नांदेड| लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी कोणतीही जाहिरात तयार करताना, तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया, यावरील पोस्ट, बल्क एसएमएस, रेडिओ जिंगल्स चित्ररथावरील व्हिडिओ थोडक्यात कोणत्याही प्रसिद्धीसाठी परवानगी आवश्यक असून ती घेणे अनिवार्य असल्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहे.
जिल्ह्यातील लोकसभा पोटनिवडणूक व 9 विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक कालावधीत जाहिरातीचे पूर्व प्रमाणीकरण करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार, व्यक्ती यांनी राजकीय जाहिरातींचा प्रत्यक्ष वापर / प्रसारण करण्यापूर्वी या जाहिरातींना जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.
जाहिरातींमध्ये दूरचित्रवाहिन्या, केबल नेटवर्क/ केबल वाहिन्यांवरचे प्रक्षेपण प्रसारण, चित्रपटगृहे, रेडिओ, खाजगी एफएम, सार्वजनिक ठिकाणी दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे (Audio- Video Display) होणारे प्रसारण, ई-वृत्तपत्रांमधील जाहिरातींचे प्रकाशन, बल्क एसएमएस (SMS) / व्हॉईस मॅसेजेस यांचा समावेश होतो. तसेच मुद्रीत माध्यमांमध्ये (Print Media Paper) मतदानाच्या आधीच्या दिवशी तसेच मतदानाच्या दिवशी प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींकरीता देखील माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
जिल्हा स्तरावरील समितीकडे समितीच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या मतदारसंघातील व्यक्ती किंवा निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर जारी करावयाच्या जाहिरातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावयाचा आहे. या समितीकडून भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व राजकीय जाहिरातीचे प्रमाणीकरण केले जाते. यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने वेगवेगळे अर्ज उपलब्ध केले आहे . ते अर्ज दाखल करून रीतसर परवानगी घेणे गरजेचे आहे .जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीने मान्यता दिल्याशिवाय राजकीय पक्ष / उमेदवारांनी राजकीय जाहिरातीचे प्रसारण करू नये.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात माध्यम कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीचे कार्यवहन केले जात आहे. या समितीत 9 विधानसभा मतदार संघाचे निवडणूक अधिकारी व वृत्तपत्राचा एक माध्यम प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात काम काम पाहतात. लोकसभा पोटनिवडणूक असो वा विधानसभेची निवडणूक दोन्ही निवडणुकीसाठी या संदर्भातील परवानगी घेणे आवश्यक आहे. नुकतीच दोन्ही निवडणूक खर्च निरीक्षकांनी माध्यम कक्षाला भेट देऊन कामकाजाचा आढावा घेतला.
