श्रीक्षेञ माहूर, कार्तिक बेहेरे। महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने कामगार विभागाकडून बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या अंतर्गत मंडळाकडील नोंदीत पात्र बांधकाम कामगारांना विविध योजना देण्याची योजना सुरू करण्यात आल्या असल्यातरी प्रत्यक्षात माञ मध्यस्तींमार्फत बोगस प्रमाणपत्र जोडून कामगार नसणाऱ्या व्यक्तींना लाभ दिला जात असल्याची चर्चा माहूर तालुक्यात होऊ लागली.याबाबत आमचे माहूर तालुका प्रतिनिधी कार्तिक बेहेरे यांनी दि.१४ फेब्रु.२०२५ रोजी माहूर तालुक्यात बोगस बांधकाम मजुरांचा योजनेवर डल्ला ; आर्थिक दृष्ट्या धन दांडगे तसेच संस्थेच्या कामावर व नियमित पगार घेणाऱ्या लोकांचा समावेश असल्याच्या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते.
त्या बातमीची दखल म्हणून कि शंका ? म्हणून त्या ९० दिवस प्रमाणपत्राची सत्यता पडताळण्यासाठी साह्यक आयुक्त कार्यालय नांदेड यांनी ज्या ग्रामपंचायत कार्यालयाने प्रमाणपत्र निर्गमित केले, अशा ग्रामपंचायत कार्यालयास प्रमाणात पडताळणी अहवाल मागविला असल्याने ग्रामसेवक यांनी सदरील प्रमाणपत्र दिले किंवा नाही ? यांचे पितळ उघडे पडणार आहे. माहूर तालुक्यातील वाई बाजार येथील काही व्यक्तींनी प्रत्येकी रक्कम रु.१२०० ते २००० घेऊन ९० दिवस काम केल्याचे बोगस प्रमाणपत्र जोडून प्रत्यक्षात कामगार नसणाऱ्या व धनदांडग्या नागरिकांना शासनाच्या योजनेचा लाभ देण्यासाठी फसवेगिरी केल्याची चर्चा समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
तालुक्यात मागील वर्षभरात ९० दिवसापेक्षा जास्त दिवस महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार प्रमाणपत्र निर्गमीत केल्याने त्या दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर बांधकाम कामगार म्हणून सदर कामगारांची महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात नोंदणी करण्यात येते व नोंदणी झालेल्या कामगारांस विविध लाभ, अत्यावश्यक सुरक्षा किट व गृहउपयोगी वस्तू त्या कामगारांना देण्यात येत असते असे तालुक्यातील बहुतांश ग्रामसेवकांच्या स्वाक्षरीत वर्ष भरात ९० दिवसापेक्षा जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्यात आल्याने सदरचा कामगार हा बांधकाम मजूर आहे का ? त्यास दिलेले प्रमाणपत्र खरोखरच ग्रामसेवक यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित केले काय ? साह्यक आयुक्त कार्यालय प्राप्त झालेल्या प्रस्तावातील ज्या त्या गावातील कामगाराना ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र निर्गमित केले आहेत.
आता त्या प्रमाणपत्राच्या सत्यताबाबत साह्यक आयुक्त कार्यालयाने अहवाल सादर करावा, असे आदेश तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायत कार्यालयास धडकले असल्याने आता ते वितरीत करण्यात आलेल्या बांधकाम प्रमाणपत्रा बाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले असून त्या प्रमाणपत्राची सत्यता ग्रामसेवक यांच्या पडताळणी अवहाला नंतरच उघडकीस येणार आहे.
साह्यक आयुक्त कार्यालयाकडून होणार्‍या कारवाईकडे लक्ष – वाई बाजार ग्राम पंचायत मार्फत नेहमीच बोगस दस्तावेज तयार करुण शासनाची फसवणूक केली जात असल्याची ओरड असते, यापूर्वी सुध्दा योजनेतील गुरांचा गोटा,घरकुल,सिंचन विहीर,शौचालय,शेततळे आदी योजनाच्या निधीचा याठिकाणी बोगस दस्तावेज निर्गमित करुण अनेकांनी लाभ घेतल्याच्या शेकडो तक्रारी संबधीत विभागाकडे पडून आहेत.अशातच आता ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र अनेक प्रस्तावांना बोगस रित्या जोडल्याची चर्चा आहे. खरे कामगार अनेक वर्षापासून कष्टाची कामे करत असतांना योजने पासून वंचित राहिले असून अनेक सदन कुटुंबातील व्यक्तींनी कामगार असल्याचा लाभ घेतला असल्याचे समोर येत आहे.
साह्यक आयुक्त नांदेड यांनी सर्व तक्रारींच्या अनुषंगाने बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत तसेच एजंट वरही नियमाप्रमाणे प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी. अशी मागणी वंचित बहूजन आघाडी माहूरच्या वतीने करण्यात येत आहे.मागितलेले पडताळणी अहवाल खरेच अशु शकेल यात शंका आहे.तेव्हा आपल्या स्तरावरुण योग्य ती पडताळणी करुण ९० दिवस कामावर गेलेल्या कामगारांचे जीओ टॅगींग मध्ये छायाचिञ नसलेल्या बोगस कामगार नोंदणी व संबधीत एजंट विरोधात योग्यती कारवाई करावी अन्यथा आम्ही पुराव्यासह न्यायालयात याचीका दाखल करणार आहोत अशी माहिती दादाराव आमृता गायकवाड, जिल्हा कमिटी सदस्य वंचीत आघाडी नांदेड यांनी नांदेड न्यूज लाईव्हशी बोलताना दिली आहे.
