Ardhapur case : डॉ. एकबाल उर्दू मॉडल हायस्कूल अर्धापूर प्रकरणात मोठा खुलासा

अर्धापूर/नांदेड| अर्धापूर येथील डॉ. एकबाल उर्दू मॉडल हायस्कूल या शाळेतील भौतिक सुविधांचा अभाव, अनधिकृत स्थलांतर,कर्मचाऱ्यांना त्रास, आर्थिक अनियमितता व शिक्षण व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटींवर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाने कडक दखल घेतली आहे.

राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाच्या निर्देशांनंतर माधव सलगर शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद नांदेड यांनी तातडीने कार्यवाही करत श्री. दिलीपकुमार बनसोडे, शिक्षणाधिकारी (योजना) यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन केली आहे.

गैरव्यवहारचे गंभीर आरोप
शाळेच्या जागेचा वापर प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने केल्याचे निदर्शनास आले असून, अनुमती न घेता शाळेचे स्थलांतर जमजम फंक्शन हॉलच्या मागे केले गेले. याविरोधात पालक, शिक्षक व स्थानिक नागरिकांनी लेखी तक्रारी व पुरावे सादर केल्यानंतर ही चौकशी सुरू झाली आहे.

याशिवाय शाळेतील कर्मचार्‍यांकडून जबरदस्तीने पैसे उकळल्याच्या, सेवासंविदानाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या, आणि शासनाच्या अनुदान नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या गंभीर तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या प्रकरणात अर्धापूर एज्यूकेशन सोसायटी अर्धापूर या संस्थेच्या वादग्रस्त संस्थाध्यक्ष सय्यद वसीम बारी सय्यद शमसूद्दीन यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांचे गैरवर्तन व शाळेच्या कामकाजात अयोग्य हस्तक्षेप उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

शासनाच्या विविध कायद्यांची उल्लंघनं
या प्रकरणात शिक्षण विभाग, पोलिस विभाग, व अल्पसंख्यांक आयोग यांच्या अनेक पातळ्यांवरील पत्रव्यवहारांमधून खालील कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1950, कलम 41-D आणि 41-E, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988, कलम 7 व 13, भारतीय दंड संहिता कलम 384 (खंडणी), 406 (विश्वासघात)

कर्मचार्‍यांची मागणी
शाळेतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या संयुक्त निवेदनात संस्थाध्यक्षांच्या चौकशीसह, त्यांना व्यवस्थापनातून कायमचे दूर करण्याची मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे शासन मान्यता रद्द करावी व शाळेचा कारभार नव्याने निवडलेल्या विश्वस्तांकडे सोपवावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे संपूर्ण अर्धापूर परिसरात खळबळ उडाली असून, जिल्हा परिषद तसेच राज्य सरकार कडून तातडीची व कठोर कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सदर प्रकरण शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता व बालकांच्या हक्कांचा मोठा मुद्दा बनला असून, चौकशी अंती दोषींवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांकडून मिळाली आहे.