नांदेड | दिव्यांग प्रवाशांना शिवाई ईलेक्ट्रिक बसमध्ये सवलत देण्यात यावी, तसेच नांदेड ते हदगांव दरम्यान रात्रीच्या वेळेत जादा एस.टी. बसेस तातडीने सुरू कराव्यात, या प्रमुख मागण्यांसाठी दिव्यांग विकास संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष समीर पटेल यांनी स्थानिक व जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले आहे.
एस.टी. महामंडळाचा प्रवास सामाजिक बांधिलकी, सुरक्षितता व विश्वासाचा मानला जातो. सध्या महाराष्ट्र राज्यात शिवाई ईलेक्ट्रिक बसमध्ये महिला सन्मान योजना (५०% सवलत), अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना (१००% मोफत), ज्येष्ठ नागरिक (५०% सवलत) अशा विविध सवलती लागू आहेत. मात्र, दिव्यांगांसाठी शिवाई ईलेक्ट्रिक बसमध्ये कोणतीही सवलत लागू नाही, ही बाब अन्यायकारक असल्याचे समीर पटेल यांनी नमूद केले. त्यामुळे इतर बसेसप्रमाणे दिव्यांगांना शिवाई ईलेक्ट्रिक बसमध्ये ७५% सवलत देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
रात्री बससेवेचा अभाव; दिव्यांगांची मोठी गैरसोय
नांदेड हे जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण असल्याने अनेक दिव्यांग नागरिक शासकीय कामे, आरोग्यसेवा, शिक्षण, सामाजिक कार्यक्रम यासाठी नांदेड–हदगांव मार्गावर नियमित प्रवास करतात. मात्र सायंकाळी ६ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत या मार्गावर एकही एस.टी. बस उपलब्ध नसते.
रात्री ९ वाजताची एकमेव बस असल्याने व्यापारी, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक व सर्वसामान्य प्रवासी तीन तासांपासून बसस्थानकात गर्दी करतात. या गर्दीत दिव्यांगांना बसमध्ये चढणे, आरक्षित आसन (सीट) मिळवणे अत्यंत कठीण होते, आणि अनेकदा त्यांच्या सीटवर इतर प्रवासी बसलेले आढळतात.
जादा बसेसची ठोस मागणी
या पार्श्वभूमीवर दररोज रात्री ७.३०, ८.३० व ९.३० वाजता नांदेड–हदगांव मार्गावर जादा बसेस सुरू कराव्यात, तसेच या बसेसची नोंद बसस्थानकावरील वेळापत्रक (फॉर्म-४) व अधिकृत उद्घोषणांमध्ये (अनाउन्सर) करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्यांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास नांदेड एस.टी. बसस्थानकात जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग व सर्वसामान्य नागरिकांना सोबत घेऊन आंदोलन व उपोषण छेडले जाईल, असा इशारा समीर पटेल यांनी दिला आहे.
या वेळी निहाल पटेल, शेख नासेर, राजू उखळे, शेख मदार, अजिंक्य अशोक चव्हाण, जमीर पटेल, कुबेर राठोड, शब्बीर बेग, अ. खलील खान, गजानन शिंगणे, अहमदभाई, सजीद शेख, रमेश गोडबोले, कलीमभाई, धुरपत सूर्यवंशी यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. दिव्यांगांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
