स्वयंपाकापासून ते सांडपाण्यापर्यंत घरात पाणी आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी भारतातील पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये पिढ्यानपिढ्या महिलांनी सांभाळली आहे. आजही अनेकांना आपली आई, बहीण किंवा आजी डोक्यावर हंडा, कळशी किंवा घागर घेऊन लांबवरून पाणी आणतानाचे प्रसंग आठवते.भारतात आता हे चित्र कालबाह्य झाले तरी जगभरात अधिकही अनेक देशात नागरिक शुद्ध व नियमित पाणीपुरवठ्यापासून वंचित आहेत. त्यामुळे यंदा 22 मार्चला जागतिक जल दिवस साजरा करताना संयुक्त राष्ट्राने पाणी व्यवस्थापनात महिला सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिले आहे.
भारताने पेयजलाच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे.घराघरांत नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्यासाठी जलजीवन मिशन प्रभावीपणे राबविण्यात आले. तरीही काही भागांत पाणीटंचाई कायम आहे आणि त्याचा सर्वाधिक भार महिलांवरच पडतो. ही समस्या केवळ भारतापुरती मर्यादित नसून जागतिक पातळीवरही ती तितकीच गंभीर आहे. म्हणूनच यंदाचा जागतिक जल दिवस “पाणी आणि महिला सक्षमीकरण” या व्यापक संकल्पनेशी जोडून साजरा केला जात आहे.
जलसंकट : असमानतेचा प्रश्न – पृथ्वीवरील सुमारे ७१ टक्के भाग पाण्याने व्यापलेला असला, तरी त्यातील केवळ २.५ टक्के पाणी गोड आहे. त्यातीलही अत्यल्प भाग मानवाच्या वापरासाठी उपलब्ध आहे. त्यामुळे पाण्याची विपुलता ही केवळ भास आहे. हवामान बदल, लोकसंख्यावाढ,औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण यामुळे पाण्याची मागणी वाढत असताना उपलब्धतेत आणि वितरणात मोठी असमानता निर्माण झाली आहे. या असमानतेचा सर्वाधिक फटका स्त्रिया आणि मुलींना बसतो.
पाणीटंचाईत महिलांचे सर्वाधिक शोषण – संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालांनुसार, जगभरातील १ अब्जाहून अधिक स्त्रिया अजूनही सुरक्षित पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहेत. सुमारे १.८ अब्ज लोकांच्या घराजवळ पाणी उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत प्रत्येक तीन घरांपैकी दोन घरांमध्ये पाणी आणण्याची जबाबदारी महिलांवर असते.
५३ देशांतील आकडेवारीनुसार स्त्रिया आणि मुली दररोज एकत्रितपणे सुमारे २५० दशलक्ष तास पाणी आणण्यात खर्च करतात. ही वेळ शिक्षण, रोजगार किंवा वैयक्तिक विकासासाठी वापरता आली असती. अशुद्ध पाणी आणि स्वच्छतेच्या अभावामुळे दररोज सुमारे १,००० बालकांचा मृत्यू होतो. याशिवाय जगातील सुमारे १४ टक्के देशांमध्ये पाणी व्यवस्थापनाच्या निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा समान सहभाग निश्चित करणारी ठोस यंत्रणा नाही. हे आकडे स्पष्ट करतात की जलसंकट हा केवळ नैसर्गिक प्रश्न नसून तो सामाजिक, आर्थिक आणि लिंगभेद करणारा आहे.
महिला जलव्यवस्थापनाच्या केंद्रस्थानी हव्यात – भारतीय संविधानामुळे स्त्री-पुरुष समानतेचा पाया मजबूत झाला आहे.आज महिला उद्योग, शिक्षण, आरोग्य अशा अनेक क्षेत्रांत नेतृत्व करत आहेत. पाणी व्यवस्थापनातही त्यांचा अनुभव अमूल्य आहे.मात्र ही स्त्री समानता आत्ता जल व्यवस्थापनातही आणणे केवळ आपल्याच देशाची नाही तर जगभराची गरज बनली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, जलव्यवस्थापनात महिलांचा सहभाग वाढल्यास सेवा अधिक शाश्वत, समावेशक आणि प्रभावी ठरतात. त्यामुळे महिलांना ‘पाणी आणणाऱ्या’ भूमिकेतून ‘पाणी नियोजन करणाऱ्या’ भूमिकेत आणणे आवश्यक आहे.
