अलीकडेच भारतीय सरन्यायाधीश यांनी त्यांच्या सेवानिवृत्ती ची घोषणा केली त्यामुळे काही बाबींवर प्रकाश टाकणे अगत्याचे वाटते. त्यांनी सेवानिवृत्ती घ्यावी की त्यागपत्र द्यावे? यावर काही व्हिडिओ ऐकण्यात आले ज्यामध्ये त्यांनी राजीनामा द्यावा अशीही अपेक्षा काहींनी व्यक्त केली. हो, हे अगदी खरे आहे, न्यायमुर्तीनी राजीनामाच द्यायला हवा. भारतीय संविधानातील कलम 32 हे अतिशय महत्वाचे आहे. या कलमास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेचे ‘हृदय’ आणि ‘आत्मा’ असे म्हटले होते. हे कलम म्हणजे न्यायव्यवस्था (र्क्षीवळलळरीू) होय. भारतीय लोकशाहीचा हा तिसरा आधारस्तंभ होय. संसदेने पारित केलेला एखादा कायदा हा संविधानातील तरतुदींची विसंगत नाही ना? याचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी ही न्याय व्यवस्थेची आहे. असे काही घडले तर न्यायव्यवस्था र्‘ीीे र्ोीींीं’ (स्वतः होवून) होऊन याबाबत निर्णय देईल अशी तरतूद घटनेत आहे. अलीकडे भारतीय न्यायव्यवस्था सत्ताधारी राज्यकर्त्यांना पोषक असे निर्णय देत आहे, असे दिसून येत आहे.
विल्यम ग्लाडस्टोन यांनी ब्रिटिश संसदेमध्ये भाषण करताना एकदा म्हटले होते, ‘न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्या सारखे आहे’ (वशश्ररू ळप र्क्षीीींळलश ळी वशपळशव र्क्षीीींळलश) संसदेने अलीकडेच काही संविधान संशोधने करून इंडियन पिनल कोड ऐवजी ‘भारतीय न्याय संहिता’ ही संहिता आणली आहे. पिडिताना जलद न्याय मिळावा; ब्रिटिशकालीन कायदे जे टाकावू आहेत ते आय.पी.सी. मधून वगळावेत ही उद्दिष्टे त्यामागे होती. पण मागील दहा वर्षात जे- जे कायदे झाले त्यांच्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी तत्परता दाखवली नाही त्यामुळे या उद्दिष्टांना तडा जातो. जिथे कुठे ही तत्परता दाखवली गेली तिथे घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे असे पहावयास मिळते.
मागील अडीच वर्षापासून महाराष्ट्रातील सत्तेचा तिढा नव्या निवडणुका लागल्या तरी सुटला नाही. वेळेत सुनावणी झाल्या नाहीत. निकाल कुणाच्या पारड्यात जावा हे महत्वाचे नव्हते तसा अधिकारही माझ्यासारख्या लेखकाला नाही परंतु, याबाबत जो कमालीचा विलंब झाला आहे त्याबाबत कोणताही भारतीय नागरिक भाष्य करू शकतो. इतिहासात रामशास्त्री प्रभुणे यांचे उदाहरण नेहमी दिले जाते आणि आपण ते अभिमानाने पाठ्यक्रमा च्या पाना-पानांतून वाचून घेतले; शिकून घेतले; पाठ केले; इतरांना सांगितले; अजूनही सांगत आहोत. मग आजचे न्यायमूर्ती हा इतिहास विसरले का? की मग विल्यम ग्लाडस्टोन यांचे ते विधान खरेच होते हे आपण सिद्ध करीत आहोत. भारतीय न्यायव्यवस्थेत सात न्यायमूर्तीं पैकी सहा न्यायमूर्तींनी अनुसूचित जाती व जमाती मधील वर्गवारी चे अ + ब+ क+ ड असे करण्याचा अधिकार राज्यांना बहाल केला, जो भारतीय घटनेतील तरतुदीशी विसंगत आहे हे अगदी सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.
अनुसूचित जातींमधील काही एका जातीची अशी मागणी होती म्हणून काही राज्याच्या बाबतीत कदाचित ते ठीकही असेल पण अनुसूचित जमातीतील तर कोणत्याही जातीची अश्या प्रकारच्या विभाजनाची मागणीही नव्हती. पण सहा न्यायमूर्तींनी यात अ, ब, क, ड करा असा निर्णय दिला. न्यायमूर्तींचे सदस्य मंडळही संसदेसारखे बहुमताने निर्णय कधीपासून घ्यायला लागले? न्यायमंडळातील निर्णय हे भारतीय घटनेतील तरतुदी, कायदे, नियम, उपनियम, न्यायमूर्तींचां अभ्यास, तर्कशक्ती, विवेक नि त्यांचे आकलन यांच्या आधारे होणे क्रमप्राप्त आहे.
न्यायमंडळातील एका न्यायमूर्तींनी जरी निर्णय दिला तरी तो आपण मान्य केला पाहिजे नसेल मान्य तर त्यासाठी अपिलीय न्यायालये आहेत; नसेल मान्य तर त्यासाठी संसद बहुमताने कलम नंबर 368 नुसार घटनादुरुस्ती करून त्यास घटनेच्या नवव्या अनुसूची मध्ये टाकू शकते. त्यासाठी न्यायमंडळात पाच सदस्यांचे मंडळ; सात सदस्यांचे घटनापीठ असे निर्माण करण्याची गरज नाही. येथील निर्णय बहुमताने होण्यापेक्षा विवेकबुद्धीने व्हावेत. जे न्यायमूर्ती असे करू शकत नसतील तर ते खरंच त्या पदाच्या पात्रतेचे नाहीत असेच सिद्ध होते. भारतात एखाद्या संस्थेवर विश्वास ठेवावा अशी एकच संस्था आहे आणि ती म्हणजे न्यायसंस्था आहे जी भारतीय लोकांची पचनसंस्था आहे; ही पचन संस्था बिघडू नये याची काळजी राज्यकर्त्यांनी घेतली पाहिजे. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे हे निकोप लोकशाहीसाठी अगत्याचे आहे. न्यायसंस्थेने तिचे हे पावित्र्य जपावे एवढीच माफक अपेक्षा…!
सिद्धार्थ विठ्ठलराव तलवारे, नांदेड
मो. 9923169617
