हिमायतनगर,अनिल मादसवार| हिमायतनगर शहर व तालुक्यात महावितरणच्या कारभारातील गंभीर गैरप्रकार उघडकीस आला असून, कोणतीही अधिकृत परवानगी, डिमांड नोट किंवा नोंद नसताना बसविण्यात आलेला एक अनधिकृत ट्रान्सफॉर्मर अखेर उपविभागीय कार्यालयात जमा करण्यात आला आहे. मात्र, इतर अनधिकृत डीपी अद्याप कार्यरत असून, एवढा मोठा प्रकार समोर येऊनही जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने उपोषणकर्ते व सर्वसामान्य वीजग्राहकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर तालुक्यात महावितरणच्या कार्यपद्धतीतील गंभीर शिथिलता या प्रकरणातून स्पष्ट झाली आहे. अधिकृत प्रक्रियेशिवाय ट्रान्सफॉर्मर बसवणे हे थेट अपघाताला आमंत्रण देणारे ठरू शकले असते. दुसरीकडे, मागणी करूनही शेतकऱ्यांना दोन-दोन वर्षे ट्रान्सफॉर्मर व खांब मिळत नाही, तसेच सुरळीत वीजपुरवठाही होत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. याशिवाय, वीजबिल भरूनही ती रक्कम तीन ते चार महिने महावितरणकडे जमा न होता अडवून ठेवली जाते, त्यामुळे गरजूंना वीजपुरवठा मिळत नसल्याचा आरोप ग्राहकांकडून करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर दिनांक ०३ फेब्रुवारी रोजी हिमायतनगर येथील उपकार्यकारी अभियंता कार्यालयासमोर आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली. पहिल्या दिवशी अर्धनग्न आंदोलन, तर दुसऱ्या दिवसापासून आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले. आज आंदोलनाचा चौथा दिवस असून, नागरिकांच्या तीव्र दबावानंतर महावितरण प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि एका ठिकाणचा अनधिकृत ट्रान्सफॉर्मर कार्यालयात जमा करण्यात आला. मात्र, या गैरकारभारास जबाबदार असलेल्यांवर प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
विशेष म्हणजे, उपोषण सुरू असतानाही उपकार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यापैकी एकही जबाबदार अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित राहिला नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या उदासीनतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, नागरिकांमध्ये “दाल में कुछ काला है” अशी जोरदार चर्चा रंगली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
महावितरणकडून “योग्य चौकशी करून कारवाई करू” असे आश्वासन दिले जात असले, तरी कारवाईचा कोणताही ठोस आराखडा समोर आलेला नाही. त्यामुळे हिमायतनगरातील महावितरणचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, जबाबदार अधिकारी व ठेकेदारांना पाठीशी घातले जात आहे का? असा थेट सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
एकूणच, अनधिकृत ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याची परवानगी कोणी दिली? वीजबिल भरूनही ग्राहकांना पुरवठा का मिळाला नाही? वसूल केलेली रक्कम चार-चार महिने अडवून कशी ठेवली जाते? दोषींवर कारवाई कधी होणार? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. या प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर बडतर्फीसारखी कठोर कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा उपोषणकर्ते वामनराव पाटील वडगावकर व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या नागरिकांनी दिला आहे.
