Gor Sena : गोर बंजारा समुदयाला अनुसूचित जमातींचे आरक्षण द्या – गोरसेना
हदगांव, शेख चांदपाशा| आदीम सभ्यता जोपासत समान बोली,एकसमान वहीवाट, समान धाटी,विशीष्ट भुप्रदेशात गावकुसाबाहेर असलेल्या 29 घटकराज्यातील गोर बंजारा समाजाला आदीवासी चे आरक्षण द्यावे अशी मागणी गोर सेनेने भारत सरकारला निवेदनातून केली आहे.
देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांना तहसील कार्यालय मार्फत पाठविलेल्या निवेदनात गोर सेनेने म्हटले आहे की, गोर बंजारा समाज महाराष्ट्रात आणि भारतातील इतर राज्यांमध्ये राहतो. आमच्या समुदायाची एक वेगळी वांशिक ओळख आहे, अद्वितीय सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा, भाषिक वारसा आणि ऐतिहासिक पद्धती ज्या भारतीय राज्यघटनेने परिभाषित केल्यानुसार अनुसूचित जमातींच्या वैशिष्ट्यांशी जवळून जुळतात.
मान्यताप्राप्त एसटी समुदायांसोबत समान सांस्कृतिक आणि सामाजिक वैशिष्ट्ये सामायिक करूनही, गोर बंजारा सर्व राज्यांमधील अनुसूचित जमातींच्या यादीमध्ये समान रीतीने समाविष्ट केलेले नाहीत. यामुळे विषमता, उपेक्षितपणा आणि आदिवासी समुदायांच्या उत्थानासाठी संवैधानिक अधिकार आणि फायद्यांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
याआधी केंद्र सरकारच्या पातळीवर सरकारने आमचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत.आपली एकच संस्कृती, वेष, अनोखी भाषा आहे आणि इतर सर्व पैलूंमध्ये आपल्याला लमाणी, लंबाडा, सुगली, बंजारा, नायक, नायक बंजारा, सिरकी बंजारा, बाजीगर असे संबोधले जाते.
आपले गोर बंजारा प्राचीन काळापासून ब्रिटीश आणि मोगलांसह इतर परकीय आक्रमकांविरुद्ध लढले आणि बलिदान दिले गेले. गोर बंजारा समाजाचा गुन्हेगारी जमाती कायदा १८७१ मध्ये समावेश करण्यात आला असून, ब्रिटिशांनीही गोर बंजारा यांना जमाती म्हणून मान्यता दिली आहे. परंतु, स्वतंत्र भारत सरकारने गोर बंजारा यांना अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता दिलेली नाही.
आम्ही आमच्या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भारताची स्वतंत्र ओळख आणि गोर बंजारा यांच्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहोत. खालील गोष्टी लक्षात घेऊन गोर बंजारा समाजाला आदीवासी आरक्षणाचे लाभ देणे कसे महत्त्वाचे आहे यासाठी काही पुरावे सादर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये 1. ऐतिहासिक आणि मानववंशशास्त्रीय पुरावे: एकाधिक अभ्यास आणि सरकार अहवाल 2. गोर बंजारा समाजाचे आदिवासी मूळ आणि सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण मान्य केले आहे. 3. विसंगत ओळख: काही राज्यांमध्ये काही उपसमूहांना एसटी म्हणून ओळखले जाऊ शकते, परंतु महाराष्ट्र आणि इतर अनेक राज्यांमध्ये गोर बंजारा वगळले गेले आहेत, ज्यामुळे शिक्षण, रोजगार आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये गंभीर गैरसोय होते.
4. न्याय्य मागणी: गोर बंजारा भारतीय संविधानानुसार अनुसूचित जमाती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सर्व निकषांची पूर्तता करतात: जसे की भौगोलिक अलगाव (परंपरागत भटके), विशिष्ट संस्कृती, आर्थिक मागासलेपणा आणि सामाजिक असुरक्षितता ज्याचा ST वर्गीकरणासाठी विचार केला जातो. विमुक्त जातीच्या यादीत महाराष्ट्र आणि इतर अपरिचित राज्यांमधील गोर बंजारा समाजाचा समावेश करण्यासाठी सर्वसमावेशक पुनरावलोकन आणि प्रक्रिया सुरू करा.प्रादेशिक असमानता आणि सामाजिकता रोखण्यासाठी राज्यांमध्ये समानता आणि न्याय सुनिश्चित करा. गोर सेनेचा असा विश्वास आहे की ही दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली मागणी गोर बंजारा समाजासाठी सामाजिक न्याय, समानता आणि घटनात्मक संरक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी तातडीने आणि प्रामाणिक लक्ष देण्यास पात्र आहे.
या निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, समाजकल्याण मंत्री भारत व सामाजिक न्यायमंत्री महाराष्ट्र यांनाही पाठविले असल्याचे गोर सेना ता. अध्यक्ष रवि चव्हाण यांनी हदगाव तहसील कार्यालयात निवेदन देताना नमूद केले आहे .