पाणी आणि अर्थव्यवस्था : अदृश्य नाते – पाणी हे जीवनाचेच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेचेही मूलभूत साधन आहे. जगभरात उपलब्ध शुद्ध पाण्यापैकी सुमारे ७० टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते, तर उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्रालाही मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असते. ज्या देशांनी प्रभावी जलव्यवस्थापन केले, तेथे आर्थिक प्रगती वेगाने झाली. इस्रायलने ठिबक सिंचन, सिंगापूरने सांडपाण्याचा पुनर्वापर, नेदरलँडने पूर नियंत्रण आणि ऑस्ट्रेलियाने जलसंधारण धोरण यशस्वीपणे राबविले. ही उदाहरणे योग्य नियोजनाचे महत्त्व अधोरेखित करतात.
जागतिक उपाययोजना : बदलाची दिशा – पाण्याच्या समस्येवर उपाय म्हणून विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर (डिसॅलिनेशन), सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर, तसेच नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प यांवर भर दिला जात आहे. महाराष्ट्रातील नागपूर येथे सांडपाण्याचा औद्योगिक वापर केला जातो, तर नवी मुंबईचे सांडपाणी व्यवस्थापन आदर्श मानले जाते. याशिवाय वृक्षारोपण आणि जलसंधारण हे पर्यावरणीय संतुलनासाठी अत्यावश्यक उपाय आहेत.
पाणी अडवा – पाणी जिरवा : प्रभावी उपाय – पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे ही जलसंधारणाची सर्वात प्रभावी पद्धत आहे. यामुळे भूजल पातळी वाढते, विहिरी जिवंत राहतात आणि शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होते. शहरी भागातही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. शासनाने नव्या बांधकामांसाठी ही अट बंधनकारक केली आहे, ही सकारात्मक बाब आहे.
भारतातील प्रयत्न : धोरण आणि अंमलबजावणी – भारत सरकारने पाणी व्यवस्थापनासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. जल जीवन मिशन – प्रत्येक जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना,जलशक्ती अभियान,स्वच्छ भारत मिशन,महाराष्ट्र ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना,मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना,नमामि गंगे योजना अशा कितीतरी योजनांमधून केंद्र व राज्य शासन जनतेला शुद्ध पेयजल उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
प्रत्येक नागरिकाची भूमिका – शासन स्तरावर विविध योजना राबविण्यात येत असल्या तरी सामान्य नागरिकांनीही या मोहिमेत एक जबाबदार नागरिक म्हणून पुढे येणे गरजेचे आहे.पाणी वाचवण्याची सुरुवात शासनाकडून नव्हे, तर घरापासून होते. आपण काही सोपे उपाय अवलंबू शकतो.जसे की,नळ आणि पाईप गळती त्वरित दुरुस्त करणे,रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करणे,
सांडपाण्याचा पुनर्वापर,ठिबक सिंचनाचा वापर – पाण्याचा अपव्यय टाळणे,वृक्षारोपण करणे,घरातील पाणी व्यवस्थापनात महिलांचा निर्णयाधिकार मान्य करणे,पाणी हा केवळ नैसर्गिक संसाधन नसून तो मानवी हक्क, सामाजिक न्याय आणि लिंगसमतेचा आधार आहे. जलसंकटाचा विचार करताना समतेचा दृष्टिकोन आवश्यक आहे. तसा विचार रुजवणे.यासोबतच घराघरात केवळ पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी महिलांचे शोषण होणार नाही याची काळजी घेण्याचाही आजचा दिवस आहे. चला !तर महिलांच्या डोक्यावरचा हंडा काढूया आणि जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना,जलशक्ती अभियान,स्वच्छ भारत मिशन,महाराष्ट्र ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना, विविध जलसंधारण योजनेच्या माध्यमातून पाणी टंचाई मुक्त समाज निर्मितीसाठी पुढे येऊया.. कारण पाणी वाचवणे म्हणजेच समाजाचे भविष्य सुरक्षित करणे होय.
प्रवीण टाके , उपसंचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर
