Gorsena’s demand -

हदगाव (शेख चांदपाशा) निजाम प्रांतातील १९०१ ते १९४८ या काळात हैदराबाद गॅझेटमध्ये गोरबंजारा, लमाण, लंबाडी समाजाची नोंद अनुसूचित जमात म्हणून करण्यात आली होती. त्यानुसार तेलंगणा व आंध्रप्रदेशातील बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळत असताना, राज्य पुनर्रचनेदरम्यान मराठवाडा, विदर्भ व खानदेश महाराष्ट्रात आल्याने या समाजाचे आरक्षण काढून टाकण्यात आले व त्यांना विमुक्त जातीच्या प्रवर्गात टाकण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बंजारा समाजावर अन्याय झाल्याचा आरोप गोरसेनेने केला आहे. मराठा–कुणबी समाजासाठी हैदराबाद गॅझेटनुसार आरक्षण लागू होत असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजालाही हैदराबाद गॅझेटनुसार अनुसूचित जमातीचे (एस.टी.) आरक्षण द्यावे, अशी मागणी गोरसेनेने हदगाव तहसिलदारांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे केली. गोरबंजारा समाज...