नांदेड| शीख धर्मियांची सर्वोच्च संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्ड नांदेड या संस्थेच्या कायद्यात संशोधन करून राज्य सरकारने केलेला बदल , कलम ११ तील संशोधन त्वरित मागे घ्यावे आणि मूळ तरतुदीनुसार गुरुद्वारा बोर्डाचा कारभार सुरू ठेवावा अशी मागणी आ.आनंदराव पाटील बोंढारकर यांनी आज विधानसभेत केली.
महाराष्ट्र विधानसभेचे सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे . या पावसाळी अधिवेशनात आ. आनंदराव पाटील बोंढारकर यांनी गुरुद्वारा बोर्डाच्या कायद्यामध्ये आणि कलमांमध्ये करण्यात आलेल्या संशोधनावर प्रश्न उपस्थित केले. महाराष्ट्र शासनाने २०१५ मध्ये फेब्रुवारीच्या विधानसभा अधिवेशन मध्ये गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड नांदेड कायदा १९५६ मधील कलम ११ आणि कलम सहा मध्ये संशोधन करून संस्थेच्या अध्यक्ष नियुक्तीचे अधिकार शासनाकडे वर्ग केले होते. पूर्वी १७ सदस्य मधून अध्यक्ष,उपाध्यक्ष आणि सचिव यांची निवड केली जात असे.
अल्पसंख्यांक शीख समाजाची मागणी आहे की , वर्ष २०१५ चे ते संशोधन रद्द करून कायदा पूर्ववत करावा. नवीन कायदा २०२४ किंवा भाटिया समितीच्या शिफारशी लागू करण्यास समाजाचा तीव्र विरोध असल्याचेही आ.बोंढारकर यांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या अनुषंगाने शीख समाज मागील एक वर्षापासून नांदेडसह राज्यभरात विविध आंदोलने करत आहे. निवेदन देत आहेत मात्र शीख समाजाच्या आंदोलनाची आणि निवेदनाची दखल शासन घेत नसल्याचेही आ. बोंढारकर यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान शीख समाजाला त्यांची धार्मिक संस्था संचालित करण्याची मुभा असावी. गुरुद्वारा कायदा १९५६ मध्ये तीन सदस्य मराठवाड्यातील शीख मतदारातून निवडून येतात. दोन सदस्य महाराष्ट्र शासन मनोनीत करते, दोन सदस्य संसदेतील खासदारापैकी असतात. चार सदस्य शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समितीची व एक सदस्य शिख खालसा दिवान संस्थेतून दिला जातो. एक सदस्य मध्यप्रदेश येथील शीख समाजातुन तर चार सदस्य सचखंड हजुरी खालसा दिवान संस्थेचे असतात. हा कायदा उत्तम असा आहे. असेही आ.बोंढारकर यांनी यावेळी सभागृहात सांगितले. त्यामुळे आता गुरुद्वारा बोर्डातील कायद्याच्या दुरुस्तीचा प्रश्न थेट विधानसभेपर्यंत पोहोचला आहे.
