नांदेड l जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजनेत लाखाच्या वर बोगस नोंदणी आणि कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून बोगस कामगारांना दणकावून पेट्या,भांडी आणि आर्थिक लाभ वाटप करून दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला आहे.
अशी तक्रार सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू) चे जिल्हा जनरल सेक्रेटरी कॉ. गंगाधर गायकवाड यांनी लेखी स्वरूपात राज्याचे कामगार सचिव,आयुक्त, मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पुराव्याणीशी केली आहे.
अगदी मंत्र्यापासून वरिष्ठ अधिकारी या घोटाळ्यात मलीन झालेले आहेत. त्यामुळे योजना लाटणारे जाम खूष असून दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारावर पांघरून घालण्यासाठी गोरगरिबांना हेरून गुन्हे दाखल केले जात आहेत.
बांधकाम क्षेत्रात बोगस असणारे कामगारांनी शैक्षणिक सुविधेसह इतर योजना लाटण्यासाठी नोंदणी केली असल्यामुळे लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी मूग गिळून गप्प बसले आहेत.
बोगस कामगारांना जेवण दिल्याचे भासवून शकडो कोटी रुपयांचे बीले पासकरून ५०-५० टक्के पॅटर्न राबवून अनेकजन मालामाल झाले आहेत.
नांदेड सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयातील घोटाळ्याच्या अनेक तक्रारी हजारोंचे मोर्चे काढून जिल्हाधिकारी, राज्याचे कामगार सचिव, कामगार आयुक्त आणि मुख्यमंत्री तसेच कामगार मंत्र्याकडे सीटू कामगार संघटनेच्या वतीने कॉ. गंगाधर गायकवाड यांनी पुराव्याणीशी केल्या आहेत परंतु ठोस कारवाई करण्याची हिमत कुणीही दाखविली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.”हा घोटाळा इतका मोठा आहे की, मंत्र्यांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वजण यात सामील आहेत. तरीही ठोस कारवाई होत नाही,” असे कॉ.गायकवाड यांनी सांगितले.
सीटू कामगार संघटनेने यासंदर्भात हजारोंच्या संख्येने मोर्चे काढून हा मुद्दा लावून धरला असला, तरी कारवाईचा अभाव असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “बोगस नोंदणी आणि लाभ कोणत्या आधारावर मिळतात? याची चौकशी झालीच पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली.दुसरीकडे, नांदेड सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाने या आरोपांवर कोणताही अधिकृत प्रतिसाद दिलेला नाही.
यापूर्वी नाशिकमध्ये २०१८ मध्ये अशाच बोगस नोंदणीच्या तक्रारींमुळे विशेष नोंदणी अभियान थांबवण्यात आले होते.हा घोटाळा खरोखरच कोट्यवधींचा आहे का? आणि दोषींवर कारवाई कधी होणार? हे प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत. बांधकाम कामगारांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूंना मिळावा, यासाठी तातडीने पारदर्शक चौकशीची गरज आहे.
बोगस नोंदणी व लाभ मिळतातच कसे : सरकारी कामगार अधिकारी व नोंदणी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली नोंदणी व मंजुरीची प्रक्रिया पार पडते. मुख्यता ९० दिवसाचे काम केल्याचे प्रमाणपत्र खऱ्या कामगारांना मिळत नाही परंतु सदरील अधिकारी व त्यांचे हस्तक सहज ९० दिवसाचे काम केल्याचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करतात जेकी १०० टक्के बोगस असते आणि सोईनुसार आर्थिक व्यवहार करून मंजुरी देऊन लाभाच्या रकमेत हिस्सेवाटणी करून भ्रष्टाचार केला जातो.
यामध्ये अनेक सुशिक्षित बेरोजगार, कंत्राटी कर्मचारी नोंदणी अधिकारी व सरकारी कामगार अधिकारी यांचा पूर्णपणे सहभाग असतो. तसे अनेक पुरावे सीटू कामगार संघटनेकडे उपलब्ध आहेत जे की जिल्हाधिकारी आणि मुंबईच्या मुख्य कामगार कार्यालयात व मंत्रालयात ऑगस्ट महिन्यात सादर केलेले आहेत.
बांधकाम कामगार घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा व लोकप्रतिनिधी तो दाबून टाकण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करीत असून मोठ्या माश्यांना वाचविण्यासाठी छोट्या लोकांना अडकविले जात आहे.
-कॉ.गंगाधर गायकवाड,
जनरल सेक्रेटरी – सीटू नांदेड जिल्हा कमिटी. मो. 7709217188
दिनांक – 6 सप्टेंबर 2025
