देगलूर/शहापूर, गंगाधर मठवाले| शहापूर येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या मैदानाच्या सुशोभीकरणासाठी शासनाकडून सुमारे साडेसात लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, कामाला सुरुवात होऊन तब्बल दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही मैदानाचे ५० टक्के कामदेखील पूर्ण झाले नसल्याने ठेकेदाराच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मैदानात मोठ्या प्रमाणात गिट्टी पसरून ठेवण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, अवघ्या काही दिवसांवर आलेला १५ ऑगस्टचा स्वातंत्र्य दिन नेमका कुठे आणि कसा साजरा करायचा? असा संतप्त सवाल पालक व ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
शासनाच्या नियमानुसार शाळेच्या मैदानाचे काम करताना नियोजित पद्धतीने खोदकाम करून त्यामध्ये सोलींग, मुरूम टाकून योग्य प्रकारे दबाई करणे आणि त्यानंतर आवश्यक त्या थरांमध्ये गिट्टी व मुरूम टाकून पुन्हा दबाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, संबंधित ठेकेदाराकडून हे काम नियम व तांत्रिक निकष डावलून थातूरमातूर पद्धतीने उरकण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
गावकऱ्यांनी कामाच्या दर्जाबाबत आक्षेप घेतल्यानंतर काही काळ काम बंद ठेवण्यात आले. त्यानंतरही गेल्या दोन वर्षांत अपेक्षित प्रगती झालेली नाही. सध्या मैदानावर सर्वत्र गिट्टी पसरलेली असल्याने विद्यार्थ्यांना खेळणे तर दूरच, मैदानातून चालणेही धोकादायक बनले आहे.
विद्यार्थ्याला दुखापत झाल्यास जबाबदार कोण? शाळेतील विद्यार्थी खेळताना गिट्टीवर पडल्यास गंभीर दुखापत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एखाद्या विद्यार्थ्याच्या डोक्याला किंवा शरीराला गंभीर दुखापत झाली तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? असा सवाल संतप्त पालकांकडून केला जात आहे. शासनाच्या निधीतून होणाऱ्या कामाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि दर्जेदार मैदान उपलब्ध करून देणे असताना, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण करणारी परिस्थिती निर्माण झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
१५ ऑगस्टचा ध्वजारोहण सोहळा गिट्टीच्या मैदानावर? स्वातंत्र्य दिन अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. दरवर्षी शाळेच्या मैदानावर विद्यार्थी, शिक्षक, पालक व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत ध्वजारोहण आणि विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. मात्र यंदा मैदानाची दुरवस्था कायम राहिल्यास विद्यार्थ्यांना गिट्टी पसरलेल्या मैदानावरच स्वातंत्र्य दिन साजरा करावा लागणार का? असा संतप्त प्रश्न ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी – शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरही दोन वर्षे काम रखडत असेल आणि कामाची गती व दर्जा समाधानकारक नसेल, तर संबंधित यंत्रणेने याची गांभीर्याने चौकशी करणे गरजेचे आहे. कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करून तांत्रिक निकषांची तपासणी करावी, निकृष्ट किंवा नियमबाह्य काम आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी आणि उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित मैदान उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी शहापूर ग्रामस्थ व पालकांकडून होत आहे.
साडेसात लाखांचा निधी मंजूर होऊनही विद्यार्थ्यांना मैदानासाठी दोन वर्षे वाट पाहावी लागत असेल, तर निधी नेमका कशासाठी आणि कामाची जबाबदारी कोणाची? याचे उत्तर जिल्हा परिषद प्रशासनाने देणे आवश्यक असल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त होत आहे.
