नांदेड| प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने अंतर्गत राज्यातील शासकीय व शासन अनुदानित शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहारात नाविन्यपूर्ण उपक्रम म्हणून अंडी व केळी समाविष्ट करण्याचा (implement innovative nutrition) शासन निर्णय आहे. अशा प्रकारचा आहार न देणा-या शाळांचे बिल थांबण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील शाळांना आठवड्यातून एक दिवस विद्यार्थ्यांना उकडलेली अंडी, अंडी पुलाव अथवा अंडा बिर्याणी यासारख्या स्वरूपात अंडी पुरवण्याच्या सूचना आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त पूरक आहार म्हणून केळी अथवा स्थानिक फळ देण्याचे निर्देश आहेत. हा उपक्रम नांदेड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये सुरू करण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांना हा नाविन्यपूर्ण आहार पुरवला जातो की नाही, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाने व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार केला आहे. ज्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना अंडी किंवा केळी दिल्या आहेत, त्यांचे फोटो व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर अपलोड करणे अनिवार्य आहे. ज्या शाळांनी हे फोटो अपलोड केले नाहीत किंवा या योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी न केलेल्या शाळांचे मागील सहा महिन्यांचे शालेय पोषण आहार निधी बिल काढण्यात येणार नाही, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी सांगीतले.
अंड्यामध्ये उच्च प्रतीचे प्रथिने, उष्मांक, जीवनसत्त्वे, लोह, कॅल्शियम आणि कार्बोहायड्रेट यांचा समावेश असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे पोषण सुधारून रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते. – मीनल करनवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. नांदेड