should not be applied -

नांदेड| सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 1 ऑगस्ट 2024 रोजी संविधानातील अनुसूचित जाती/जमातीच्या आरक्षणातील मूळ तरतुदीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून वर्गीकरण करणे व क्रिमीलेअर लागू करणे असा संविधान विरोधी निर्णय दिला. वास्तविक संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मूळ हेतू अति मागासवर्गीयांचा देशाच्या विकासात प्रत्यक्ष सहभाग व्हावा, त्यांना सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक आरक्षण देऊन त्यांना समानतेच्या मुख्य प्रवाहात आणावे, त्यासाठी त्यांनी 59 जात समुहाचा एक अनुसूचित जात प्रवर्ग, 43 जात समुहाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्ग निर्माण केला. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे सर्वांना समानतेची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. तसेच जाती-जातीमधील भेदभाव कमी व्हावा हा होता. परंतु दि. 1 ऑगस्ट 2024 रोजी मा. उच्च न्यायालयाने संविधान निर्माते यांच्या उद्देशास हरताळ फासला असून अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गात उपवर्ग तयार करून जाती...