नांदेड| कारागृहातून सुटून गेल्यानंतर बंधीवासांना ( तुरूंगातील कैद्यांना ) त्यांच्या स्व:ताच्या स्वबळावर उद्योग स्थापन करुन समाजात स्थान मिळावे, या उद्देशाने जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत नांदेड जिल्हा कारागृहातील 30 बंद्यांना उद्योग उभारणी बाबतचे 30 दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात यावे, असे निर्देश प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सुरेखा कोसमकर यांनी दिल्या.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुरेखा कोसमकर यांचे अध्यक्षेतेखाली मा. सर्वोच्च न्यायालय, सुकन्या विरुध्द युनियन ऑफ इंडिया व इतर या प्रकरणात दिलेल्या निर्देशानुसार व मॉडल प्रिझन मॅन्युअल सन 2016 नुसार नांदेड कारागृहामध्ये नुकतीच बैठक संपन्न झाली. यावेळी त्यांनी कारागृहाची पाहणी करुन बंद्याची विचारपूस केली. तसेच कारागृहात बंद्याना जातीनिहाय काम दिले काय याबाबत त्यांची माहिती घेतली. यावेळी बंद्यानी स्वच्छेने हे काम स्वीकारल्याचे तसेच शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे मासिक वेतन मिळते याबाबतची माहिती दिली.
या बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, न्यायाधीश-१ चंद्रशेखर मराठे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकारणाच्या सचिव व न्यायाधीश दलजीत कौर जज, अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक सुरज गुरव व संबंधित विभागाचे अधिकारी, अशासकीय सदस्य यांची उपस्थिती होती. या बैठकीस सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कारागृहात बंद्यांना देण्यात येणाऱ्या कामाची, स्वच्छता, साफसफाई, कुंडाकाम, स्वयंपाक काम, धान्य गोदाम इ. कामाची समितीपुढे बंद्याना देण्यात आलेल्या कामाची तपासणी केली. यावेळी कारागृहाचे अधिक्षकांनी कारागृहात येणाऱ्या अडी-अडचणी, समस्या व जिल्हा कारागृहात बंद्यासाठी नव्याने शिक्षण व प्रशिक्षण चालू करण्याबाबत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकारणाच्या अध्यक्षा व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे विनंती केली.
