किनवट, परमेश्वर पेशवे| पक्का रस्ता नसलेल्या डोंगर -दऱ्यातून पायपीट करून ये-जा करावे लागणाऱ्या तालुक्यातील अतिदुर्गम , डोंगरी, सीमावर्ती वाघदरी गावात स्वतः पायी चालत जावून समस्या जाणून घेऊन विधानसभा निवडणूकी करिता शासनाकडे पाठपुरावा करून मतदान केंद्रास मान्यता मिळवून दिल्याने ग्रामस्थांनी सहायक जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी कावली मेघना (भाप्रसे) यांचे आभार मानले आहे.
अडीचशे लोकवस्तीचं वाघदरी गाव जलधारा गावापासून पूर्वेस सुमारे 8 किमी अंतरावर आहे. या गावची ग्रामपंचायत कुपटी (बु ) ही येथून सुमारे 20 किमी अंतरावर आहे. येथे जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा सोडल्यास इतर कोणतेही शासकीय उपक्रम पोहचले नाहीत. ग्रामस्थ पिण्याचे पाणी दऱ्या – खोऱ्यातील चेलम्यातूनच मिळवून आपली भूक -तहान भागवितात. तत्कालीन सहायक जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी सर्वप्रथम या गावाला पायपीट करत भेट दिली होती. खऱ्या अर्थाने तेव्हापासून शासकीय योजना या गावाच्या दिशेने वळू लागल्या.
विद्यमान सहायक जिल्हाधिकारी कावली मेघना यांनी महसूल दिनाचे औचित साधून या गावातील वन जमिनी कसणारांना वन हक्क प्रमाण पत्र वाटप केले. त्यावेळी ग्रामस्थांनी समस्या जाणून घेण्यासाठी गावी येण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी त्यांनी नक्की येण्याचे आश्वासन दिले. मागील लोकसभा निवडणूकी करिता 20 किमी अंतरावरील कुपटी (खु) येथे पायपीट करत जाऊन मतदारांनी मतदान केले. अंतर जास्त असल्याने मतदानाची टक्केवारी घटली. तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकी 10 किमी अंतरावरील जलधारा तांडा येथील मतदान केंद्रावर मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. त्याही वेळी मतदानाचा टक्का कमीच झाला होता.
दिलेल्या आश्वासनानुसार श्रीमती मेघना यांनी तिथे पायी चालत जाऊन भेट दिली. तेथील सर्व समस्या जाणून घेऊन शासनाकडे पाठपुरावा करून विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 साठी गावातच मतदान केंद्र मंजूर करून घेतलं. स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षानंतर गावातच आम्हाला लोकशाहीला बळकटीकरण करण्यासाठीचा मतदानाचा हक्क बजाविण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. याबद्दल सहायक जिल्हाधिकारी कावली मेघना यांचे गावकऱ्यांनी आभार मानले आहेत.
पांगरपहाड येथे उभारला मोबाईल टॉवर
महाराष्ट्र -तेलंगाणा सीमावर्ती अतिदूर्गम, डोंगरी “पांगरपहाड” येथील ग्रामस्थांनी लोकसभा निवडणूकीवर बहिष्कार टाकला होता. आमच्या पहाडी गावात मूलभूत सुविधा तर सोडाच परंतु मोबाईलचं कोणतही नेटवर्क नाही, याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधनासाठी हे आंदोलनाचं हत्यार वापरलं होतं. त्यानंतर सहायक जिल्हाधिकारी कावली मेघना यांनी बी.एस.एन.एल. च्या अभियंत्यांच्या सहविचार सभा लावून पाठपुरावा केला. आज रोजी तिथे मोबाईल टॉवर उभे राहिले आहे.
