नांदेडमहाराष्ट्र

Hyderabad Gazette : हैदराबाद गॅझेट लागू करून बंजारा समाजाला एस.टी. आरक्षण द्या – गोरसेनेची मागणी

हदगाव (शेख चांदपाशा) निजाम प्रांतातील १९०१ ते १९४८ या काळात हैदराबाद गॅझेटमध्ये गोरबंजारा, लमाण, लंबाडी समाजाची नोंद अनुसूचित जमात म्हणून करण्यात आली होती. त्यानुसार तेलंगणा व आंध्रप्रदेशातील बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळत असताना, राज्य पुनर्रचनेदरम्यान मराठवाडा, विदर्भ व खानदेश महाराष्ट्रात आल्याने या समाजाचे आरक्षण काढून टाकण्यात आले व त्यांना विमुक्त जातीच्या प्रवर्गात टाकण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बंजारा समाजावर अन्याय झाल्याचा आरोप गोरसेनेने केला आहे.

मराठा–कुणबी समाजासाठी हैदराबाद गॅझेटनुसार आरक्षण लागू होत असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजालाही हैदराबाद गॅझेटनुसार अनुसूचित जमातीचे (एस.टी.) आरक्षण द्यावे, अशी मागणी गोरसेनेने हदगाव तहसिलदारांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे केली.

गोरबंजारा समाजाकडे १९५० पूर्वीचे अनुसूचित जमातीचे पुरावे असून, अनेक आयोगांनी (बापट आयोग, इधाते आयोग, भाटिया आयोग व डिएनटी एस.टी. आयोग) या समाजाला एस.टी. आरक्षण द्यावे, अशी सकारात्मक शिफारस केली होती. तरीदेखील शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.

डोंगरदऱ्यात राहणारा बंजारा समाज स्वतंत्र भाषा, बोली, पोशाख, तांडावस्ती, परंपरा जपत असून सर्व पात्रता पूर्ण करत असतानाही त्यांना आरक्षणापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले जात असल्याचे वक्ते म्हणाले. पावसातही हजारो समाजबांधव मोर्चात सहभागी झाले. मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा गोरसेनेतर्फे देण्यात आला.

NNL Team

या वृत्तवाहिणी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्या, जाहिराती, लेखांमधून व्यक्त झालेल्या मतांची जबाबदारी हि फक्त आणि फक्त लेखक, वार्ताहर, पत्रकार, तालुका आणि विशेष प्रतिनिधी व संबंधित जाहिरातदारांची आहे. यास प्रकाशक, संचालक/संपादक, मालक, संपादकीय विभागाची सहमती असेल असे नाही. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही. त्यामुळे बातमी, लेख, जाहिरात, माहिती आणि इतर मजकूर यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. nnlmarathi.com जबाबदार राहणार नाही. तरी काही वाद-विवाद निर्माण झाल्यास तो हिमायतनगर (वाढोणा) जी.नांदेड न्यायालयांतर्गत चालविला जाईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button