नांदेड| शहरापासून जवळच असलेल्या तळणी पोस्ट लिंबगाव ता.जि.नांदेड येथील पीडित मातंग कुटुंबियांनी दि.३० पासून स्वगृही मौजे तळणी येथे उपोषण सुरु केले आहे. तळणी येथील व्यंकटी भिवाजी डोम्पले हे वयोवृद्ध मागील ३० ते ४० वर्षांपासून जिल्हा परिषद शाळेच्या बाजूला घर बांधून रहातात.
त्यांच्या कुटुंबातील सर्वच्या सर्व व्यक्ती अशिक्षित आहेत. कुटुंबातील एकूण १० ते १२ जणांचे वास्तव्य तेथे आहे. ते रहात असलेली जमीन ही सरकारी आहे. त्यांच्या घराला चिटकून इतर दोन सवर्णाची घरे आहेत. त्यांना धक्का न लावता डोम्पले यांचे घर ऐन आचार संहितेमध्ये उठविण्याचा कट गावातील सरपंच, ग्रामसेवक, माजी सरपंच, जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक व इतर शिक्षक व कर्मचारी करीत असल्याचा आरोप डोम्पले यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.नांदेड, पोलीस अधीक्षक,तहसीलदार आणि पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांच्याकडे लेखी स्वरूपात निवेदन देऊन दि.२५ ऑक्टोबर रोजी केला आहे. परंतु सदरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अद्याप दखल घेतली नाही.
शासकीय निधीतून मौजे तळणी येथे जिल्हा परिषद शाळेचे वाल कपाउंड (संरक्षक भिंत) बांधकाम सुरु असून व्यंकटी डोम्पले यांचे घर त्या वादग्रस्त कपाउंड मध्ये जाणीवपूर्वक जातीय द्वेष्यातून घेण्यात येत आहे. मागील ३० ते ४० वर्षांपासून तेथे डोंपले कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे वास्तव्य असल्यामुळे गावात असलेल्या व वास्तव्य अमाप जागेपैकी साईज ५० × १०० स्केवेअर फिट जागा गांव नमुना नंबर आठ अ च्या उताऱ्यावर नोंद करावी आणि नंतर वाल कपाउंडचे काम पूर्ण करावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. गावातील सरपंच आणि इतर हे येथे कसे रहातात यांना जमवाने जाऊन उठविणार, गरज पडलीच तर जेसीबी लावून नेस्तनाभूत करणार म्हणून राजरोसपणे धमक्या देऊन जीवे मारण्याच्या धमक्या देत आहेत.
अत्यंत गरीब व मोलमजुरी करून स्वतःचा उदरनिर्वाह करणारे पीडित कुटुंब अडचणीत सापडले आहे. विधानसभा व लोकसभा पोटनिवडणूक असल्यामुळे दलित संघटनाचे नेते तळणी कडे फिरकायला तयार नाहीत व ऐन निवडणुकीत आचार संहितेमध्ये आदर्श आचार संहितेचा भंग करीत लोकप्रतिनिधी व शासकीय कर्मचारी एका मातंग समाजाचे घर गावातून उठविण्यासाठी आसूसलेले आहेत. कायद्याने सर्वच शासकीय कर्मचारी मुख्यालयी राहणे कायदा आहे परंतु वरिष्ठाच्या आशीर्वाने एकही कर्मचारी मुख्यालयी रहात नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. आणि एका दलिताचे घर गावातून कायमचे उठविण्यासाठी सर्वच प्रयत्नशील आहेत. पीडितांनी निवेदनाच्या प्रति राज्याचे मुख्य सचिव, राज्याचे पोलीस महा संचालक, विभागीय महसूल आयुक्त व पोलीस निरीक्षक पोलीस ठाणे लिंबगाव व सीटू कामगार संघटनेच्या अध्यक्ष, सरचिटणीस आदींना माहितीस्तव दिल्या आहेत.
अद्याप कोणत्याही कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांनी व दलित संघटणांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेतली नाही ही शोकांतिका आहे.तेथे कधीही हल्ला होऊ शकतो अशी परिस्थिती आहे. वेळीच वरिष्ठानी हस्तक्षेप करून पीडित कुटूंबातील सर्वांना न्याय द्यावा अन्यथा सीटू कामगार संघटना पुढाकार घेईल व सुरु असलेल्या पीडितांच्या स्वगृही उपोषणात सामील होईल असे सीटू चे जनरल सेक्रेटरी कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी लेखी स्वरूपात प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
