नांदेड| सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 1 ऑगस्ट 2024 रोजी संविधानातील अनुसूचित जाती/जमातीच्या आरक्षणातील मूळ तरतुदीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून वर्गीकरण करणे व क्रिमीलेअर लागू करणे असा संविधान विरोधी निर्णय दिला. वास्तविक संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मूळ हेतू अति मागासवर्गीयांचा देशाच्या विकासात प्रत्यक्ष सहभाग व्हावा, त्यांना सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक आरक्षण देऊन त्यांना समानतेच्या मुख्य प्रवाहात आणावे, त्यासाठी त्यांनी 59 जात समुहाचा एक अनुसूचित जात प्रवर्ग, 43 जात समुहाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्ग निर्माण केला. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे सर्वांना समानतेची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. तसेच जाती-जातीमधील भेदभाव कमी व्हावा हा होता.
परंतु दि. 1 ऑगस्ट 2024 रोजी मा. उच्च न्यायालयाने संविधान निर्माते यांच्या उद्देशास हरताळ फासला असून अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गात उपवर्ग तयार करून जाती-जातीत भांडणे निर्माण केली व जातीभेद वाढविण्यास सहकार्य केलेले दिसून येते. यामुळे सामाजिक एकतेत दुफळी तयार केली व संविधान विरोधी निर्णय दिला. या विरोधात आज भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यात बानाई, बामसेफ, इंसाफ, शिक्षक संघटना, पोलीस संघटना, कृषी संघटना, वंचित बहुजन आघाडी, इतर राजकीय व सामाजिक संघटनांनी भारत बंदमध्ये सहभाग नोंदविला व मा. पंतप्रधान, मा. मुख्यमंत्री यांना मा. जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत खालील मागण्यांचे निवेदन संघटनाप्रमुख व संस्थांनी दिले.
इंजि. संजीवन गायकवाड अध्यक्ष बानाई, इंजि. येसनकर, इंजि. पी.सी. वाघमारे, इंजि. टी.डी. कांबळे, इंजि. मुरमुरे, इंजि. संजीवकुमार अवस्थी, आमसेफचे अध्यर्क्षें मिलिंद भिंगारे,एन जे गायकवाड, बी.एल. कोकरे, प्रशांत धुळे, अविनाश भोसीकर, संदीप वने, विश्वनाथ वाघमारे यांनी निवेदन मा. जिल्हाधिकारी यांना दिले. या निवेदनात पुढील मागण्या करण्यात आल्या. अनुसूचित जाती/जमातीमध्ये वर्गीकरण लागू करण्यात येऊ नये. तसेच क्रिमीलेअर लागू करण्यात येऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने संसदेमध्ये कायदा करून याबाबत अध्यादेश प्रसिद्ध करावा.
न्यायालयाने वारंवार वेगवेगळ्या प्रकारे हस्तक्षेप न करण्यासाठी आरक्षण कायदा तयार करून यांचा अनुसूची 9 मध्ये समावेश करावा, प्रायव्हेट सेक्टरमध्येही सर्व प्रकारचे आरक्षण लागू करावे, मा. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयात न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करून परीक्षेद्वारे न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी सध्याची कॉलीजम पद्धत बंद करावी, सर्व जातीची सध्या जनगणना करून संख्येनुसार आरक्षण द्यावे, मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 2017 पासून पदोन्नतीतील आरक्षण प्रकरण पेंडींग आहे. त्यामुळे अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित राहून सेवानिवृत्त झाले आहेत, अंतिम सुनावणी दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे तसेच पदोन्नतीतील आरक्षण तात्काळ सुरू करावे, या मागण्या आहेत.