नांदेड| माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गंत माहिती अधिकारी यांच्या दंडाच्या रक्कमेत महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करावी तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना सुद्धा दंडाच्या कक्षेत समाविष्ट करावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा अन्याय प्रतिकार दलाचे संस्थापक कार्याध्यक्ष सिद्धार्थ तलवारे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात सिद्धार्थ तलवारे यांनी म्हटले आहे की, दंडाची रक्कम नगण्य असल्यामुळे संबंधित माहिती अधिकार्यांची माहिती न देण्याची वृत्ती झाली आहे. सद्यःपरिस्थितीत राज्यस्तरावर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे.
माहिती अधिकार कायदा सन 2005 पासून लागू झाला आहे. 20 वर्षापूर्वी 25 हजार रुपये दंडाची तरतदू करण्यात आली होती. त्यामध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. 2005 मध्ये माहिती अधिकारी यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार 10 हजार रुपये प्रतिमहीना मिळत होते. त्या तुलनेत 20 वर्षात 11 पटीने वेतन वाढलेले आहे. त्यामुळे दंडाच्या रक्कमेतही वाढ होणे क्रमप्राप्त आहे. राज्य माहिती आयुक्तांकडून कसूरवार झालेल्या माहिती अधिकारी यांना 5 लाख रुपये दंड करण्याची तरतूद नव्याने करण्याची आवश्यकता आहे.
याशिवाय गैरप्रकार किंवा अपहार याबाबतची माहिती ही प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याशी संबंधित असते. त्यामुळे प्रथम अपिलीय अधिकारी माहिती देण्यास टाळाटाळ करतो, नकार देतो. अशावेळी त्यांना 6 लाख रुपये द्रव्य दंड आकारण्याची तरतूद नव्याने करावी अशी मागणी सिद्धार्थ तलवारे यांनी आपल्या निवेदनात केली आहे.
