हदगाव, शेख चांदपाशा| तालुक्यातील संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ निराधार व इंदिरा गांधी निराधार योजनेतील सर्व लाभार्थ्याचे हयात प्रमाणपत्र व उत्पन्न प्रमाणपत्र तहसिल कार्यालय येथे घेत नसल्याने लाभार्थ्यांना ज्या बॅक खात्यावर पैसे जमा होते. त्या बॅकेत लाभार्थ्यांनी हयात प्रमाणपत्र व ईतर कागदपत्रे जमा करण्यास संगांयो विभागातील कर्मचारी सांगत आहे. संबंधित सर्व बॅका निराधाराचे हयात प्रमाणपत्र घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्यामुळे दिव्यांग विकास संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष समीर पटेल यांनी उप विभागीय अधिकारी व संबंधित सर्व तालुका व जिल्हा प्रशासनाला या विषयी निवेदन देण्यात आले.
संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ निराधार, वयोवृद्ध निराधार लाभार्थ्याचे मासिक अनुदान हे 20 जानेवारी 2025 पासुन महाराष्ट्र राज्यात DBT प्रणाली व्दारे निराधाराचे मानधन आधार संलग्न असलेल्या खात्यावर जमा होत आहे. पण हे मानधन निराधाराच्या वेगवेगळया बँक खात्या पैकी इंडियन पोस्ट पेंमेन्ट बॅक, आय सी आय सी आय बॅक, भारतीय स्टेट बॅक, महाराष्ट्र ग्रामिण बॅक, NDC बॅक, आय डि बी आय व इतर राष्ट्रीयकृत बॅकेत निराधाराचे मानधन जमा होत असल्याने सर्व लाभार्थी हे आधार प्रणालीवरुन बाहेरील CSP वरुन मासिक अनुदान उचलत आहे. त्यापैकी हदगांव तालुक्यातील 50 टक्के पेक्षा जास्त मानधन आय सी आय सी आय बॅक खात्यामध्ये निराधाराचे पैसे जमा होत आहे.
तसेच आय सी आय सी आय बॅक शाखा हे जिल्हायाचे ठिकाणी असल्याने व तसेच संबंधित सर्व निराधाराकडे या बँकचे पासबुक उपलब्ध नाही. आणि प्रत्येेक दिव्यांग, दुर्धर आजारग्रस्त, विधवा, वयोवृध्द निराधार व्यक्ती त्या बॅकेमध्ये जाऊ शकत नाही. आणि सर्व राष्ट्रीयकृत बॅकेत मनुष्य बळ कमी असल्याने व बॅकेचे दैंनदिन कामे कर्मचारी वेळेवर करत नाही. व तसेच संबंधित सर्व राष्ट्रीयकृत बॅक मध्ये निराधाराचे हयात प्रमाणपत्र घेण्यास अधिकारी व कर्मचारी सतत निराधाराचे हयात प्रमाणपत्र घेण्यास टाळाटाळ व हेडसाळ करीत आहे. त्यामुळे निराधार लाभार्थ्याचे मासिक अनुदान बंद होण्याची भिती वाढल्यााने निराधार लाभार्थी हे हवालदिल झाला आहे.
तहसिल कार्यालय हदगांव येथे संजय गांधी निराधार योजनेसाठी स्वतंत्र्य विभाग कार्यरत आहे. त्या विभागामध्ये सर्व तालुक्यातील दिव्यांग, दुर्धर आजारग्रस्त , विधवा, वयोवृध्द निराधाराचे दर वर्षी प्रमाणे या हि वर्षी निराधाराचे हयात प्रमाणपत्र व चालु वर्षाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. तसेच संदर्भिय शासन निर्णय दि.20.08.2019 रोजी नुसार परिशिष्ट 6 मधील अ (2), (3), (4) मध्ये याबाबत असा उल्लेख आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत लाभार्थ्याचे हयात प्रमाणपत्र (लाईव्ह सर्टीफिकेट) सादर केल्याशिवाय सदर लाभार्थ्या दरवर्षी आर्थिक सहाय्य/निवृत्तीवेतन देण्यात येऊ नये.
तसेच सदर प्राप्त झालेल्या हयात प्रमाणपत्राची बायडींग करुन कायम स्वरुपी रेकॉर्ड म्हणुन तहसिल कार्यालयात मध्ये जमा ठेवण्यात यावी. आणि परिशिष्ट मधील ब व क मध्ये विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थी यांच्या कडुन दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल ते जुन या कालावधीत उत्पन्नाचा दाखला घेणे सक्तीचे राहीन. संबंधित कालावधीत उत्पन्नाचा दाखला सादर न केल्यास लाभार्थ्याचचे अनुदान बंद करण्याचे शासन निर्णय पारीत केले आहे. जर दिव्यांग, विधवा, दुर्धर आजारग्रस्त, वयोवृध्द निराधाराचे मासिक अनुदान बंद झाल्यास संबंधित विभागीतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी स्वता : जबाबदार राहिल. असा इशारा दिव्यांग विकास संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष समीर पटेल यांनी दिला आहे. त्यावेळी त्यांच्या सोबत जमीर पटेल, अजिंक्य अशोक चव्हाण, निहाल पटेल, कुबेर राठोड, अहेमद भाई, फारुख भाई, गजानन शिंगणे, शब्बीर बेग, अ.खलील खान, मारोती लांडगे, सलीम भाई, सलमा शेख, पांडु चव्हाण, आदींसह यावेळी उपस्थित होते.
