will now be done -

किनवट, परमेश्वर पेशवे। आतापर्यंत 15 लाखांपर्यंतची कामे विनानिविदा करण्यास ग्रामपंचायतींना परवानगी असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मान्यताप्राप्त नोंदणी असलेले सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, कंत्राटदार, मजूर सहकारी संस्थांना या कामांपासून वंचित राहावे लागत होते. त्यामुळे, त्यांनी उच्च न्यायालयात याविषयी दाद मागितली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता यापुढे 15 लाखांपर्यंतची कामेसुद्धा मान्यताप्राप्त कंत्राटदारांमार्फत घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, लहान कंत्राटदारांसाठी फायदेशीर असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे कंत्राटदार संघटनेने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून 12 नोव्हेंबर 2021 च्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत शासननिधीतून 15 लाखांपर्यंतची सर्व कामे ...