नांदेड। मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना ही दिनांक 17 मे 2022 रोजीच्या शासन निर्णयाने सन 2022-23 पासुन पुढील पाच वर्ष सुरु ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. यात तृणधान्य, कडधान्य, फळे, भाजीपाला, तेलबीया, मसाला आदी पिक समुह आधारित प्रक्रिया उद्योगाशी निगडीत काढणी पश्चात पुर्व प्रक्रियेमध्ये केंद्राचा समावेश आहे.
ही योजना क्रेडिट लिंकड बॅक एन्डेड सबसिडी या तत्वानुसार आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी आपल्या प्रकल्पासाठी बँकेची कर्ज मंजुरी घेतल्यानंतर विहीत नमुन्यात अर्ज, सविस्तर प्रकल्प आराखडा व आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव दिनांक 30 डिसेंबर 2022 पर्यंत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आर. बी. चलवदे यांनी केले आहे.
या योजनेत तीन उपघटकांचा समावेश आहे. यात कृषि व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना (नवीन प्रकल्प उभारणी), कार्यरत असलेल्या कृषि व अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे स्तरवृध्दी विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण करणे, मूल्यवर्धन, शितसाखळी आणि साठवणूकीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. यासाठी पात्र लाभार्थी, वैयक्तीक उद्योजक, सक्षम शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, नव उद्योजक, ॲग्रीगेटर, भागीदारी प्रकल्प, भागीदारी संस्था, शेतकरी उत्पादक गट-संस्था-कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था, शासकीय संस्था व खाजगी संस्था हे आहेत.
सदरील योजनेत कारखाना मशीनरी व प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी दालने यांच्या बांधकाम खर्चाच्या 30 टक्के अनुदान (कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये) अनुदान देय आहे. तसेच अन्न प्रक्रिया प्रकल्पासाठी CFTRI, NIFTEM, SAU इत्यादी केंद्र / राज्य संस्थांकडुन प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती साठी प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के आर्थिक सहाय्य देय राहील, असेही प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
