अधिकृत ठेकेदारांना अडचण, बेकायदेशीरांना अभय — संताप उसळला..!
हिमायतनगर (अनिल मादसवार) पैनगंगा नदीकाठ आणि तालुक्यातील गायरान, तलाव परिसरात सुरू असलेल्या अवैध रेती व मुरूम उत्खननाने अक्षरशः उच्छाद मांडला आहे. कोठा, धानोरा, वारंगटाकळी, विरसणी, खडकी, पिचोंडी आदी भागांत दिवस-रात्र बेकायदेशीर उत्खनन आणि वाहतूक सुरू असूनही प्रशासनाचे डोळेझाक धोरण कायम असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे कोणताही अधिकृत परवाना किंवा लिलाव नसताना डझनावरी ट्रॅक्टर आणि हायवा वाहनांद्वारे खुलेआम रेती-मुरूमाची ने-आण सुरू आहे. स्थानिकांच्या मते, “सगळं उघड्यावर चालू आहे, पण कारवाई शून्य!” प्रशासनाच्या या बोटचेपी कारभारामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल पाण्यात जात असल्याची चर्चा रंगली आहे.
दरम्यान, दिघी व कामारी येथील अधिकृत रेती घाटांचे नियमांनुसार लिलाव झालेले असतानाही त्या ठेकेदारांनाच अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप समोर आला आहे. “परवानाधारकांना नियम दाखवले जातात, आणि बेकायदेशीरांना मोकळं रान दिलं जातं,” असा संताप एका वाहनधारकाने व्यक्त केला.
या सर्व प्रकारामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संगनमताच्या चर्चेलाही उधाण आले आहे. अवैध उत्खननामुळे नदीपात्राची हानी, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि कायद्याचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे.
‘ऑपरेशन फ्लॅश आऊट’ कागदावरच? हिमायतनगरात मात्र ‘फ्री हँड’
जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार यांच्या “ऑपरेशन फ्लॅश आऊट” मोहिमेत जिल्हाभर अवैध धंद्यांवर कारवाई होत असताना, हिमायतनगरमध्ये मात्र परिस्थिती पूर्णपणे उलट दिसते. रेती-मुरूम उत्खनन, अवैध वाहतूक, मटका-जुगार, गुटखा, रेशन गैरव्यवहार असे अनेक प्रकार उघडपणे सुरू असूनही स्थानिक पोलीस प्रशासन निष्क्रिय असल्याचा आरोप आहे. “जिल्ह्यात मोहीम कडक, पण हिमायतनगरात मोकळीक,” अशी टीका आता उघडपणे होत आहे.
अवैध उत्खनन व बेकायदा वाहतूक तात्काळ थांबवून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा पर्यावरण प्रेमी जनतेचा संताप उफाळून आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशारा स्थानिक नागरिक व संघटनानी दिला आहे. तसेच घरकुल लाभार्थ्यांना शासनाच्या मोफत रेती योजनेचा लाभ प्रत्यक्षात मिळावा, अशीही मागणी जोर धरत आहे.
