकीय आघाड्या आहेत. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांनंतर मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर झाले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवार निश्चित करताना कोणाला संधी द्यावी, हा गोंधळ पक्षांमध्ये स्पष्ट दिसू लागला आहे.
प्रत्येक नेते आपापल्या नातेवाईकांना किंवा जवळच्या व्यक्तींना पुढे करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे पक्षाचा अधिकृत उमेदवार आणि स्थानिक नेत्याचा पसंतीचा उमेदवार यात संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चेचा विषय असा आहे की, “पक्षाने सांगितलेल्या उमेदवाराच्या मागे राहायचे की आपण मानतो त्या नेत्याने ज्या व्यक्तीला पुढे केले आहे त्याच्या प्रचारासाठी उतरायचे?”
“साहेब, कोणाचा झेंडा घेऊ हाती?”
ग्रामीण भागात प्रत्येक घरात सर्वच पक्षांचे आणि वेगवेगळ्या नेत्यांचे समर्थक आढळतात. गावात कोणताही नेता आला की तो आपला नेतेसमजून लोक कामाला लागतात. पण महायुती वा महाविकास आघाडीचा उमेदवार अधिकृतरित्या जाहीर झाल्यानंतर, “आपण कोणत्या नेत्याचा झेंडा हातात घ्यावा?” अशी विचारणा करत संभ्रम व्यक्त होत आहे. कार्यकर्त्यांचे म्हणणे स्पष्ट आहे — आदेश दोन ठिकाणांहून येत आहेत, पण झेंडा एकच उचलायचा आहे!
