नांदेड| जिल्ह्यात व राज्यामध्ये बेकायदेशीर रित्या विविध कंपन्या ह्या लहान कृषी सेवा केंद्र चालकांना प्रिन्सिपल प्रमाणपत्र न देता त्याचवेळी आपल्या वितरकांमार्फत बाजारामध्ये अनेक कृषी सेवा केंद्रांना आपले कीटकनाशक उपलब्ध करून देतात आणि खरेदी सोबतच वितरक प्रिन्सिपल सर्टिफिकेट न देता त्या लहान व्यापाऱ्याला एक प्रकारे फसविण्याचे काम करतात या कामात मोठमोठ्या कीटकनाशक कंपन्या सुद्धा सहभागी आहेत हेच या एकंदरीत कारस्थानावरून लक्षात येते असा घणाघाती आरोप पत्रकार परिषदेत किसान जन आंदोलन भारत चे संस्थापक अध्यक्ष सचिन कासलीवाल यांनी केला आहे.
पुढे ते म्हणाले की, अशा प्रकारे विविध कीटकनाशक कंपन्या या आपल्या मनमानी धोरणाची मार्केटमध्ये अंमलबजावणी करतात व लहान लहान कृषी सेवा केंद्र धारकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची धमकी अधून मधून देत असतात हे योग्य नाही असे कासलीवाल यांनी सांगितले. पुढे त्यांनी सांगितले की, कीटकनाशक कंपन्यांच्या या व्दिअर्थी धोरणामुळे कीटकनाशक कंपन्या ह्या आपल्या शेतकऱ्यांना चढ्या दराने कीटकनाशके खरेदी करण्यास भाग पाडत आहेत. कीटकनाशक कंपन्यांनी एकतर लागलीच प्रिन्सिपल प्रमाणपत्र वितरकांच्या खरेदी सोबतच लहान व्यापाऱ्याला उपलब्ध करून द्यावे किंवा मग प्रिन्सिपल प्रमाणपत्र ही बाब रद्द करून कृषी परवाने हेच कीटकनाशक विक्रीसाठी अधिकृत बाब ठरवावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी अनेक अडचणींचे उदाहरण देत केली.
नामांकित कीटकनाशक कंपन्या वापर करत असलेल्या दबाव तंत्राचा व त्यांनी वितरित केलेल्या मालाचा आणि त्यांच्या वितरकांचा एकंदरीत आवक जावक आदींचे प्रमाण तसेच त्यांनी जारी केलेल्या प्रिन्सिपल प्रमाणपत्र आदिंची चौकशी करून वितरक व कंपन्या यावर त्वरित कारवाई करावी अशी मागणी किसान जन आंदोलन संघटनेचे अध्यक्ष सचिन कासलीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
नांदेड जिल्ह्यातीलच नव्हे तर महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक जिल्ह्यात मोठमोठ्या कीटकनाशक कंपन्यांचे वितरक हे ग्रामीण भागातील लहान व्यापाऱ्यांना प्रिन्सिपल प्रमाणपत्र न देता छोट्या कृषी सेवा केंद्र धारकांना ही कीटकनाशके उपलब्ध करून देत आहेत आणि हिच कीटकनाशक औषधी शेतकऱ्यांना हे लहान व्यापारी विक्री करत आहेत.
याच बाबीचा बाऊ करत कीटकनाशक कंपन्या या प्रिन्सिपल प्रमाणपत्राची सक्ती करत आहेत जे की प्रिन्सिपल प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे हे त्या कंपनीच्या अधिकृत वितरक व कंपनी व्यवस्थापनाची आहे. यातच कोर्टेवा या कंपनीचे औषध हे जिल्ह्यातील काही कृषी सेवा केंद्र हे दुकानात ठेवून त्याची विक्री होत आहे त्या बाबतचे प्रिन्सिपल प्रमाणपत्र त्यांच्याकडे नसून ते कीटकनाशक हे कोर्टवा कंपनीचे असून ते शेतकऱ्यांना विकत आहेत विशेष म्हणजे ते किटकनाशंक हे लहान कृषी सेवा केंद्र चालकाने अधिकृत वितरकाकडूनच घेतलेले असते आणि आता ऐनवेळी कंपनीने नोटीस जारी करून धमकी वजा दादागिरी चा नवा फंडा कीटकनाशक बाजारात वापरलेला आहे जो व्यापाऱ्यांवर तसेच शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे असे श्री कासलीवाल यांनी सांगितले.
त्यामुळे शेतकर्याची फसवणूक होत आहे केवळ चढ्या दराने
कीटकनाशके विकून शेतकऱ्यांना लुबाडण्याचा धंदा या कंपन्या तसेच त्यांच्या वितरकांनी सुरू केला असून त्यांच्यावर कृषी विभाग व राज्य सरकारने त्वरित लगाम घालावा या व वितरकांची चौकशी करून त्यांच्यावर त्वरित गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे.
किटकनाशकांच्या अवाक करणाऱ्या किमती
कोर्टेवा या कंपनीचे कीटकनाशक औषध १८० एम एल ची बॉटल २४४६ रुपयाला तर एक लिटर ची किंमत २५,८१० एवढे आहे हीच कंपनी हीच बॉटल २२०० ला तर २८०० रुपयांना ग्राहकांना देते हीच बॉटल मी शेतकऱ्यांना १७०० रुपयाला माझ्याकडून घेऊन १८०० रुपयांमध्ये विकत आहे.
त्यामुळे या किमतीमध्ये एवढी तफावत आहे ज्यामुळे सरसकट शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात ह्या कीटकनाशक कंपन्या लूट करत आहेत ही त्वरित लूट थांबवावी व या संदर्भातल्या एमआरपीए अॅक्ट व प्रोडक्शन ॲक्ट तसेच उत्पादनाचा आधारभूत मूलभूत उत्पादन खर्च अशा विविध कायदेशीर बाबी तपासून दोषी कंपनीवर त्वरित कारवाई करावी अशी मागणी किसान जन आंदोलन भारतचे अध्यक्ष सचिन कासलीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
