Exposed ; समाज कल्याण सहायक आयुक्त कार्यालयाचा जातीयद्वेष्यातून केलेला चाटाळपणा उघड

नांदेड। दि. ९ एप्रिल रोजी नांदेडचे समाज कल्याण सहायक आयुक्त श्री शिवानंद मिनगिरे यांच्या नावाने एक प्रेस नोट काढून विविध वृतपत्रात व काही पोर्टलवर बातम्या प्रसिद्धीस देऊन माकपचे सचिव कॉ.गंगाधर गायकवाड व इतर कार्यकर्त्यांची बदनामी केली आहे. श्री शिवानंद मिनगिरे यांना फोन करून कॉ. गायकवाड यांनी या बातमी संदर्भाने माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता. ते म्हणाले की, ती बातमी मला माहिती नाही. आमच्या कार्यालयाचे ऍट्रॉसिटी टेबल सांभाळणारे श्री कदम संजय यांनी बातमी परस्पर दिली असावी. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची बदनामी करणारी बातमी देणे हा जिल्हाधिकारी यांनी घेतलेल्या १०० दिवसाच्या आढावा बैठकीत आम्ही कसे पारदर्शक कार्य करीत आहोत हे दाखविण्याचा समाज कल्याणचा केविलवाणा प्रयत्न आहे अशी प्रतिक्रिया कॉ गंगाधर गायकवाड यांनी दिली.

या प्रकरणात कॉ गंगाधर गायकवाड यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात असे म्हंटले की, ऍट्रॉसिटी टेबल सांभाळणारे श्री कदम हे जातीयवादी आहेत. त्यांना त्यांच्या कार्यालय किंवा विभागाच्या विरोधात कुणी आंदोलन केले तर त्यांना खुप चीड येते. ते प्राधान्य क्रम डावलून अर्थसाहाय्य वाटप करतात आणि केले आहे. त्यांच्याकडे चार ते पाच वेळा पीडितांचे उपोषणार्थिंचे आधारकार्ड, बँक पासबुक व जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले आहेत.परंतु पीडित दलितांची दिशाभूल करुन बदनामी करण्यासाठी काही धूर्त अधिकारी नांदेड मध्ये प्रयत्नशील आहेत असे अनेकवेळा पुढे आले आहे.

२७५ पीडितांना दीड कोटी रुपये वाटप केल्याचे समाज कल्याणचे म्हणणे आहे. तर मागील सहा महिन्यापासून त्यांच्या कार्यालयाच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अर्थ साहाय्य वाटप करावे व इतर मागण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या त्या पीडितांना अर्थसाहाय्य का वाटप केले नाही? हा प्रश्न संशय निर्माण करणारा व भेदभाव दर्शविणारा प्रकार आहे.
गुरनं १०५ /२०२३ मधील दोषारोप पत्र दाखल होऊन सहा महिने झालेत परंतु लाभासाठी फेऱ्या मारणाऱ्यांना आर्थिक मदत का देण्यात आली नाही. याचे उत्तर समाज कल्याणने द्यावे. वसुलीसाठी दौरे करणाऱ्याना प्राधान्य क्रमाने अर्थ साहाय्य वाटप करण्याचे का लक्षात आले नसावे? हा प्रश्न माकपचा आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर मागील सहा महिन्यापासून समाज कल्याण नांदेडच्या विरोधात साखळी उपोषण-काय आहेत उपोषणातील मागण्या ; वरिष्ठाच्या दुर्लक्षाने व आशीर्वादाने सामाजिक न्याय विभागातील कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत आहे.अधिकारी कर्मचारी यांची मनमानी वाढली आहे.अनुदान लाटण्यासाठी मंजूर केलेले किंबहुना बंद पडलेले कारखाने, वसतिगृहे,आश्रम शाळा यांची तपासणी करणे व त्यांना दिलासा देणे हे काम सोईस्कर पणे केले जात असून मागील तीन वर्षाचे लेखा परीक्षण (ऑडिट) करावे व कायदेशीर कार्यवाही करावी ही मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे.

ऍट्रॉसिटी पीडितांना प्राधान्य क्रम डावलून भेदभाव केला असल्यामुळे संबंधित सर्वांची बदली करावी या मागण्यासाठी आंदोलन सुरु आहे.
दफ्तर दिरंगाई कायद्यानुसार हे प्रकरण गंभीर असून या कार्यालयातील सर्व अधिकारी कर्मचारी दोषी आहेत.

समाज कल्याण मार्फत जाणीवपूर्वक खोटी माहिती प्रसिद्धीस दिली आहे. गुरनं १०५/२०२३ मधील ऍट्रॉसिटी पीडित कॉ.जयराज गायकवाड व इतर ६ जणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड समोर ४७ दिवस साखळी उपोषण करून वजीराबाद पोलीस ठाण्यात रेल्वे ठेकेदार व सुपरवाईजर यांच्यावर ऍट्रॉसिटी व फसवणूकीचे गुन्हे दाखल केले आहेत. त्या गुन्ह्यातील ६ पीडितांना पहिला हफ्ता समाज कल्याण कार्यालयाने बँक खात्यावर वर्ग केला आहे. परंतु पीडित गोपीप्रसाद गायकवाड यास १०० चकरा मारूनही अद्याप देण्यात आला नाही.

आणि महाशय म्हणत आहेत की कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी ७ जणांना अर्थ साहाय्य द्यावे म्हणून समाज कल्याण कार्यालयास निवेदन देऊन जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर उपोषण सुरु केले आहे ते नियम बाह्य असून खोटी माहिती प्रसिद्ध केली आहे.परंतु अगोदर पहिला हफ्ता वर्ग केलेला असल्यामुळे दुसरा हफ्ता पीडितांना देणे बंधनकारक असून लेखा परीक्षणात सर्व सत्य पुढे येणार आहे.

म्हणून त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करून विभागीय चौकशी करावी ही मागणी करण्यात येत आहे.असे कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी लेखी स्वरूपात कळविले आहे. समाज कल्याणचे म्हणणे आहे ते अत्यंत चुकीचे व बेजबादारपणे केलेले कार्य असून जातीय द्वेष्यातून केलेला चाटाळपणा आहे. त्यांना कायदेशीर जाब विचारण्यात येईल व आंदोलन आणखीही तीव्र करण्यात येईल असे माकप, जमसं व सीटूच्या वतीने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.