नांदेड। महाराष्ट्रातील संशोधन करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर फेलोशिप देण्याच्या मागणीसाठी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान नागपुरातील यशवंत स्टेडियम धंतोली येथे नांदेडसह राज्यातील गजानन डुकरे, रामदास वागतकर, संतोष तायवाडे, आकाश ढोले, गजानन वागतकर, बालाजी डवरे, गणेश पांढरे यांच्यासह शेकडो विद्यार्थ्यांनी ता. १९ डिसेंबरपासून साखळी उपोषण चालू केले आहे.
या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील शेकडो संशोधक विद्यार्थी एकवटले असून यापूर्वी त्यांनी महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी अनेकवेळा आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले आहे. परंतु पोकळ आश्वासनांशिवाय विद्यार्थ्यांच्या हाती काहीच लागत नसल्याने आज पासून त्यांनी साखळी उपोषण चालू केले आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, सध्या राष्ट्रीय पातळीवर केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाच्या वतीने राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती अधिछात्रवृत्ती मिळते परंतु या योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील अत्यल्प विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. महाराष्ट्रात सध्या पार्टी, सारथी आणि महाज्योती सारख्या संस्था त्या – त्या समुदायातील संशोधक विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात पीएच.डी. फेलोशिप देऊन उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक पाठबळ पूरवित आहेत.
वरील संस्थांच्या धर्तीवरती आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्या वतीने आदिवासी पीएच.डी. संशोधकांनासुद्धा योजना चालू करावी अशी महाराष्ट्रातील विविध विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटना मागील दोन वर्षापासून सातत्याने मागणी करीत आहेत. योजना चालू केल्यास आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून दर्जेदार संशोधन होऊन आदिवासी समुदायाच्या विकासास हातभार लागणार आहे.
आदिवासी विकास मंत्र्यांनी सदर विद्यार्थ्यांची रास्त मागणी लक्षात घेऊन संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्याच्या संदर्भात शासन स्तरावर पावले उचलावीत अशी अपेक्षा मराठवाडा, खानदेश व विदर्भातील आदिवासी विद्यार्थी व सामाजिक संघटनांची आहे.
महाराष्ट्रातील इतर सर्व समुदायातील संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप शासन देते. परंतु दर्याखोऱ्यातील वाडी- वस्तीतील, डोंगराळ- ग्रामीण भागातील मुले, उच्च शिक्षण घेत असताना शासन कुठल्याही प्रकारची आर्थिक मदत करत नाही. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी असलेल्या पुणे येथील संशोधन संस्थेचे आयुक्त (TRTI) सुध्दा विद्यार्थ्यांच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. फेलोशिप मंजूर झाली नाही तर आदिवासी विद्यार्थ्यांना संशोधन अर्ध्यावरच सोडुन द्यावे लागेल. याचा परिणाम आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक विकासावर होईल.
