प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वरील शेडमधून पाणी गळती; कोट्यवधींच्या कामाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
नांदेड, अनिल मादसवार| नांदेड रेल्वे स्थानकाच्या विकासकामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असताना, पहिल्याच दमदार पावसात प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वरील शेडमधून पाणी गळू लागल्याने कामाच्या गुणवत्तेची अक्षरशः पोलखोल झाली आहे. १९ जुलै २०२६ रोजी रात्री ९.०५ वाजता झालेल्या पावसात शेडमधील अनेक ठिकाणांहून पाणी गळत असल्याचे चित्र समोर आले. त्यामुळे प्रवाशांना पावसापासून संरक्षण देण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या शेडच्या कामावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.


पावसाचा जोर वाढताच प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वरील टिनपत्रांमधून ठिकठिकाणी पाणी गळू लागले. प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षेसाठी उभारलेले शेड पहिल्याच पावसात गळत असेल, तर या कामाची गुणवत्ता तपासली कोणी? असा संतप्त सवाल प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे.


बैठका मोठ्या; मात्र कामाच्या गुणवत्तेवर आवाज कोण उठवणार?
दरम्यान, नुकतीच रेल्वे विभागाची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीला अनेक खासदार उपस्थित होते. नांदेड रेल्वे स्थानकाच्या विकासकामांसह विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली; मात्र प्रत्यक्षात विकासकामांच्या गुणवत्तेवर आणि कथित त्रुटींवर ठोसपणे आवाज उठविला गेला का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.



बैठका होतात, निधी मंजूर होतो, कोट्यवधी रुपये खर्च होतात; पण पहिल्याच पावसात कामाची अशी अवस्था होत असेल तर जबाबदार कोण? असा प्रश्न प्रवासी वर्गातून विचारला जात आहे.
ग्रामीण रेल्वे स्थानकांच्या कामांचे काय?
नांदेड रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वरील नव्या शेडची पहिल्याच पावसात गळती होत असेल, तर मुदखेड, भोकर, हिमायतनगर, किनवटसह जिल्ह्यातील इतर रेल्वे स्थानकांवर सुरू असलेल्या नूतनीकरण कामांची गुणवत्ता काय असेल? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
नांदेड रेल्वे स्थानकाच्या कामाची ही अवस्था असेल, तर ग्रामीण भागातील रेल्वे स्थानकांच्या विकासकामांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याची गुणवत्ता, कामाची देखरेख आणि अभियंता-ठेकेदारांची जबाबदारी यांची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
‘कोट्यवधींचा निधी विकासासाठी की ठेकेदारांच्या घरांसाठी?’
रेल्वे स्थानकांच्या विकासासाठी मंजूर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी असतो. मात्र, पहिल्याच पावसात शेडमधून पाणी गळत असेल, तर हा निधी विकासकामांसाठी खर्च होतोय की ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची घरे भरण्यासाठी? असा संतप्त सवाल विकासप्रेमी नागरिक आणि प्रवासी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, संबंधित शेडची तातडीने पाहणी करून कामाची गुणवत्ता तपासावी, वापरलेल्या साहित्याची चौकशी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्या ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
नांदेड रेल्वे स्थानकाच्या विकासकामांची पहिल्याच पावसात झालेली ही ‘पोलखोल’ रेल्वे प्रशासन गांभीर्याने घेणार का, की पुन्हा एकदा कागदी चौकशी करून प्रकरण दडपले जाणार? असा सवाल आता प्रवाशांसह नांदेडकरांकडून केला जात आहे.
