This is not an auction of a sand contract on Panganga : पैनगंगेवरील एका ही वाळू ठेक्याचा लिलाव नाही ; शासनाचा लाखो रूपयांचा महसूल अक्षरशः पाण्यात
हिमायतनगर,अनिल मादसवार| हिमायतनगर शहरानजीकहून वाहणाऱ्या पैनगंगा नदीच्या एकाही वाळू ठेक्याचा लिलाव झाला (This is not an auction of a sand contract on Panganga) नसल्याने वाळू रेती चोरांना रान मोकळे झाले आहे. त्यामुळे वाळू तस्कर चोरट्या मार्गाने वाळूची चोरी जमेल त्या पद्धतीने करीत आहेत. वाळू चोरांवर नियंत्रण मिळविण्यात स्थानिक महसूल प्रशासन स्पेशल अपयशी ठरत असल्याची बाब आता लपून राहीली नाही. आपल्या स्वार्थासाठी पैगंगेचा ताबा वाळू चोरांना देवून मोकळे झालेल्या स्थानिक महसूल प्रशासनाला एकाही वाळू ठेक्याचा लिलाव मात्र करता आला नसल्याने मोठे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. लिलावा अभावी शासनाला या माध्यमातून मिळणारा महसूल अक्षरशः पाण्यात जात आहे. याकडे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी लक्ष देऊन विना परवाना पैनगंगा नदीतून काढण्यात येत असलेल्या वाळू चोरांना लगाम लावून नियमानुसार रेतीघाटचे लिलाव करावे अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी नागरीकातून केली जात आहे.
विदर्भ – मराठवाड्यच्या सीमेवर असलेल्या हिमायतनगर शहरा पासून पैनगंगा नदी वाहते आहे. पुर्वी ही नदी बारमाही पाणी राहून वाहत होती. परंतू गेल्या काही वर्षांपासून मोसमी पावसाचे प्रमाण कमी होत गेल्याने, तसेच पैनगंगेतून दिवसरात्र होणारा अवैध वाळू उपसा या प्रमुख कारणांमुळे उन्हाळ्याच्या प्रारंभावरच पैनगंगा नदी कोरडी पडत आहे. या नदीवर मराठवाड्यातील भागाकडून वाळू उपश्याचे ४ ठेके आहेत. यामध्ये प्रामूख्याने घारापूर बेचिराख बुदली यासह अन्य २ ठेके आहेत. पुर्वी येथील सर्वच ठेक्याचा अधिकृत लिलाव होत होता. यामध्ये अनेकानेक बोली लावून ते ठेका विकत घ्यायचे आणी मग रॉयल्टी भरून वाळू गरजू ग्राहकांना परवडेल अश्या कमी भावात वाळू ब्रासच्या हिशोबाने विक्री होत असे.
परंतू गेल्या काही वर्षांपासून हिमायतनगर येथे कर्तव्यावर असलेले अनेक तहसीलदार हे मात्र वाळूच्या ठेक्याच्या लिलावाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करू लागले. शासनाला मिळणार असणारा महसूल मात्र या बेइमान अधिकार्यांना काहीं प्रमाणात मिळत गेला. या मधून वाळू चोरीचे मोठे रॅकेट तयार झाले. सध्या पैनगंगेतून अवैधरीत्या वाळू उपसा चालू असतानाच उपविभागीय पोलीस अधिकारी शफकत आमना यांनी वाळू चोरांच्या मुसक्या आवळण्याची मोहीम हाती घेतली असल्याचे बोलल्या जात आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कारवाईची धास्ती वाळू तस्करांनी घेतली असल्यामुळे की..? काय सध्या वाळूच्या अवैध व्यापारात मंदी आल्याचे दिसून येत आहे. मात्र चोरीछिपे तलाठी, मंडळ अधिकारी याना हाताशी धरून रात्रीला वाळूची विनापरवाना वाहतूक करून शासनाला चुना लावला जात आहे.
म्हणावी त्या प्रमाणात वाळू मिळत नसल्याने अनेक बांधकामे थांबली आहेत. बड्या बांधकाम धारकांना साठेबाजीतून वाळू उपलब्ध होत असली तरी गोरगरीब घरकूल लाभधारकांची मात्र मोठी पंचाईत झाली आहे. वाळू चोरांवर अंकूश असणे गरजेचे आहेच, त्यापेक्षा ही वाळू घाटाचे लिलाव हे तितकेच महत्वाचे आहेत. स्थानिक प्रशासनाच्या कचखाऊ वृत्तीमुळेच पैनगंगेवरील वाळू ठेक्याचे लिलाव थांबलेले आहेत. परिणामी शासनाच्या महसुलावर टाच आली असून, जिल्ह्याचे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी हिमायतनगर तहसील प्रशासनाच्या उदासीन धोरणांवर बोट ठेवून दोषींवर कायद्याचा बडगा उगाराव. आणि पैनगंगेवरील घारापुरी, दिघी, विरसनी, पिंपरी, पळसपूर, डोल्हारी, गांजेगाव बंधारा, धानोरा, बोरगडी, वारंगटाकळी, हिमायतनगर सह सर्व वाळू ठेक्याचे थांबलेल्या लिलावाची प्रक्रिया तात्काळ वेगाने पुर्ण करूण शासनाच्या बुडत्या महसूलाला शासन खाती जमा करण्यासाठीची मोहीम वेगाने हाती घ्यावी. अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी जनतेतून पुढे आली आहे.
