नांदेड| ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान पाकिस्तानच्या डीजीएमओने भारताच्या डीजीएमओला विनंती केल्यामुळे दोन्ही देशांमधील लष्करी संघर्ष थांबला, ही वस्तुस्थिती भारतीय सैन्याने स्पष्ट केली आहे. मात्र, विरोधी पक्षांचा भारतीय सैन्यापेक्षा अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर अधिक विश्वास असल्याचे दिसते. राजकीय विरोधामुळे विरोधी पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे म्हणणे ऐकण्यास तयार नाहीत. त्यांनी किमान भारतीय सैन्यावर तरी विश्वास ठेवावा, अशा बोचऱ्या शब्दांत खा. अशोक चव्हाण यांनी विरोधी पक्षांवर जोरदार हल्लाबोल केला.
राज्यसभेत ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी सांगितले की, भारतीय सैन्याने अचूक कारवाई करत दहशतवाद्यांची तळे आणि पाकिस्तानची लष्करी ठिकाणे उद्ध्वस्त केली. ‘ब्रह्मोस’सारखे स्वदेशी तंत्रज्ञानाने विकसित क्षेपणास्त्र गेमचेंजर ठरले. भारताच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने पाकिस्तानचे ड्रोन्स आणि क्षेपणास्त्रे नष्ट केली. संपूर्ण जगाने ‘मेक इन इंडिया’ची ताकद पाहिली. आज अनेक देश पहलगाम हल्ल्याचा निषेध आणि भारताच्या दहशतवादविरोधी भूमिकेचे समर्थन करत आहेत. संसदेतील या चर्चेतून देश एकसंघ असल्याचा संदेश जाणे अपेक्षित होते. मात्र, या चर्चेत विरोधी पक्षांनी केवळ राजकीय चिखलफेक केली, हे दुर्दैव आहे.
श्रावण महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी ‘ऑपरेशन महादेव’ अंतर्गत पहलगाम येथील तीन दहशतवाद्यांना भारतीय सैन्याने ठार केले. विरोधी पक्ष यावरही शंका उपस्थित करत आहेत. या कारवाईला ‘ऑपरेशन महादेव’ असे नाव देणे हा राजकीय ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. ही बाब दु:खद आणि लज्जास्पद आहे, असे खा. चव्हाण पुढे म्हणाले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’साठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय सैन्याला पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. पंतप्रधानांची दृढ इच्छाशक्ती आणि सैन्याच्या अपार शौर्यामुळे ही कारवाई यशस्वी झाली. मात्र, विरोधी पक्षांनी या कारवाईला किरकोळ युद्ध संबोधून भारतीय सैन्याच्या पराक्रमाची थट्टा केली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ला आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे समर्थन मिळाले नसल्याचा विरोधी पक्षांचा दावा खा. चव्हाण यांनी खोडून काढला. ते म्हणाले, अमेरिका, ब्रिटन, इस्रायल, फ्रान्स, रशिया, जपान, सौदी अरेबिया, कतार, युएई, युरोपीय युनियन यांसारख्या देशांनी पहलगाम हल्ल्याचा निषेध करत भारताच्या स्वसंरक्षणाच्या हक्काचे समर्थन केले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानने भारताविरुद्ध आणलेल्या ठरावाला केवळ पाकिस्तान, चीन आणि तुर्की अशी तीनच मते पडली. हा भारताच्या भूमिकेला आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा नाही का? असा सवाल त्यांनी विरोधकांना केला. प्रत्येक देशाचे परराष्ट्र धोरण त्यांच्या राष्ट्रीय हितांवर आधारित असते. जागतिक पातळीवर भारताचा उदय अनेकांना खटकतो. जर व्हाईट हाऊसमध्ये पाकिस्तानच्या सेनाप्रमुखाला बिर्याणी खाऊ घातली जात असेल, तर तो त्यांचा प्रश्न आहे, असेही त्यांनी विरोधी पक्षांना सुनावले.
