नांदेड, गोविंद मुंडकर| नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली नगरपरिषद निवडणुकीत राजकीय समीकरणांना मोठा कलाटणी देणारी घडामोड घडली आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी काही प्रभावी पक्षांच्या उमेदवारांसमोर स्थानिक अपक्ष उमेदवारांनी अर्ज दाखल करून अनपेक्षित पेच निर्माण केला होता. या अपक्षांना मॅनेज करण्यासाठी पाठीमागे मोठ्या हालचाली सुरू असल्याची जोरदार चर्चा होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षणासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण सुनावण्यांमुळे हे सर्व गणित बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील २६६ नगरपरिषद व २३ नगरपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेवर ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीचा थेट परिणाम झालेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील आरक्षणाबाबतची पुढील सुनावणी मंगळवारी निश्चित केल्याने संपूर्ण राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया जैसे थे सुरू ठेवण्यास तात्पुरता मार्ग मोकळा झाला असला, तरी आरक्षणावरील अंतिम निर्णय येत नाही तोपर्यंत संपूर्ण कार्यक्रम अनिश्चिततेत आहे.
बिलोलीतील नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत काही अपक्ष उमेदवारांनी प्रभावी पक्षांच्या उमेदवारांना नाकात दम आणला होता. यामुळे राजकीय पातळीवर त्यांना आपल्या गोटात खेचण्याचे प्रयत्न सुरू होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी मंगळवारी होत असल्याने अपक्षांना मॅनेज करून विजय मिळवण्याचे डावपेच कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील सर्व निवडणूक कार्यक्रम आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून असल्याने बिलोलीसह संपूर्ण जिल्ह्यात निवडणूक अनिश्चिततेत अडकली आहे. आरक्षणावरील अंतिम निर्णय येईपर्यंत अनेक उमेदवार आणि पक्षांचे आंतरगत डावपेच रखडले आहेत.
सर्वांच्या नजरा आता मंगळवारच्या सुनावणीकडे लागल्या असून, न्यायालयीन निकालानंतरच बिलोली नगराध्यक्षपदाची राजकीय दिशा स्पष्ट होणार आहे.
