नांदेड| जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगतची अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे निश्चित कालमर्यादेत हटविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, पोलीस, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद तसेच संबंधित महामार्ग यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने मिशन मोडवर कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ जुलै २०२६ रोजी स्वतःहून दखल घेतलेल्या याचिका व रिट याचिकेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे निर्देश दिले आहेत.
महामार्गाची अधिकृत हद्द तपासूनच कारवाई – महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांवर कार्यवाही करताना केवळ रस्त्याची डांबरी रुंदी विचारात न घेता संबंधित महामार्गाची अधिकृत Right of Way (ROW), मंजूर संरेखन, भूसंपादन अभिलेख, सीमांकन आणि प्रत्यक्ष हद्द यांची खातरजमा करावी, असे कर्डिले यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक ठिकाणी अतिक्रमणाचे डिमार्केशन करून महामार्गाची अधिकृत हद्द निश्चित करावी. आवश्यक ठिकाणी महसूल, महामार्ग विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या संयुक्त पथकाद्वारे मोजणी व सीमांकनाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या संबंधित विभागांनी स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधून अतिक्रमण हटवावे. अतिक्रमणधारकांना नियमानुसार पूर्वसूचना देऊन निर्धारित मुदतीत अतिक्रमण स्वतःहून काढून घेण्याचे आवाहन करावे. मुदत संपल्यानंतरही अतिक्रमण कायम राहिल्यास कायद्यानुसार निष्कासनाची कार्यवाही करावी. आवश्यकतेनुसार पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून घ्यावा आणि कोणत्याही कारणामुळे कारवाईला विलंब होऊ नये, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
सरसकट रुंदी गृहीत धरू नये – नांदेड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या विविध मार्गांची हद्द आणि ROW रस्त्यानुसार वेगवेगळी असल्याने सरसकट निश्चित रुंदी गृहीत धरून अतिक्रमण निष्कासनाची कारवाई करू नये, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी संबंधित महामार्गाचा Final Land Acquisition Notification/Award, महसूल गाव नकाशा, मंजूर Alignment Plan, ROW Plan/Land Schedule, Chainage व Boundary Pillars तसेच महामार्ग प्राधिकरणाची अद्ययावत संयुक्त मोजणी यांचा आधार घ्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या.
शहरातील अतिक्रमणांवरही तातडीने कारवाई – नांदेड शहरातील अनधिकृत अतिक्रमणे, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे आणि वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या अनधिकृत बाबींवर महानगरपालिका प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी. संबंधित ठिकाणांची पाहणी करून अतिक्रमणधारकांना पूर्वसूचना द्यावी. निर्धारित मुदतीत अतिक्रमणे न हटवल्यास नियमानुसार निष्कासनाची कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
तसेच पार्किंगच्या ठिकाणी निर्माण झालेले अनधिकृत अडथळे दूर करून वाहतुकीसाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. अतिक्रमण निष्कासनाची कार्यवाही पारदर्शक, नियमबद्ध आणि समन्वयाने पूर्ण करून जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग सुरक्षित, सुरळीत आणि अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी पूर्ण क्षमतेने कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी स्पष्ट केले.
