हिमायतनगर| स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका लांबत चालल्याने कार्यकर्त्यांत मात्र कमालीची नाराजी पसरली असून, गेल्या साडेतीन वर्षा पासून या निवडणुका लटकून आहेत. २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिका मुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचा अक्षरशः खोळंबा झाला असून, आता आणखीन विलंब होणार आहे. या प्रकरणाची आता येत्या ६ मे ला थेट न्यायालयात सुनावणी होणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्ट्या पुर्वी ही या प्रकरणाचा निकाल लागला तरी राज्यात पावसाळ्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकां होणार नाहीत. याचा मुहूर्त आता दसरा दिवाळी दरम्यानच निघू शकते.
हिमायतनगर नगरपंचायतीच्या नगरसेवक पदाचा कालावधी २० मार्च २०२१ ला स़ंपलेला आहे. तेंव्हा पासून निगरगट्ट प्रशासन नागरीकांच्या छाताडावर बसलेले आहे. व तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती च्या बाबतीत हीच बोंबाबोंब आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षक दांडी मारत आहेत. जेंव्हा जिल्हा परिषद सदस्य पदांवर होते. त्यांना या लोकप्रतिनीध़ीची आदरयुक्त भिती होती.परंतू आता प्रशासनातील वरिष्ठ, कनिष्ठ एकमेकांना अभय देत असल्याने जिल्हा परिषदेसह सर्वच ग्रामीण स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे चांगलेच फावत आहे. नगरपंचायत प्रशासानाची आडमुठ्ठी भुमिका नागरिकांच्या मुळांवर उठली आहे.
लोकशाहित निवडणुका या त्यांचा कार्य काळ संपूषटात आल्यानंतर नव्याने निवडणूका होणे अपेक्षित असते. परंतु दुर्दैवाने जगावर कोरोणा संसर्गजन्य महा मारीचे संकट ओढवले आणी निवडणूक आयोगाला वेळेत निवडणूका घेणे जमले नाही, हे खरे आहे. परंतु कोरोणा संपून ही अनेक वर्षांचा कालावधी संपूष्टात येतो आहे. अद्याप पर्यंत निवडणूका या झाल्या नाहीत. मार्च, एप्रिल किंवा मे महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याचे टिव्ही चेनलवर पहावयास मिळाल्याने अनेकांनी अगदी गुडघ्याला बाशिंग बांधून जोरदार तयारी चालविली.
नगरसेवक पदांसाठी इच्छूकांनी तर आपल्या वार्डात बोअर मारुन पाण्याची सुविधा करुण दिली. परंतू आता निवडणुका लांबत चालल्याने इच्छूकांचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे. आता २७ टक्के ओबीसीला आरक्षण देण्याचा आधार काय.? असा आक्षेप घेणाऱ्या राहूल रमेश वाघ यांच्या याचिकेसह २३ याचिका व हस्तक्षेप याचिका प्रलंबित आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकां मध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तत्कालीन न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणी न्या. मंगेश पाटील यांनी या प्रकरणी निकाल दिला.
त्याला आव्हान देणारी याचिका राहूल रमेश वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी दाखल केली.तेव्हांपासून म्हणजे गेल्या ३९ महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालीका, नगरपरिषद, नगरपंचायती आणी जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.परिणामी निवडणुका लढविणार्या इच्छूकांचा चांगलाच हिरमोड झाला असून आणखीन काहीं दिवसांची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
