child marriage : बालविवाहासाठी सेवा पुरवाल तर कारवाई होणार – अपर जिल्हाधिकारी
नांदेड| बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 नुसार बालविवाह करणे, त्यास परवानगी देणे, प्रोत्साहन देणे किंवा कोणत्याही प्रकारे चालना देणे हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. अधिनियमातील कलम 10 व 11 नुसार बालविवाह घडवून आणण्यासाठी मदत किंवा परवानगी देणाऱ्या व्यक्तीस दोन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. या पार्श्वभूमीवर बालविवाहासाठी कोणत्याही प्रकारची सेवा पुरवाल तर कारवाई होईल, असे निर्देश जिल्ह्यातील विवाहासंबंधित सेवा पुरवठादार यांना अपर जिल्हाधिकारी डॉ.रत्नदीप गायकवाड यांनी दिले.
बालविवाहमुक्त नांदेड जिल्हा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन, महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ, एसबीसी 3 मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विवाहासंबंधित सेवा पुरवठादारा सोबत बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज संपन्न झाली. बैठकीस महिला व बाल विकास अधिकारी गणेश वाघ, पर्यवेक्षक गजानन जिंदमवार, युनिसेफच्या मोनाली धुर्वे, जिल्हा समन्वयक निलेश कुलकर्णी यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध विवाहसेवा पुरवठादार संघटनांचे अध्यक्ष, सचिव, प्रतिनिधी यांची उपस्थिती होती.
बालविवाह निर्मूलनासाठी विवाहसेवा पुरवठादारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे नमूद करताना अपर जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदिप गायकवाड म्हणाले की, भटजी, मौलवी, भंते यांच्यासह हॉल मालक, मंडप डेकोरेशन मालक, केटरर्स, प्रिंटिंग प्रेस मालक, फोटोग्राफर्स, ब्युटीशियन, कापड दुकानदार, सराफा, किराणा दुकानदार, बँड पथक, वाहनसेवा तसेच इतर संबंधित घटकांनी विवाहासंबंधी सेवा देताना योग्य ती खबरदारी घ्यावी यामुळे बालविवाहास निश्चितच आळा बसेल.
विवाहसेवा पुरवठादारांनी आवश्यक दक्षता न घेतल्यास तसेच बालविवाहात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग आढळल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत दंड व दोन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येकाने आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखून बालविवाह न करण्याचा व आपल्या आजूबाजूला होऊ न देण्याचा तसेच कायद्याचे पालन करून प्रशासनास सहकार्य करण्याचा संकल्प करावा, असे महिला व बाल विकास अधिकारी गणेश वाघ यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. विवाहसेवा पुरवठादार बैठकीत माहितीचे युनिसेफच्या मोनाली धुर्वे यांनी सादरीकरण केले.
यावेळी बालविवाह प्रतिबंधक प्रतिज्ञा उपस्थिताना देण्यात आली. तसेच बालविवाह प्रतिबंधक कायदा-2006 च्या पोस्टर्सचे प्रकाशन करण्यात आले. हे पोस्टर्स सर्व पुरवठादार अध्यक्ष, सचिव, प्रतिनिधी यांच्या व्हॉटसअपवरुन जास्तीत पुरवठादार यांना पाठवावे. याची जास्तीतजास्त जनजागृती करण्यात यावी असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
तसेच आपल्या आजूबाजूला बालविवाह होत असल्याचे लक्षात आल्यास किंवा तशी माहिती मिळाल्यास तात्काळ चाईल्ड लाईन हेल्पलाईन 1098 वर संपर्क साधावा. यामध्ये तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येते, त्यामुळे या राष्ट्रीय कार्यात सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
