किनवट, परमेश्वर पेशवे। आतापर्यंत 15 लाखांपर्यंतची कामे विनानिविदा करण्यास ग्रामपंचायतींना परवानगी असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मान्यताप्राप्त नोंदणी असलेले सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, कंत्राटदार, मजूर सहकारी संस्थांना या कामांपासून वंचित राहावे लागत होते. त्यामुळे, त्यांनी उच्च न्यायालयात याविषयी दाद मागितली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता यापुढे 15 लाखांपर्यंतची कामेसुद्धा मान्यताप्राप्त कंत्राटदारांमार्फत घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, लहान कंत्राटदारांसाठी फायदेशीर असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे कंत्राटदार संघटनेने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून 12 नोव्हेंबर 2021 च्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत शासननिधीतून 15 लाखांपर्यंतची सर्व कामे करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत नोंदणी असलेले सुशिक्षित बेरोजगार, स्थापत्य अभियंता, कंत्राटदार तसेच मजूर सहकारी संस्थांना 15 लाखाच्या आतील कामेच मिळत नव्हती. त्यामुळे कंत्राटदार व मजुरांच्या हाताला कामच उपलब्ध नव्हते. तसेच ग्रामपंचायतींकडून 15 लाखांच्या आतील ही कामे परस्पर केली जात होती.
शिवाय ग्रामपंचायत पदाधिकारी आपल्या मर्जीतील लोकांनाच ही कामे देत होते. यातून ग्रामपंचायत आणि ठेकेदार हे समीकरण तयार झाले होते. अनेक ठिकाणी अनेकदा नियमबाह्य पद्धतीने कामे दिली गेली, अशी ओरड सातत्याने होत होती. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाने 10 जुलै 2024 रोजी दिलेल्या आदेशाचा आधार घेऊन 22 जुलै 2024 रोजी जिल्हा परिषदांना यापुढे ग्रामपंचायतींना कामे न देण्याबाबत कळविले असून, शासनाने एक पाऊल मागे घेत आपला निर्णय फिरविला आहे. शासनाने बदलेल्या भूमिकेमुळे मात्र आता लहान कंत्राटदारांना सुद्धा नियमानुसार कामे करता येणार आहेत. यापुढे 12 नोव्हेंबर तसेच 30 डिसेंबर 2021 चे पत्र पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द केले असून, आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास जिल्हा परिषद प्रशासनाला जबाबदार धरले जाणार आहे.
