मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रात जे आंदोलन झाले ते खरोखरच अद्भूत आणि अद्वितीय म्हणावे लागेल. आरक्षणाच्या मागणीसाठी जे मुक मोर्चे निघाले ते तर जगाने नोंद घ्यावी असेच होते. त्यानंतर याच मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जे आंदोलन केले तेही ऐतिहासिक असेच होते हेही मान्य करावेच लागेल. जरांगे पाटलांनी उपोषणे करीत जी समाज जागृती आणि मराठा समाजामध्ये जो एकोपा निर्माण केला तोही अद्वितीय असाच आहे. आरक्षणासाठी त्यांनी आपल्या जीवाचीही पर्वा केली नाही यात वादच नाही. तथापि या सर्व पार्श्वभूमीवर एका प्रश्नाचे मात्र उत्तर अद्याप मिळाले नाही. ते म्हणजे मनोज जरांगे पाटलांनी आरक्षणावरुन एकट्या देवेंद्र फडणवीस यांनाच का टार्गेट केले?
देवेंद्र फडणवीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. भाजपाचे नेते आहेत. ते पब्लीक फिगर असल्याने त्यांच्या अनुचित गोष्टीवर टीका करण्याचा सर्वानाच अधिकार आहे. त्यावर आक्षेप घेण्याचे काहीही कारण नाही. परंतु कोणीही कोणावरही केलेली टीका ही अर्थपूर्ण, कायदेशीर, असावी, निराधार नसावी. त्याला सत्याचा आधार असावा. जरांगे पाटील यांचा आक्षेप आहे की, देवेद्र फडणवीस हे मराठा आरक्षणाच्या मार्गावरील अडथळा, अडसर आहेत. आता यात किती सत्यता आहे हे पडताळून पाहू. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला पहिले आरक्षण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले. ते न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले. उच्च न्यायालयात ते टिकले. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर देवेंद्र फडणवीस हे मराठा समाजाच्या विरोधातच असते तर त्यांनी त्यांच्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण का दिले असते? त्यांनी दिलेले आरक्षण टिकले नाही हे खरे असले तरी त्यांनी आरक्षण दिले होते हे सत्य नाकारता येत नाही. याचा अर्थ त्यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध नव्हता.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे देवेंद्र फडणवीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. उपमुख्यमंत्रीपद हे संवैधानिक नाही. या पदाची घटनेत तरतूद नाही. राजकीय नेत्यांनी स्वतःच्या मानापनासाठी निर्माण केलेले ते पद आहे. घटनात्मकदृष्ट्या राज्याचा प्रमुख हा मुख्यमंत्रीच असतो. कोणत्याही निर्णयाला अंतिम मंजुरी ही मुख्यमंत्र्याचीच असते. आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत. त्यांनीही मराठा समाजाला आता १० टक्के आरक्षण दिले आहे. ते अजून तरी शाबूत आहे. कोणत्याही न्यायालयाने ते अद्याप फेटाळले नाही. या आरक्षणाला विरोध देवेंद्र फडणवीस यांनी केला नाही. त्यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केला असा कोणताही लेखी पुरावा आजवर पुढे आला नाही. कोणत्याही नेत्याने आजवर तसा आरोपही केला नाही. घटनात्मक तरतुदी नुसार, मुख्यमंत्री आपल्या अखत्यारित कोणताही निर्णय घेऊ शकतो. कोणत्याही इतर मंत्र्याने घेतलेला निर्णय रद्द करण्याचे अधिकारही मुख्यमंत्र्यानाच आहेत. एखाद्या मंत्र्याचा विरोध असला तरी मुख्यमंत्री आपल्या अधिकारात निर्णय घेऊ शकतो.
मनोज जरांगे यांनी केलेल्या मागण्या संदर्भात मुख्यमंत्री आपल्या अधिकारात कोणतेही निर्णय घेऊ शकले असते. कायदेशीर तरतुदीनुसार जर मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पाटलांनी केलेल्या मागण्या संदर्भात जर काही गोष्टी झाल्या नसतील तर त्याची जबाबदारी ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आहे. जरांगे पाटलांनी त्यांच्यावर टीका करायला पाहिजेत. परंतु गेल्या वर्ष -दीड वर्षात एक गोष्ट सातत्याने दिसते ती म्हणजे जरांगे पाटील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात ब्र शब्दही काढत नाहीत. राज्याचे दुसरे एक उपमुख्यमंत्री आहेत अजितदादा पवार. त्यांच्याही विरोधात जरांगे पाटील एकही शब्द बोलत नाहीत. सांसदीय लोकशाहीत मंत्रिमंडळाची सामुहिक जबाबदारी असते. मग फक्त देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर का टीका केली जाते?
मराठा आरक्षण आणि सगे सोय-याबाबत जेव्हा जरांगे पाटील मुंबईला मोर्चा घेऊन गेले तेव्हा एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत नवी मुंबईत मागण्या मान्य झाल्याचे सांगत जरांगे पाटील यांनी मोर्चा स्थगित केला. सगे सोय-यांचा जीआर काढणार असे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याचे सांगितले. गुलाल उधळला गेला. या संपूर्ण चित्रात देवेंद्र फडणवीस कोठेही नव्हते. त्यानंतर जरांगे पाटील परत आले. त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत असे जाहीर करुन त्यांनी पुन्हा उपोषण सुरु केले. नवी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत जर मागण्या मान्य झाल्याचे तुम्ही सांगता आणि नंतर त्या मागण्या मान्य झाल्या नाही म्हणून तुम्ही पुन्हा आंदोलन करता तर त्या आंदोलनाचा फोकस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असायला पाहिजेत ना? जी काही टीका करायची ती त्यांच्यावर व्हायला पाहिजे होती. त्यांना बाजुला ठेऊन देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कशी टीका होऊ शकते?
देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जरांगे पाटील करीत असलेल्या टीकेबद्दल एबीपी माझावर एका मुलाखतीत बोलताना जरांगे पाटील यांनी सांगितले, त्यांनी लाठीचार्ज केला. लोकांना पोलिसांनी अमानुष बदडले. हा राग स्वाभाविक आहे. पण तो पोलिसांवर असायला पाहिजे होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकांवर अमानुष मारहाण करा असे आदेश दिले होते का? कोणताही गृहमंत्री असे म्हणणार नाही. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे लाठीहल्ल्याचा निषेध करा, त्याबद्दल टीका अवश्य करा. परंतु लाठीहल्ला केला म्हणून देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षणाचे विरोधक आहेत हे गृहितक कसे होईल?
राजकीय दृष्ट्या मनोज जरांगे पाटील हे देवेंद्र फडणवीस यांचे विरोधक असू शकतात. त्यांचा फडणवीस यांच्या भाजपालाही विरोध असू शकतो. लोकशाहीत कोणी कोणाला विरोध करावा, कोणत्या पक्षाला विरोध करावा याचे स्वातंत्र्य सर्वानाच आहे. त्याबर आक्षेप असण्याचे कारण नाही. जरांगे पाटलांनी भाजपाच्या सर्व उमेदवारांना विरोध करावा, त्यांना पाडण्यासाठी गावागावात सभा घ्याव्यात. तो अधिकार त्यांना आहेच. परंतु तो विरोध उघड असावा. राजकीय भूमिका स्पष्ट असावी. परंतु आपला राजकारणाशी संबंध नाही, राजकारणाशी आपले काही घेणे देणे नाही ही भूमिका घेऊ नये. ती भूमिका लोकांची दिशाभूल करणारी आहे. महाराष्ट्राचे दुर्देव हे आहे की, या राज्यात सुरु झालेले कोणतेही सामाजिक आंदोलन राजकीय वळण घेऊन नष्ट होऊन जाते.
शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटना काढली तेव्हा राजकीय नेत्यांनी आपल्या पायातील राजकारणाचे जोडे चपला बाहेर काढून मगच आपल्या व्यासपीठावर यावे अशी भूमिका मांडली. त्यानंतर महाराष्ट्रात त्यांना लाखो अनुयायी मिळाले. शरद जोशी यांची शेतकरी संघटना महाराष्ट्रात एक सामाजिक आंदोलन बनले. दुर्देवाने पुढे त्यांनीही राजकीय भूमिका घेतली. स्वतंत्र भारत पक्ष काढला. त्यात पक्ष तर गेलाच. चांगल्या शेतकरी संघटनेची काय अवस्था झाली हे आपण पाहतोच आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत आंदोलन केले. त्या आंदोलनाला देशभरातून उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल त्याच आंदोलनाची देण आहेत. त्या आंदोलनालाही राजकीय गालबोट लागले आणि तेही आंदोलन शांत झाले.
मनोज जरांगे पाटीलही दुर्देवाने आज त्याच मार्गाने जात आहेत. मराठा समाजात जागृती निर्माण करणारे आंदोलन त्यांनी केले. त्यांच्या आंदोलनामुळेच सारथीची स्थापना झाली, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन झाले, मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण मिळाले, एसईबीसी प्रवर्ग निर्माण झाला. सामाजिक फायदे होणारे त्यांचे आंदोलन राजकारणात हस्तक्षेप करुन याला पाडा, त्याला पाडा अशी भूमिका घेणार असेल आणि निष्कारण देवेंद्र फडणवीस यांना टीकेचे लक्ष करीत असेल तर एका चांगल्या आंदोलनाचा शेवट होईल ही भिती आहे. मराठा आरक्षण हा जरी सामाजिक प्रश्न असला तरी तो कायद्याशी निगडित आहे. घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळू शकणार नाही. ओबीसी समाजातून आरक्षण देण्याची कोणत्याही राजकीय पक्षाची तयारी नाही. शरद पवार, उध्दव ठाकरे, शरद पवार, बाळासाहेब थोरात यांच्या पैकी कोणीही उद्य़ा मुख्यमंत्री झाले तरी ते मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देणार नाहीत. केवळ देवेद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करुन काहीही फायदा नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या सामाजिक आंदोलनाचे राजकीयीकरण थांबवावे अन्यथा त्यांचाही भविष्यात शरद जोशी, अण्णा हजारे होण्याची भिती आहे. हे त्यांनी शांतपणे समजून घ्यावे. एका चांगल्या सामाजिक आंदोलनाचे फलित समाजाचे भले होण्यात व्हावा. राजकारणाचे गालबोट लागून त्याचा अपमृत्यू होऊ नये हीच अपेक्षा आहे.
…..लेखक…..विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, दि. १६.११.२०२४, मो.नं. ७०२०३८५८११
